संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि बनेन संघीय निजामती ऐन

०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुकूल संघीय ढाँचामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ल्याउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आठ वर्षसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । 

ऐन ल्याउन सरकारले प्रयास गरेको देखिए पनि हालसम्म सार्थक भएको छैन । ऐन कहिले आउँछ भन्नेमा अझै पनि अन्योल नै छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि त्यसलाई टेकेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने हो । तर, संघीय ऐन आउनमा ढिलाइ भएपछि अहिले सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेश निजामती ऐन ल्याएका छन् । त्यसैमार्फत अहिले प्रदेश र अन्तर्गतका स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी नियुक्ति भइरहेका छन् । यद्यपि, संघीय ऐनले निर्देश गर्नुपर्ने विषयमा अन्योल छ । 

सरकारले ०७५ देखि नै संघीय ऐनको तयारी अघि बढाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, हालसम्म पनि यो ऐन पारित हुने छाँटकाँट छैन । 

गत १९ असोजमा सरकार विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिई अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो, तर अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रोपटक गत चैतमा अध्यादेशको तयारी अघि बढाइएकोमा त्यो पनि विफल भयो । यसबीचमा ऐन जारी गर्न कर्मचारी संगठनहरूले पनि विभिन्न चरणमा सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । कर्मचारीका पेचिला विषयमा सहमति नजुट्दा ऐन अघि बढ्न नसकेको हो । खासगरी श्रेणीगत नै कायम राख्ने या तहगतमा जाने, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव कसको हुने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले खटाउने, एकबाट अर्को तहमा जाँदा हुने सेवा–सुविधाको अन्तर, उमेरको हदबन्दीजस्ता व्यवस्था मुख्य रूपमा विवादित छन् ।