अर्थ प्रिन्ट संस्करण

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

किसानलाई समयमै सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउनेबारे सरकारलाई स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउन अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकले किसानलाई सहज मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेबारे प्रस्ताव ल्याउन कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले छलफलका लागि कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई बोलाएको थियो । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको नेपाल र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले आपूर्ति गर्दै आएको छ । 

बैठकको सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले अर्काे बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने गरी पाँचवटा विषयमा गृहकार्य गरेर आउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । उनले आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक रहेकामा साढे चार लाख मात्रै आपूर्ति हुने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘बाँकी मल आयात गर्ने जिम्मा कसको हो ? यो ग्याप कायमै रहेसम्म बिचौलियाहरूको हाबी भइरहन्छ । पहिला सरकारले यसको टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

समितिले रसायनिक मल जिटुजीमार्फत सीधै आयातको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई भनेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्तिको उदाहरण दिँदै समिति सभापति चौधरीले भने, ‘हामीलाई आवश्यकताअनुसार भारतबाट निर्बाध रूपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति भइरहेको छ । रासायनिक मलको पनि यसै गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबारे पनि सरकारले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

त्यस्तै सांसद विष्णु पौडेलले रासायनिक मलमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चाहिने वेलामा मल नआउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने, जनताको जीवनमा पर्ने जुन स्थिति छ, यसलाई शीघ्र अन्त्य गर्नका निम्ति तत्काल मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमका लागि प्रभावकारी रूपमा कदम आवश्यक छ ।’

समिति सदस्यले नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिले स्वदेशमै मल कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । ‘कि सरकार आफैँले लगानी गर्नुपर्छ । नत्र निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने सरकारले किन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गराउनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लािग लगानी बोर्डले पनि थप अध्ययन गर्नुपर्छ,’ सभापति चौधरीले भने । 

साथै, समितिले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा जैविक मल वा प्रांगारिक मलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न भनेको छ । त्यस्तै, आपूर्ति व्यवस्था सहज, सरल र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा समितिको जोड थियो । ‘हाम्रो देशमा आठ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग छ । तर, साढे चार लाख मात्रै आपूर्ति छ । त्यो पनि समयमा भएको छैन । किसानले मल पाएका छैनन्,’ समिति सभापति चौधरीले भने, ‘यसबारे पनि मन्त्रालययहरूले आवश्यक गृहकार्य गरेर अर्काे बैठकमा आउनुहोला ।’ समिति सदस्यहरूले किसानहरूले बर्सेनि मलको समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई सहज रूपमा वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।हाल कृषि मन्त्रालयका अनुसार ७८ हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको छ । तैपनि, किसानले रोपाइँको समयमा अझै पनि मल नपाएको भन्दै विभिन्न स्थानबाट गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।