Skip This
पाँच वर्षमा कर्णालीका तीन जिल्लाको कुल राजस्व डेढ अर्ब
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण १२ शुक्रबार
  • Sunday, 24 November, 2024
२o८o श्रावण १२ शुक्रबार १o:२१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पाँच वर्षमा कर्णालीका तीन जिल्लाको कुल राजस्व डेढ अर्ब

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण १२ शुक्रबार १o:२१:oo

कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा पाँच वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशका जुम्ला, कालिकोट र मुगुबाट बितेको पाँच वर्षमा कुल एक अर्ब ५५ करोड ६० लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाले आफ्नो कार्यक्षेत्र जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्ला रहेको जनाएको छ । मुगु र कालिकोट जिल्लाका नागरिक कर तिर्न जुम्ला पुग्ने गरेका छन् ।

गत आव ०७९/८० मा लक्ष्यभन्दा ३२ लाख ९० हजारले मात्र कम भएको छ । वार्षिक लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख ८५ हजार रहेकोमा असार मसान्तसम्म ४७ करोड २३ लाख १८ हजार राजस्व उठेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी खेमप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘लक्ष्यनुसारको ३२ लाख राजस्व उठ्न सकेन । आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसाय संकटमा पर्नु, अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुले गत वर्षको राजस्व संकलन घटेको हो । केही अनुदानमुखी उद्योगका कारण पनि राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जुम्ला, कालिकोट र मुगुबाट आव ०७५/७६ मा १० करोड ८८ लाख ६९ हजार राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । आव ०७६/७७ मा कोरोना कहरका बीच पनि झन्डै १३ करोडले बढेर २३ करोड २२ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । 

आव ०७७/७८ मा २५ करोड ५४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ३२ करोड ९६ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आव ०७८/७९ मा ३३ करोड नौ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ४१ करोड २९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकृत उपाध्यायले बताए । यसरी पाँच वर्षमा तीन जिल्लाबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी राजस्व उठेको देखिन्छ ।

राजस्व संकलन हुने क्षेत्र प्रशस्त हुँदा पनि कहिले आर्थिक संकट त कहिले नीतिको अभावले शतप्रतिशत आम्दानीका क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तीन जिल्लाका झन्डै १५ हजार करदाता रहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शतप्रतिशत व्यवसाय क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन, राजस्व संकलनलाई वृद्धि गर्न गाउँकेन्द्रित कर शिक्षा कार्यक्रमलाई जोड दिँदै आएको जनाएको छ ।