अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीलाई तीन प्रश्न

जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने या बन्द गर्ने भन्ने विषयमा भूउपयोग ऐनका आधारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ऐनले जग्गाको ‘क्याटेगोराइज’ गरेको छ । कित्ताकाट खुला गर्दै गर्दा जग्गाको अधिकतम उपयोगमा बाधा पनि नपुगोस् र बेथिति पनि मौलाउन नपाओस् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । खासगरी, कित्ताकाट रोकिँदा पारिवारिक अंशबन्डालगायत भोगचलनमा समस्या सिर्जना भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा कित्ताकाट खुल्नु ठिकै हो । तर, कित्ताकाट रोक्नु हुँदैन भन्दै गर्दा यसलाई बेलगाम छाड्नु पनि हुँदैन ।

विगतमा किन बन्द गरियो र अहिले किन खुलाइयो ? 
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो चुनावको मुखमा यसलाई बन्द गरिएको थियो । त्यसरी हठात् बन्द गरिनु हुँदैनथ्यो । रियल स्टेट व्यवसायीहरूको हित हेरेर कित्ताकाट बन्द गर्ने या खुलाउने निर्णय गरिनु हुँदैन । जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिनुपर्छ । 

सरकारको यस निर्णयको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
यस निर्णयले रियल स्टेट बजारमा पक्कै प्रभाव पार्छ । भूउपयोग ऐन, नियम र नीतिअनुसार व्यवस्थित नगरी कित्ताकाट खोल्नु हुँदैनथ्यो । यो क्षेत्र अझै व्यवस्थित भइसकेको छैन । सरकारले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । राजस्व छल्ने उद्देश्यले यहाँ जग्गाको ‘फेक’ मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यसले फेक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।