मौद्रिक नीति सूत्रमा आधारित प्राविधिक विषय मात्रै हो ?

राजनीतिज्ञले मुलुकको अर्थतन्त्र भनेको विधि–प्रक्रिया, सूत्रमा बन्ने–बिग्रने र प्राविधिक विषय मात्र होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिला नै बजेट वक्तव्य दिने व्यवस्था संविधानमै मिलाइएको छ र अर्थमन्त्रीको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकका गर्भनरले मौद्रिक नीति घोषणा गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यसपालि पनि यो रसम पूरा भएको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी र व्यापार असफलता नियमितजस्तो हुन थालेपछि १९औँ शताब्दीको अन्त्यबाट मौद्रिक नीतिको आवश्यकता महसुुस गर्न थालियो । यस्तै, आधुनिक मौद्रिक नीतिको भने सन् 

१९२९/३३ को महामन्दीपछि युरोप र अमेरिकाका अधिकांश मुलुक लोककल्याणकारी पुँजीवादलाई आत्मसात् गरेपछि थालनी गरियो । जसको उद्देश्य रोजगारी व्यवस्थापन र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, श्रमिकको ज्याला एवं वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई स्थिरता प्रदान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने थियो ।

१९औँ शताब्दीको सातौँ दशकपछि नियोक्लासिकलजस्ता अर्थशास्त्रीले उच्च मुद्रास्फीतिको चाप बढ्नुमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि नै मुख्य कारक तत्व हो भन्ने निक्र्योल निकाले । श्रमिकको ज्याला बढ्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने उनीहरूको आकलन थियो र त्यस्तो मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्न मुद्राको आपूर्ति (मनी सप्लाई) नियमन आवश्यक छ भन्ने ठाने । 

मुख्यतः मुद्रास्फीति नियन्त्रण र नियमन गर्न बैंक दर, पुँजी/कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो), कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो), नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), पँुजी पर्याप्तता अनुपात (सिएआर) जस्ता औजारबीच सामाञ्जस्य मिलेको छ/छैन भनेर हेर्न थालियो । यी विषयमै सन्तुलन खोज्ने परम्परा बसालियो र यस्तै क्रियाकलापलाई मौद्रिक नीति भनियो, जसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकहरूलाई सुम्पिइयो । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मौद्रिक नीति : राष्ट्रिय आयआर्जनले देशभित्र निश्चित अवधिमा उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्यलाई जनाउँछ । राष्ट्रिय आय–आर्जनको गणनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) प्रयोग गरिन्छ । आय–आर्जन गरिएको त्यही राष्ट्रिय आर्जित रकममध्येबाटै केही आय ज्याला, नाफा र कुत (रेन्ट) बापत तिरिन्छ । त्यसैले जिडिपी भनेको उत्पादित वस्तु तथा सेवा मात्र होइन, आयको तह (सेट–अफ इन्कम) जो विभिन्न तहमा बाँडिनु, वितरण हुनु पनि हो । यसको अर्थ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी वितरण हुने गरेको छ ? कसको भागमा कति परेको छ ? ज्याला, तलब, पेन्सनलगायत अन्य क्षतिपूर्ति कसरी गरिन्छ ? साँच्चिकै श्रमजीवीको भागमा ज्यालास्वरूप उनीहरूले कुल आयआर्जनको कति हिस्सा प्राप्त गर्छन् भनेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभित्रै हेरिन्छ । यसको अर्थ मुलुकमा विद्यमान आर्थिक प्रणालीभित्र श्रमजीवीको कामको मूल्य कुल जम्मा आर्जनमा कुन अनुपात (दी रेसियो अफ टोटल भ्यालु) प्राप्त गर्न सफल छन् ? उनीहरूले प्राप्त गर्ने अनुपातले नै उनीहरूले सामाजिक न्याय हुने गरी वितरण हुने गरेको छ/छैन भन्ने जानकारी हुने गर्छ । अनुपात घटेको या बढेको छ भन्ने विषयले कति, कसरी शोषण र उत्पीडन घटेको छ या बढेको छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।

माथि उल्लेखित नवउदारवादी कथनअनुरूप श्रमिक जनताको हातमा वृद्धि हुन पुगेको ज्यालाको रकम पुग्दा मुद्रास्फीति बढ्छ । अतः श्रमिकको आयआर्जन बढ्यो भने मुद्रास्फीति बढ्छ, कारण श्रमजीवीले बढी खर्च गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कडा बनाइन्छ, अर्थात् मुद्रा आपूर्ति कम गराउन र ऋण बढी नजाओस् भन्न ब्याजदर बढाइन्छ । तर, यस्तो नीतिलाई निरन्तरता दिइरहियो भने मुलुकको आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन पुग्छ र ब्याजदर निरन्तर बढ्दा आर्थिक मन्दी बेहोर्नुपर्छ । 

अहिले धनाढ्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रा आपूर्ति नियमनार्थ तीनवटा साधन प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । पहिलो, खुला बजार प्रणाली क्रियाकलाप (ओपन मार्केट अपरेसन), दोस्रो, छुट दर (डिस्काउन्ट रेट) र सञ्चिति आवश्यकता (रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट) । पहिलो औजारले सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रको खरिद–बिक्रीले मुद्राको आपूर्ति र व्याजदरमा प्रभाव पार्छ । केन्द्रीय बैंकले नै सरकारको ऋणपत्र खरिद गर्छ र अर्को अर्थमा आफैँले आफ्ना लागि चेक खिच्छ र भजाउँछ । पछि वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र बेचेर उपलब्ध गराउने रकम पनि नगद बचतका रूपमा ग्रहण गर्छ । यसरी जम्मा भएको बचत नै पछि वाणिज्य बैंकहरूलाई बाहिर लगानी विस्तार गर्न केन्द्रीय अनुमति दिन्छ । सरकारी ऋणपत्रका कारण ब्याजदर न्यून दरमा झर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । उद्यम तथा व्यापारमा लगानी गर्न ऋण सस्तोमा उपलब्ध होस्, उत्पादन बढेपछि उपभोक्ताले खर्च बढी गरून् भन्न पनि यस्तो गरिन्छ । दोस्रो साधन हो, छुट दर । यसले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्धारित ब्याजमा लगानी गर्न दिन्छ । जब डिस्काउन्ट रेट बढ्छ, वाणिज्य बैंकहरूको लेन्डिङ रेट घट्छ । अधिकांश देशमा डिस्काउन्ट रेटलाई एउटा संकेतका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, ताकि डिस्काउन्ट रेटमा आउने परिवर्तनअनुसार नै वाणिज्य बैंकहरूले लगानीमा त्यहीअनुरूप ब्याजदर लिन्छन् । 

आइएमएफलगायत विश्व–वित्तीय संस्थाको छत्रछायामा हुर्किएका ‘टेक्नोक्र्याट’ले  नेपाली अर्थतन्त्रलाई सूत्रमा चलाउन खोजेका छन् । यिनीहरूको हातबाट बाहिर निकाल्दा मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले निकास पाउन सम्भव हुन्छ ।

तेस्रो साधन हो, सञ्चिति आवश्यकता । वाणिज्य बैंकमा उनीहरूसँग भएको महŒवपूर्ण बचत केन्द्रीय बैंकमै रिजर्भ रहन्छ । त्यो क्यास–रिजर्भ ब्याजरहित वाणिज्य बैंकहरूको वृद्धि वा कमी बचत अनुपात (रिजर्भ रेसियो रिक्वायरमेन्ट)का आधारमा वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्रा प्रवाह (आपूर्ति) गरिन्छ । यद्यपि, यो मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा यो कमै प्रयोग गरिने औजार हो । यी र यस्तै पुरातन सैद्धान्तिक आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मौद्रिक नीति तयार गर्ने गरेको दाबी गर्छ । 

नीतिगत दरिद्रता र नेपाली अर्थतन्त्र : नेपाली नीतिनिर्माताको सैद्धान्तिक वैचारिक स्रोत नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र नै हो । नेपालका अधिकांश नीतिनिर्माता यही सूत्रका आधारमा अर्थतन्त्रका समस्याको समाधान खोज्छन् । मुलुकले अपनाएको कर प्रणाली, पुनरुत्पादनका लागि  खर्च गर्ने परिपाटी,  बेरोजगारी समस्या, सम्पत्ति र आयआर्जनको वितरणादिमा यी नीतिनिर्माताको ध्यान जाँदैन । नेपालमा रोजगारीको जुगाड गर्ने औद्योगीकरण हुन सकेकै छैन । भएको कृषि लथालिंग हुँदै गएको छ । सामान्य जनताका लागि आंशिक रोजगारी दिलाउने सरकारी पुँजीगत खर्च कुल बजेटको एकतिहाइ छुट्याउने गरिएको छ । त्यसमा पनि सन् २०१९ यताका आवमा औसत एकतिहाइ पनि सरकारले खर्चन सकिरहेको छैन । आमसर्वसाधारण श्रमजीवीको हातमा पैसा नपर्दा पनि नेपालमा मुद्रास्फीतिले गुणात्मक हिसाबले फड्को मारेको छ । यस्तो अवस्था नवशास्त्रीय पुँजीवादले व्याख्या गर्ने गरेकोभन्दा भिन्न मौद्रिक तथा वित्तीय परिस्थिति छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नेपाली नीतिनिर्मातासँग कुनै विचार छैन भन्ने यसपालि पनि देखिएको छ । 

उनीहरूलाई मौद्रिकवाद (मोनिटारिजम) भनेको खाली मुद्राको आपूर्तिसँग मात्र माने राख्छ भन्ने लाग्छ । अहिले नेपालमा मुद्रास्फीतिको स्रोत इन्धन संकट, युद्ध, आपूर्ति सञ्जाल गडबड हुँदा मात्र भएको भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर, ती मात्र सबै कारण होइनन् । घरेलु उत्पादन क्षमता घट्दा, कृषि र औद्योगीकरणले अग्रगति लिन नसक्दा पनि मूल्यवृद्धिको चाप बढेको हो भन्न सक्दैनन्, चाहँदैनन् । 

किन उत्पादन भएन ? या, उत्पादनमा किन कमी आयो ? उत्तर हो– उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी घट्नु । नेपालमा उत्पादनका क्षेत्र कृषि या उद्योग हो । दशकौँदेखि कृषि क्षेत्रलाई बेवारिसे बनाइयो । जसले कृषिकर्म गर्छ, उनीहरूले सस्तो ब्याजमा लगानी प्राप्त गर्न सक्ने कुनै गुन्जाइस छैन । कृषिको सहकारीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणजस्ता अत्याधुनिक साधनमार्फत सुधारका प्रयत्न कुनै सरकारले गर्न चाहेनन् । जमिन बाँझिइरहँदा, उत्पादकत्व घटिरहँदा र बसाइँसराइ बढिरहँदा पनि सरकार र सरोकारवाला नीति निर्माण गर्ने संस्थालाई वास्ता छैन । कोभिडपछि सबैभन्दा बढी कृषिजन्य व्यवसाय धराशायी भए । जसोतसो बचेर अहिले कारोबार सम्हालिरहेकालाई मुद्रा आपूर्ति सहज बनाउन राष्ट्र बैंक यसपटक पनि चुक्यो । सिँचाइको व्यवस्थापन, भूमिको पुनर्वितरण तथा घरेलु जनावर पालनपोषण, कम्पोस्ट मल निर्माण र आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा गोदाम व्यवस्थापन र बजार पहुँचका लागि ग्रामीण सडक कुनै पनि सरकारका सरोकारका विषयभित्र परेनन् । अनि उत्पादकत्वको वृद्धि भएन भनेर गुनासो गर्न मिल्छ ?

हामीकहाँ औद्योगीकरण किन हुन सकेन ? यो छोटो लेखमा व्याख्या गर्न सकिन्न । तर, यति भन्न सकिन्छ कि उद्योगमा लगानी गर्ने माहोल नै छैन । पहिला त नेपालमा कस्तो औद्योगीकरण सम्भव छ भन्ने निक्र्योल गर्ने प्रयत्न नै गरिएको छैन । त्यसपछि लगानी कसले र कसरी गर्छ ? पूर्वाधार कसरी निर्माण हुन्छन् ? कोसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? जस्ता विषय पहिचान गरिएको छैन । जे छ त्यसैमा चित्त बुझाऔँ न त भन्न पनि सस्तो र सुलभ लगानी आवश्यक पर्छ । सुलभ लगानीका लागि संस्थागत र कानुनी दुवै प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कुन सेक्टरमा लगानी प्राथमिकता भन्ने विषय आर्थिक कर्मकाण्ड र बजारको विषय मात्र होइन र बनाइनु पनि हुन्न । यो राजनीतिक विषय हो । खासगरी, दीर्घकालीन मन्दी छाइरहेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धि कुन सेक्टरमा लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न जरुरी हुन्छ । 

मुलुकमा विद्यमान वित्तीय संस्थाहरू कडा नियमनकारी निकायको अभावमा आफैँ अस्थिर, शोषण र लुटका केन्द्रझैँ देखिन थालेका छन् । खासगरी, सहकारी र साना तथा मझौला लघुवित्त संस्था त अराजकजस्तै भएका छन् । यी समस्यालाई समाधान दिने भनेको मौद्रिक नीतिमार्फत नै हो । दुई महिनाअघि बजेट वक्तव्यबाट निराश भएका जनताले मौद्रिक नीतिबाट केही हुन्छ भन्ने कुरामा बढी आशावादी थिएनन् । यद्यपि, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी उद्यमीका संस्था भने बढी नै आशावादी देखिएका थिए । उनीहरू चालू मन्दीबाट पार पाउन बैंकहरूको ब्याजदर घट्छ, लगानी बढ्छ र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्दा नगद प्रवाह बढ्ने, रोजगारी बढ्ने र कारोबार बढ्दा एकीकृत माग बढ्नेमा विश्वस्त देखिन्थे । तर, सम्बन्धित संस्थाका पछिल्ला मन्तव्य सुन्दा कोही पनि सन्तुष्ट देखिन्नन् । नेपालले लामो समयदेखि मन्दी भोगिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारी र तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र धानिन्न । उच्च पुँजीगत खर्च कटौतीले अर्थतन्त्र त्यसै पनि शिथिल बन्छ भनेर अत्तालिने अवस्थामा मौद्रिक नीति पनि कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र अघि सारियो । 

नेपालका मुख्य राजनीतिक पदाधिकारीले के बुझ्न जरुरी छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र भनेको विधि र प्रक्रिया मात्र होइन, सूत्रमा बन्ने र बिग्रने कुरा मात्र होइन । समग्रमा प्राविधिक विषय (टेक्नोक्र्यासी) मात्र पनि होइन । आइएमएफलगायत विश्व–वित्तीय संस्थाको छत्रछायामा हुर्किएका ‘टेक्नोक्र्याट’ले  नेपाली अर्थतन्त्रलाई सूत्रमा चलाउन खोजेका छन् । मुलुकको वित्तीय प्रबन्ध अर्थात् बजेट मात्र होइन, मौद्रिक नीति पनि टेक्नोक्र्याटहरूको हातबाट बाहिर निकाल्दा मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले निकास पाउन सम्भव हुनेछ ।