बिमा ठगी नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना हुँदै

बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पनि ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रजस्तै बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । 

कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी सूचना संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विशेष गरी ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले अवैधानिक सूची (कालोसूची)मा राख्नेछ, जुन सूचीमा परेको व्यक्ति तथा संस्थालाई वित्तीय संस्थाले थप कर्जा दिँदैनन् । सोही मोडेलमा बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेर प्रकाशन गर्ने उद्देश्यसहित बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । उक्त सूचना केन्द्रले बिमा क्षेत्रमा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई अवैधानिक सूचीमा राख्नेछ र उनीहरूलाई बिमा सेवाबाट वञ्चित पनि गराउने योजना रहेको छ । 

साढे सात दशकको इतिहास भएको नेपाली बिमा क्षेत्रमा ठगीका घटना पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन् । तर, त्यसबारे सूचना संकलन गर्ने र जानकारी दिने निकाय भने अहिलेसम्म छैन । फलस्वरूप बिमा क्षेत्रमा ठगीका ठूला–ठूला घटनासमेत हुन थालेका छन् । अहिले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्राधिकरण वा सम्बद्ध बिमा कम्पनीले मात्र चिन्छन् । अन्य कम्पनीहरूलाई भने त्यसबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसपछि उनीहरूले अर्काे कम्पनीमा गएर पुनः ठगी गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यसबारे विशेष निकाय स्थापना हुन आवश्यक थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बिमामा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

बिमा सूचना केन्द्र आएपछि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले पुनः ठगी गर्ने अवसर नपाउने उनको भनाइ छ । साथै, ठगी गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा पनि आउने उनले बताए । केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्तिलाई अवैधानिक सूचीमा राखेर सार्वजनिक नै गर्नेछ । त्यसले गर्दा थप ठगी नहुने उनको विश्वास छ । 

‘बिमा क्षेत्रमा ठगीको घटना बढ्न थालेको देखिन्छ । तर, त्यसबारे तथ्यांक संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन । त्यस्तो निकाय नहुँदा ठगी नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बिमा सूचना स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएका छौँ । त्यो स्थापना भएपछि बिमा क्षेत्रमा फैलिएको ठगी, जालसाजी, अपराध, अस्वाभाविक वा शंकास्पद गतिविधि विवरण संकलन गर्ने, प्रकाशन गर्ने र ठगीलाई अवैधानिक सूचीमा राख्नेलगायतका काम गर्नेछ । साथै, अवैधानिक सूचीमा परेकालाई बिमा सेवाबाट वञ्चित गरिनेछ ।’ यद्यपि, तोकिएको सर्त वा कारबाही पूरा गरेपछि अवैधानिक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्था त्यसबाट हटाउने नीति पनि ल्याइने उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले चार वर्षपहिला नै सूचना केन्द्र स्थापना गर्न खोेजेको थियो । तर, तत्कालीन बिमा ऐनले त्यसको परिकल्पना गरेको थिएन । हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बिमा ऐन, २०७९ मा भने ठगी गर्ने बिमित तथा अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकाय (प्रस्तावित सूचना केन्द्र)को सिफारिसमा अवैधानिक सूचीमा राख्ने र पाँच वर्षसम्म बिमा सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ । पौडेलका अनुसार यसलाई प्रस्तावित बिमा विनियमावलीमा अझ स्पष्ट पारिएको छ, जुन विनियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । बिमा विनियमावली लागू भएपछि मात्रै सूचना केन्द्र स्थापना हुने हो । यद्यपि, यसको आन्तरिक तयारी अघि बढिसकेको छ ।

बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले पनि सूचना केन्द्रका कारण बिमा ठगीलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । ‘पहिला नियामक निकायले बिमा क्षेत्रमा ठगी हुन्छ भनेर स्वीकार गर्न पनि मानेको थिएन । अहिले बिमा क्षेत्रमा ठगी हुन्छ भनेर स्वीकार गरेर सूचना केन्द्र स्थापना गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । यद्यपि, बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको तथ्यांकका आधारमा ठगी पत्ता लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि केन्द्रले रियल टाइम तथ्यांक संकलन गर्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ 

कसरी हुन्छ काम ?
बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलगायतका व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान गरेर अवैधानिक सूचीमा राखी प्रकाशन गर्नेछ । बिमा कम्पनी आफैँले अवैधानिक सूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसरी अवैधानिक सूचीमा पर्ने व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म बिमा सेवा पाउनेछैनन् । बिमाको नाममा ठगी, जालसाजी, अपराध, अस्वाभाविक वा शंकास्पद गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अवैधानिक सूचीमा राखिनेछ ।

 बिमा ठगीका केही घटना 
साउन ०७९ मा कागजी (नक्कली) बिहे गरेर दुर्घटनाका नाममा हत्या गरी साढे दुई करोड बिमा रकम भुक्तानी लिएको विषय बाहिरियो । ठगी गिरोहले पहिला कोहलपुरका एक मजदुर सर्जन विकको तत्कालीन रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स (हालको सानिमा रिलायन्स) बिमा गराएको थियो । त्यसको चार दिनपछि स्थानीय सपना मल्लसँग विवाह गराइएको थियो । विवाह गरेको एक महिनापछि दुर्घटनाको नाममा उनको हत्या गरी बिमा कम्पनीबाट दाबी लिइएको थियो । 

मल्लसहित ६ जनाको ठगी गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा २ वैशाख ०७८ राति ११ बजे बसको ठक्करबाट सर्जनको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले बिमा दाबी लिएका थिए । त्यो रहस्य रिलायन्स लाइफले नेपाल रीबाट पुनर्बिमा दाबी लिँदा खुलेको थियो । नेपाल रीले एक सामान्य मजदुरको साढे दुई करोड रुपैयाँको बिमा हुनु, बिमा गरेको चार दिनपछि विवाह दर्ता हुनु र त्यसको एक महिनामै बिमितको मृत्यु हुनुलाई शंकास्पद मान्दै रिलायन्स लाइफलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले यसबारे प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । त्यसको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा यो रहस्य बाहिरिएको थियो । 

चार वर्षअघि असार ०७६ मा बिमा दाबी पाउने लोभमा रौतहटका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले चार वर्षीय छोरी लक्ष्मी राय यादवको हत्या गरेका थिए । उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जेठ ०७६ मा उक्त छोरीको २५ लाख रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । सोही रकम पाउने लोभमा उनले १६ असार ०७६ मा छोरीको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो । यस्तै, ०७६ मै पोखराका रमेश नेपालीले बिमा दाबीको लोभमा श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरेका थिए ।

 भदौ ०७९ मा दाङको घोराहीमा बिमा दाबीका लागि आफ्नै टिपरमा आगलागी गरिएको थियो । ७ भदौ ०७९ मा विभिन्न दलले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको अवसरमा चालक अरुण चौधरी र सहचालक आकाश चौधरीले मालिकको सहमतिमा रा.१ख १६९४ नम्बरको बिग्रेको टिपरमा आगलागी गरेका थिए । 

रियल टाइम तथ्यांक संकलन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ
रवीन्द्र घिमिरे, बिमाविज्ञ
उदाहरणका लागि अहिले बिहान आठ बजे मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । दिउँसो १० बजे मोटरसाइकलको बिमा गरेर भोलिपल्ट दाबी पेस गर्न पनि सकिन्छ । किनकि, कागजपत्र मिलाए पुग्छ । रियल टाइमको तथ्यांक नै समावेश हुँदैन । तसर्थ, सूचना केन्द्रले रियल टाइम तथ्यांक संकलन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सके केही हदसम्म ठगी नियन्त्रण हुन्छ ।

संयुक्त लगानीमा स्थापना हुन्छ
राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बिमा प्राधिकरण
संयुक्त लगानीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले प्राधिकरण र कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा बिमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । सोही मोडेलमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसको चुक्ता पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ राख्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।