समाचार प्रिन्ट संस्करण

ओखलढुंगामा पहिरोको जोखिम बढ्दो : सरकारी निकायमा न तथ्यांक, न तयारी

गत ७ असारमा भारी वर्षापछि आएको पहिरोमा पुरिएर चम्पादेवी गाउँपालिका– ८ विलन्दुमा एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु भयो । विलन्दु गुरुङगाउँका ३४ परिवार विस्थापित भए । अझै १० घर उच्च जोखिममा छन् । 

मनसुन सुरुलगत्तै ओखलढुंगाले ठूलो मानवीय क्षति व्यहो¥यो । किनभने, ओखलढुंगा भूक्षय र जलजन्य प्रकोपका दृष्टिले कोसी प्रदेशकै जोखिमयुक्त जिल्ला हो । आकाश गर्जिएसँगै यहाँका स्थानीय आनन्दले निदाउन सक्दैनन् । तर, यहाँका सरकारी निकायमा बाढीपहिरोको जोखिमको न तथ्यांक छ, न तयारी । ७ असारमा ३६ वर्षीय रणबहादुर गुरुङ, उनकी २९ वर्षीया श्रीमती शिवमाया, १० वर्षीय छोरा दिनेश र १८ महिनाकी छोरी कृतिका त्यही बेवास्ताको सिकार बने । 

पहाडी जिल्ला भएकाले ओखलढुंगामा उसै पनि बाढीपहिरोको जोखिम थियो । अझ १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पका कारण गाउँभन्दा माथिको भूभाग चर्किएपछि धाँजा फाटेको ठाउँबाट पहिरो झरेर जनधनको क्षति बढिरहेको छ । करिब सात वर्षअघि गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ओखलढुंगामा एक सय ४६ वटा मानवबस्ती पहिरोको जोखिममा थिए । त्यसवेला तत्कालीन जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय ओखलढुंगाले सर्वेक्षण गरेर ठूला साना गरेर एक सय ४६ पहिरोका कारण जिल्लाभर पहिरोको जोखिम रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्वेक्षणअनुसार विलन्दु, वर्णालु, बिगुटार र सल्लेरी, गाम्नाङटार, पोकली, रगनी, खिजीचण्डेश्वरी, खिजीकातीको लम्चेर, माम्खा, हर्कपुर, प्राप्चा केउरेनी, मूलखर्क, यसम, कालिका, विलन्दु, पोकली, खिजीफलाँटे, खिजीचण्डेश्वरी, बाक्सा, च्यानम, फेदीगुठलगायत क्षेत्र जोखिममा थिए । भूकम्पपछि भूगर्भविद्सहितको टोलीले दर्जर्नौँ बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको निचोडसहित स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, त्यस्ता कुनै बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन ।

बस्ती स्थानान्तरणको सुझाव अलपत्र
नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार निर्वाचित भएयता न सर्वेक्षण भएका छन्, न स्थानीय सरकारले जोखिमको पूर्वाभ्यास गर्दै तयारीको व्यवस्था गरेका छन् । कमजोर भूसंरचना, भिरालो जमिन, नांगापहाड, जथाभावी खनिएका सडकका कारणले पनि यहाँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिम छ । कतिपय स्थानमा पहिरोको कारण बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, विपत् रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग न कार्यक्रम छ, न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा विपत् व्यवस्थापनका कुरा पर्ने गरे पनि बजेटमा बेवास्ता हुँदै आएको छ । स्थानीय भन्छन्, ‘स्थानीय तहले विकासका नाममा विपत् जोखिमको आकलन नगरी जथाभावी सडक खन्दा उल्टै पहिरोको जोखिम बढेको छ । तर, पूर्वतयारीमा पटक्कै ध्यान छैन ।’ पहिरोको जोखिमयुक्त बस्तीका सर्वसाधारण त्रासको अवस्थामा बस्नुपरिरहेको बताउँछन् । ‘बसिरहेको ठाउँ जोखिममा छ भन्ने थाहा छ । तर, पनि तत्काल घरगाउँ छोडेर अन्यन्त्र जाने ठाउँ छैन । जोखिम मोलेर बस्नुपरिरहेको छ,’ प्राप्चाका स्थानीय टोलहरि पोखरेलले भने ।