दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नमुना बन्न सक्छ कर्णालीको भूउपयोग नीति

भूमिस्रोतको सन्तुलित र व्यवस्थित उपयोगले उत्पादन मात्र बढ्नेछैन, वातावरणीय सन्तुलन, जलाधार रक्षा र जैविक विविधताको समेत संरक्षण हुनेछ

नेपाल लामो समयदेखि भूमिस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अलमलिइरहेको देखिन्छ । भूमि तथा भूमिस्रोत मुलुकको अमूल्य दुर्लभ साधन हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, बढाउन सकिँदैन । तर, उपयोग कि स्वामित्व पहिला भन्ने बहसमा अल्मल्याइँका कारण देशकै अमूल्य दुर्लभ स्रोत भूमि त्यत्तिकै अनुपयोगमा रहेको छ भने कतिपय स्थानमा अतिक्रमित प्रयोग पनि हुँदै आएको छ । भूमिको अर्थराजनीतिक सन्दर्भले भूउपयोगलाई सधैँको एजेन्डा मात्र बनाउँदै आएको छ । नीति र आवधिक योजनाले पनि स्पष्टता दिएनन् । संविधानले पनि उपयोग र वितरणमध्ये दोस्रोलाई महŒव दिएको छ । 

संविधानको धारा ५१ कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति (ङ) (४) ले भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । संवैधानिक निर्देशन पूरा गर्न राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ र भूउपयोग ऐन २०७६ तर्जुमा गरिएका छन् ।

नीतिका ६ उद्देश्यमध्ये वातावरणीय सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास तथा सुरक्षित बसोवासका लागि भूमिको महत्तम उपयोग र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न भूउपयोग ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ऐनले प्रकृति र क्षमताअनुरूप भूमिको उपयोग र व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न भूमिलाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरी उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन तहगत सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेको छ । ऐनको आशय भूमि तथा भूमिस्रोतको क्षमता र आवश्यकताअनुरूप उपयोग होस्, अनुपयोग र जोखिमयुक्त उपयोग नहोस् भन्ने छ । 

विकास व्यवस्थापनमा भूमि एकल नभई अन्तरसम्बन्धित विषय हो । यो प्राकृतिक स्रोत हो, जसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रकै साझा हित हुने गरी उपयोग गर्नु राष्ट्रिय कर्तव्य हो । सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधि र उत्पादनको आधार भूमि नै हो । वैज्ञानिक आविष्कारले पनि तत्काल भूमिको विकल्प दिने सामथ्र्य राखेको छैन । मानव बसोवास, सहरीकरण, कृषि उत्पादन, विपत् व्यवस्थापन, औद्योगिक कलकारखाना, पूर्वाधार संरचना, सौन्दर्यीकरणलगायत सबै प्रकारका सेवा व्यवस्थापनमा भूमि स्रोत र भूउपयोगले अभेद्य महŒव राख्छन् । यसैले दिगो विकास, दिगो वातावरण संरक्षण र बहुप्रकोपीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी भूउपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । आवेग र भावनामा भन्दा दृष्टिकोणयुक्त निर्णय क्षमताको माग गर्ने विषय पनि हो यो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासको मार्गचित्रका रूपमा ‘समृद्ध कर्णाली :  सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन अभीष्ट पूरा गर्न भूउपयोग नीति र भूउपयोग योजनालाई रणनीतिक उपायका रूपमा लिएको छ । नेपालीका मानचित्रमा कर्णाली सबैभन्दा ठूलो भूूगोल भएको प्रदेश हो । भूउपलब्धता पर्याप्त भए पनि आवस्थितिक जटिलता कर्णालीको विशिष्टता हो । जटिलताभित्र लुकेको प्राकृतिक सुन्दरताको दिगो रूप व्यवस्थित भूउपयोगबाट मात्र पाउन सकिन्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको भूमि तथा भूमि स्रोतको उपयोग भएको छैन भने यसको व्यवस्थित उपयोग गरी आर्थिक–सामाजिक पछौटेपनलाई समृद्धिमा बदल्ने आधार पनि यसैले दिन सक्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासको मार्गचित्रका रूपमा ‘समृद्ध कर्णाली : सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन अभीष्ट पूरा गर्न भूउपयोग नीति र भूउपयोग योजनालाई रणनीतिक उपायका रूपमा लिएको छ
 

प्रदेश सरकारले समग्र भूमिलाई योजनाबद्ध तथा निर्दिष्ट गर्न भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, सुरक्षित बस्ती विकास, वातावरणमैत्री भूउपयोग, बहुप्रकोपीय जोखिम नियन्त्रण, आर्थिक–सामाजिक उत्थानशीलता, सेवा व्यवस्थापन, नीति कार्यक्रमको स्थानीयकरणलगायत नीति अघि बढाएको छ । साथै नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा भूमि स्रोत तथा भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग स्थिति, प्रादेशिक तथा स्थानीय आवश्यकता, बहुप्रकोपीय जोखिम संवेदनशीलता, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र आर्थिक विकासका संवाहकका रूपमा भूमिलाई उपयोग गर्ने कार्यढाँचा निर्धारण गर्दै छ, त्यो पनि पूर्णतः सहभागितात्मक प्रक्रियाबाट ।

प्रदेशका ७९ स्थानीय तह भूमिको उपलब्धता, उपयोग क्षमता, अवस्थिति र वातावरणीय संवेदनशीलताका दृष्टिले एक–अर्कामा फरक छन् । उपल्लो कर्णालीको हिमाच्छादित भूभागदेखि तल्लो कर्णालीको हरियाली, पहाडी विकराल पहरादेखि मध्यभागका खोच, समथर उपत्यकासम्म भूविविधता पाइन्छ । यसर्थ, स्थानीयवासीको सहभागितात्मक प्रक्रियाबाट मात्र योजनाले वास्तविक रूप पाउन सक्छ । 

भूउपयोग योजना कार्यान्वयन कठिन तर विकल्पहीन काम पनि हो । कार्यान्वयन यस अर्थमा कठिन हो कि यसले सबै सरोकारवाला विशेषतः स्थानीयवासीको विश्वास जित्नुपर्छ । यो उनीहरूकै लागि उनीहरूकै संलग्नतामा हुने योजना हो, यस प्रकारको अन्तरबोध नभए योजनाको कुनै अर्थ छैन । भूमिलाई स्वामित्व, पहिचान र हैसियतका रूपमा लिइरहेको नेपाली समाजमा सामाजिक मूल्य संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्दै भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले स्वामित्व लिने गरी, स्थानीय सरकारले आन्तरिकीकरण गर्ने गरी यसको तर्जुमा हुनुपर्छ । भूमिको संवेदनशीलता, मानव समाजसँगको यसको अनोन्याश्रित र भविष्यपरक दृष्टिकोण भूउपयोग योजनाका अन्तर्य हुन्, जसलाई स्थानीयवासीदेखि सबै तहका नीति–निर्माताले अन्तरबोध गर्नुपर्छ । 

यस अर्थमा भूउपयोग योजना अत्यावश्यक वा विकल्पविहीन विषय हो । भूमिको सीमितताका कारण यसको सावधानीपूर्वक उपयोग गरेर नै प्राणाधारका रूपमा रहेको खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षाका लागि प्रकोप व्यवस्थापन, मानवीय उपयोगका लागि जैविक विविधता संरक्षण र दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । भूमि मानिस र समस्त जीवप्रजातिको जीवन सहायता प्रणालीको साझा आधार हो । 

यसर्थ, मनोसामाजिक र अर्थराजनीतिक विषयलाई संयोजन गरेर मात्र भूउपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक, प्राविधिक र स्थानीयताको सम्मिलनले मात्र त्यो सम्भव छ । प्राविधिक रूपमा क्षेत्रगत मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्छ, तर यो जटिल छ । कृषिका मापदण्ड बस्ती विकासका मापदण्डसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, वन र पूर्वाधारको मापदण्ड त्यसरी नै प्रतिस्पर्धी हुने भए । क्षेत्रगत जोखिम आकलन र सम्बोधन विधि निर्धारणले पनि व्यावसायिकताको माग गर्छ । यी मापदण्ड उदार भएमा योजनाको औचित्य छैन, कठोर भएमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । प्राविधिक विषयमा स्थानीय बोधगम्यता बस्तीस्तरदेखि नै अपरिहार्य छ । नेतृत्व वर्गले त्यसलाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ । यसै पनि भूमि व्यवस्थापन राजनीतिक संवेदनशीलताको विषय हो, जनप्रतिनिधिले अन्तरबोध गरेनन् भने नीति र योजनाले कुनै सार्थकता राख्दैन । 

जे होस् कर्णाली प्रदेशले भूउपयोग योजना सुरुवात गरेको छ, यो भूउपयोग योजनाभन्दा पनि क्षेत्रगत योजना–आयोजनाका लागि दिग्दर्शक कार्यढाँचा हो । यो कार्यढाँचालाई ७९ नै पालिकाले स्थानीयता अनुकूल योजना निर्माण, आन्तरिकीकरण र कार्यान्वयन गरेमा कर्णालीको समृद्धि, सुरक्षा र सौन्दर्यले दिगोपन पाउनेछ । प्रकोपीय जोखिमबाट त्यहाँका बस्ती सुरक्षित बन्नेछन् । भूमिस्रोतको उपयोगले उत्पादन मात्र बढ्नेछैन, वातावरणीय सन्तुलन, जलाधार रक्षा र जैविक विविधताको समेत संरक्षण हुनेछ ।

सहरीकरण, सेवा व्यवस्थापन र बस्ती विकास एकसाथ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आधार पनि यसले दिनेछ । यो योजना कर्णाली प्रदेशका लागि दूरदर्शी कार्य हुँदै हो, अरू प्रदेशका लागि पनि अनुकरणको विषय बन्न सक्छ । प्रदेशले आफ्नो सम्भावना र आवश्यकतालाई राम्ररी ग्रहण गर्न सकेपछि नै संघ र स्थानीय तहलाई कार्यगत उदाहरणीयता देखाउँदै प्रदेश भनेको वास्तविक विकास संयन्त्र पनि हो भन्ने सन्देश दिन सक्छ । राष्ट्रिय भूमि नीति र भूउपयोग ऐन स्थानीयकरण गर्ने यो विधिको सफलताले अरू नीति र कार्यक्रम स्थानीयकरण गर्ने, सहकार्य गर्ने व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हुनेछ । 

अहिले राष्ट्रिय तहमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा बन्दै छ । संघीय तहको बजेट कार्यक्रम केहीअघि प्रस्तुत भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दै छ । प्रदेश सरकार पनि दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाको चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा छन् । सबै प्रदेशका साझा समस्या कृषि, उद्योग, उत्खनन, वन, पर्यटन, प्रकोपसँग सम्बन्धित छन् । दिगो समृद्धि कसरी भन्ने विचार विमर्शमा नीति–निर्माता रन्थनिएका छन् । भूमिको एजेन्डालाई सम्बोधन नगरिए दिगो विकास मात्र सम्भव नहुने मात्र होइन, विकासले धरातल नै गुमाउन पुुग्छ । 

भूउपयोग योजनालाई जनजीवनमा पुुर्‍याउने शासकीय तह स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय तहले आआफ्ना परिवेश र सामथ्र्यका योजना बनाइरहेका छन् । तत्कालको फाइदा हुने गरी भूमिस्रोत उपयोग गर्दा दीर्घकालमा समग्र समुदायले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने सोच पालिका नेतृत्वमा हुनुपर्छ । सबै तहका सरकारले आफ्ना निर्वाचकसामु व्यवस्थित विकास र समृद्धिको वाचा गरेका छन् । ती वाचा र संकल्प पूरा गर्न भूउपयोग एउटा दरिलो कार्यसूची हो र हुनुपर्छ । जसको अभाव र अलमलाइमा मुलुकले व्यवस्थित विकास पाएको छैन । उदीयमान स्थानीय नेतृत्वहरूले यस एजेन्डालाई भुल्नै हुँदैन । प्रदेश र संघीय नेतृत्वले भूमि स्रोतको व्यवस्थित उपयोगलाई पहिलो नीति प्राथमिकतामा राखी पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । भूउपयोग ऐनले त्यसो गर्न शासकीय तहहरूलाई निर्देश गरेको छ । 
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)