बार र न्याय प्रशासन विवाद : सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता संशोधन गर्न माग

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा कानुन, न्याय तथा अदालतका कर्मचारी एकातिर र कानुन व्यवसायी अर्कोतिर देखिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘सम्मानजनक’ प्रतिनिधित्व मागिरहेका वेला जिल्ला न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि अदालतका कर्मचारीसमेतले ‘क्याडर जज’ नियुक्तिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले समेत संविधान संशोधनको माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सक्रिय नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेदकारी व्यवस्था रहेको भन्दै संविधान संशोधनको माग गरेका हुन् । 

‘नेपालको संविधानले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तय गर्दा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद हुने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अन्य पक्षको हकमा कुनै विशिष्ट योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था नराखी राजपत्रांकित अधिकृतको हकमा मात्र जटिल व्यवस्था किटान गरिनु विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको छ,’ कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता निर्धारण गरी निकै लामो सेवा अवधि तोकेर संवैधानिक रूपमा नै योग्य जनशक्तिलाई पाखा लगाउन खोजिएकाले सबैलाई न्याय हुने गरी एकरूपता कायम गर्न तथा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद हुने गरी गरिएका संवैधानिक व्यवस्था अविलम्ब सच्याउन जोडदार माग गर्दछौँ ।’

हाल सर्वोच्च अदालतमा ६, उच्च अदालतहरूमा साढे तीन दर्जन न्यायाधीश र ६ जना मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यसैगरी, देशभरका जिल्ला अदालतमा झन्डै तीन दर्जन दरबन्दी रिक्त छन् । ‘रिक्त रहेका सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा न्याय सेवाअन्तर्गतका न्याय, कानुन र सरकारी वकिल गरी तीनवटै समूह, कानुन व्यवसायी, उच्च तथा जिल्ला न्यायाधीशलगायत सबै पक्षको सम्मानजक प्रतिनिधित्वको माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

संविधानले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । तर, उच्चमा भने दुवैको अवस्था नरहेको भन्दै कर्मचारीले उच्चको नियुक्ति अपारदर्शी रहेको उल्लेख गरेका छन् । यहाँ नातागोता र राजनीतिक आबद्धताका आधारमा नियुक्ति भइरहेको भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे निकट भविष्यमा सर्वोच्च अदालत ‘राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र र नातागोताको क्लब’मा रूपान्तरण हुन सक्ने खतरा रहेको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ । 

यस्तो छ, न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था
संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त रहेकोमध्ये २० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा नियुक्त हुन्छन् भने ४० प्रतिशतका लागि सोही श्रेणीका अधिकृतबीच खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशतमा भने अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेकाहरूबीच खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन्छ । 

उच्चका लागि पाँच वर्ष काम गरेका जिल्ला न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेका वा उति नै अवधि कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा यस क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १४० (२) ले योग्यताबारे थप भनेको छ, ‘... न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको छ ।’ 

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता धारा १२९ (५) मा उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्तिका प्रावधान कठिन : कर्मचारी
कर्मचारीले विशेष गरी उच्च र सर्वोच्चको नियुक्तिमाथि प्रश्न गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुन यी संवैधानिक प्रावधानले कठिन बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी, न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृत र कानुनको अध्यापन वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई समान हैसियतका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय सेवाको कर्मचारीको हकमा मात्र अन्यथा व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।