फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष हदम्यादको व्यवस्थामा टेकेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाका ४०३ अभियुक्तलाई जोगाउन चलखेल, जब कि यो जग्गासम्बन्धी किर्ते ०६९ अगाडि नै भएको थियो

उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, शक्तिशाली कर्मचारी तथा पहुँचवाला व्यापारी जोडिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना मुद्दालाई कमजोर बनाउन हदम्यादको छिद्रमा खेलेर अभियुक्तहरूलाई जोगाउने चलखेल सुरु भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो मुद्दामा हदम्याद नै सकिएको र मुद्दा नै नचल्ने भनेर ‘डिसमिस’ गराउन विभिन्न समूहले सक्रियता बढाएका छन् । 

बुधबार चार आरोपीलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने वेलामा नै केही कानुन व्यवसायीले हदम्यादको विषय उठाउँदै थुनामा राख्न नहुने भन्दै न्यायाधीशमाथि दबाब दिएका थिए । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोही विषयलाई टेकेर यो मुद्दामा चलखेल थालिएको स्रोतले जनाएको छ । जब कि संहिता ०७५ मा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । ललितानिवास जग्गासम्बन्धी किर्तेलगायतको काम त्यसभन्दा अघि भएको हो । 

किरण बज्राचार्य, एआइजी तथा सिआइबी निर्देशक
यो मुद्दामा हामीले यथेष्ट प्रमाण संकलन गरिसकेका छौँ । ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा किर्तेका काम भएको खुलेको छ । मुलुकी ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा रहेकै वेला गरिएको अपराध भएकाले अभियोजनका लागि असीमित हदम्याद हुन्छ । सोही ऐनअनुसार थप अनुसन्धान र अभियोजन दर्ता गर्छौँ ।

सिआइबीको अनुसन्धानबाट ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा किर्तेका काम भएको खुलेको छ । जसका आधारमा मुलुकी ऐनअनुसार प्रहरीले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो ऐनमा यस्तो मुद्दामा असीमित हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान पूरा गरी सिआइबीले हाल अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि अभियुक्तको पक्षमा हदम्यादको व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि केही राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा व्यापारिक घरानाले सक्रियता बढाएको स्रोतको दाबी छ । 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा अघि बढाउन लागेको छ । चारवटै मुद्दामा चार सय ६ प्रतिवादी रहेका छन् । उनीहरूविरुद्ध डेढ वर्षअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । जसमध्ये १७ जनालाई भने पक्राउ नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

आरोपीहरू हदम्यादकै विषय उठाएर सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । १६ साउन ०७९ मा सर्वाेच्चले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले हदम्यादकै कारण देखाएर अन्तरिम आदेश दिएको खुलेपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी पनि झस्किएका छन् । तर, अन्तरिम आदेश भएको ११ महिना हुँदा पनि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन । 

‘निवेदकहरूको हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भन्ने निवेदनमा जिकिर रहेको छ । वस्तुतः कानुनी कामकारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महŒवपूर्ण मानिन्छ । मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ,’ न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा किर्तेसम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हकअधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो । अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन आउँदैन । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखियो ।’ 

यही आदेशका आधारमा मंगलबार पक्राउ परेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्र केसी छुटेका हुन् । सो मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका लक्ष्मीनारायण उप्रेती, बलिरामप्रसाद तेली, टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, शंकरप्रसाद सुवेदी, मोहम्मद सबिर हुसैन, दिनेशप्रसाद शर्मा, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, टीकाबहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेल, केदारप्रसाद श्रेष्ठको हकमा पनि त्यतिवेला नै पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । 

सोही नजिर हेरेर पक्राउ परेका थप अभियुक्त पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका छन् । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसचिव सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम सर्वाेच्च गएका हुन् । जसमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै छ । 

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा हदम्यादको विषय पछि निरुपण हुने उल्लेख भएकाले यसमा मुद्दा दायर गर्न समस्या नहुने बुझाइ प्रहरीको छ । आदेशमा ‘मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ’ भन्ने उल्लेख छ । 

सिआइबीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यो मुद्दामा यथेष्ट प्रमाण संकलन भइसकेको र अभियोजनका लागि असीमित हदम्याद हुने बताएको छ । मुलुकी ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा रहेको वेला भएको अपराध भएकाले त्यही ऐनअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन हुने सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘यो मुद्दामा हामीले यथेष्ट प्रमाण संकलन गरिसकेका छौं । ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा कीर्तेका काम भएको खुलेको छ । मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेकै बेला गरिएको अपराध भएकाले अभियोजनका लागि असिमित हदम्याद हुन्छ । सोही ऐनअनुसार हामीले थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्छौ,’ उनले भनिन् । 

अधिकांश अभियुक्त सम्पर्कविहीन, स्टे अर्डर लिएका भने ढुक्कले निवासमै 

बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न अधिकांश अभियुक्त सम्पर्कविहीन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याउन सफल अभियुक्त भने ढुक्क बसेका छन् । चार सय ६ अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको प्रहरी भने ‘हिट लिस्ट’मा राखिएका अधिकांश अभियुक्त निगरानीमा रहेको र चाँडै पक्राउ हुने दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गर्ने पहिलो घेरामा जग्गा हिनामिना हुँदा सरकारी निकायको कार्यकारी भूमिकामा रहेका अभियुक्तलाई राखेको छ । जसमा दुई पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित अधिकृत तहभन्दा माथिका मात्रै ३९ जना छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सम्पर्कविहीन भइसकेका छन् । प्रहरीले मंगलबार तीन ‘हाई प्रोफाइल’सहित सात अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरू फरार भएका हुन् । 

प्रहरीले पक्राउ गर्न ‘आँट’ नगरेर अभियुक्तलाई सम्पर्कविहीन बन्न अनुकूल वातावरण बनाइदिएको स्रोतको दाबी छ । सम्पर्कमै रहेका अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । ‘सिआइबीले हल्ला धेरै गर्‍यो । किन हो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न आँट नगरेजस्तो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । 

पक्राउ गर्ने ‘हिट लिस्ट’मा राखिएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी सम्पर्कविहीन भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले फोन गर्दा पनि उनीहरूको मोबाइल अफ छ । 

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय जितबहादुर थापा र तेजराज पाण्डे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतम, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुष्पराज उपाध्याय पनि सम्पर्कविहीन छन् । 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, डिभिजन प्रमुख सरोजराज राजकर्णिकार पनि पक्राउ हुने डरले सम्पर्कविहीन छन् ।

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे, तत्कालीन सर्भेक्षक देवबहादुर लामिछाने, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, तत्कालीन सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी पनि सम्पर्कविहीन छन् ।

सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भनिएका पूर्वभौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भौतिक योजनाकै तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ भने सम्पर्कमै छन् । उनीहरू आ–आफ्नो निवासमै छन् । 

सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले ‘हिट लिस्ट’मा राखिएका अभियुक्तमाथि निगरानी रहेको र चाँडै पक्राउ गरिने बताइन् । ‘ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले केही अभियुक्त पक्राउ गर्‍यौँ । थप अनुसन्धानका लागि अन्य अभियुक्त पक्राउ गर्न टोली परिचालन भएको छ । केही दिनभित्रै उनीहरू पक्राउ पर्छन् । अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भनिन् ।

जसले ‘स्टे अर्डर’ लिएका छन्
सिआइबीले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमध्ये गुरुङ, शाह, गौतम र कार्कीलाई सिआइबीको हिरासतमा राखिएको छ । तर, अदालतबाट पहिले नै ‘स्टे अर्डर’ जारी भएको हुँदा केसी, देउजा र कपालीलाई भने हाजिर जमानीमा छाडियो । 

उनीहरूसँगै ‘स्टे अर्डर’ लिनेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, टीकाराम घिमिरे, मोहम्मद साविर हुसैन पनि हुन् । सिआइबीले केसी, देउजा र कपालीलाई हाजिर जमानीमा छाडेपछि उनीहरू पनि ढुक्क भएर बसेका छन् । त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका सहप्रशासक हेमराज सुवेदी र उपप्रशासक हरिबोल आचार्यले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका छन् । हिरासतमा बस्नु नपर्ने भएपछि उनीहरू सम्पर्कमै छन् । घटना अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले उनीहरूलाई बयानका लागि भने बोलाउन सक्छ ।