मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण १ सोमबार
  • Monday, 16 December, 2024
अजित अधिकारी काठमाडौं
२o८o श्रावण १ सोमबार १९:४३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

आयल निगम नाफामा जानासाथ कर्मचारीले मागे बोनस

Read Time : > 1 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण १ सोमबार १९:४३:oo

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको आधिकारिक ट्रेड युनियन (कर्मचारी संघ) का अध्यक्ष वीरेन्द्र चन्दले बोनस खान पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आयल निगम गत आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा गएको र नाफा भएको वर्ष कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष चन्दले सो माग राखेका हुन् ।

निगमको पोखरास्थित गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयमा १० हजार किलोलिटर डिजेल भण्डारण गृहको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै चन्दले बोनस ऐनमा नाफा भएको वर्ष कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनसबापतको रकम छुट्याई कर्मचारीलाई वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र निगमको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी पनि सँगै थिए ।

अध्यक्ष चन्दले ऐनअनुसार कर्मचारीले पाउनुपर्ने सुविधा प्रदान गर्न सञ्चालक समिति र मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘संसद् र सरकारले बनाएको ऐनले नै नाफा भएको वर्ष कर्मचारीलाई दुई महिनासम्मको तलबबराबरको रकम बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ निगमको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका चन्दले भने, ‘आयल निगमलाई गत आवमा नाफा भएको छ । त्यसैले ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा वितरण गर्न नडराऔँ ।’

निगमका कर्मचारीलाई नियमित सुविधा नै अत्यधिक भएकाले बोनस वितरण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति र तालुकदार उद्योग मन्त्रालयले यसअघि नै पटक-पटक निर्देशन दिइसकेका छन् ।

निगमले राम्रो प्रतिफल दिँदा सरकारले श्रेय लिने, तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण निगम घाटामा जाँदा सबै दोष निगमलाई देखाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने चन्दले बताए ।

कार्यक्रममा निगमभित्र क्रियाशील स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीले भने सरकारले ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पूर्वाधार बनाउन अँगाल्दै आएको नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले महँगो लागत, उच्च नोक्सानी र कम आवश्यकताको कारण ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण गृह बनाउनु आवश्यक नरहेको धारणा राखे । उनले पेट्रोलियम ऐनसमेत आवश्यक भइसकेको बताए ।