जिडिपीको २०% निर्यात पुर्‍याउन पाँच वर्षमा साढे चार खर्ब खर्चिने योजना

- जिडिपीको आकार पाँच वर्षमा ८० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानअनुसार वार्षिक निर्यात १६ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने योजनासहित निर्यातका सम्भावना भएका वस्तुको संख्या थपेर ३२ पुर्‍याइयो

- यसअघि दुईपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको व्यापार एकीकृत रणनीतिले भने निर्यात क्षेत्रमा तात्विक सुधार ल्याउन सकेको देखिएको छैन

स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०८० (एनटिआइएस) कार्यान्वयनमा आएको छ । रणनीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र वस्तु तथा सेवाको निर्यात अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

एनटिआइएसअनुरूप निर्यात लक्ष्य हासिल भएमा आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात व्यापार तत्कालीन जिडिपीको २० प्रतिशत पुग्नेछ । रणनीतिमा आधार वर्ष बनाइएको आव ०७८/७९ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात र जिडिपीको अनुपात ६.३ प्रतिशत छ । पाँच वर्षपछि जिडिपीको आकार ८० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रणनीतिअनुसार उद्देश्य प्राप्ति भएमा निर्यात बढेर १६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । 

आव ०७९/८० को पहिलो १० महिनामा जम्मा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । निर्यात क्षेत्रको प्राथमिकता तय गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यास एटिआइएस–२०१० तर्जुमा गरी सुरुवात गरिएको हो । तर, सरकारले बनाएको रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विगतको उदाहरण छ । यसअघि दुईपटक ल्याइएको व्यापार रणनीतिले निर्यात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकेपछि सरकारले संशोधित नयाँ संस्करण कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जसमा निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको सूची थपिएका छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले करिब १४ वर्षअघि नै तुलनात्मक लाभ भएका निर्यातयोग्य १९ वस्तु तथा सेवा समेटेर ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने उद्देश्य राखिएको रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । वाणिज्य मन्त्रालयले नौवटा वस्तु र तीनवटा सेवा क्षेत्र मात्रै समावेश गरेर फेरि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१६ (०७३ साल) कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर, ०७३ को रणनीतिले पनि निर्यात वृद्धिमा काम गर्न सकेन । 

पछिल्लोपटक पूर्वअर्थसचिव एवं अर्थविद् रामेश्वरप्रसाद खनालको नेतृत्वमा गठित १२ सदस्यीय विज्ञटोलीले व्यापारविज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवाला र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म व्यापक छलफल–अन्तरक्रिया गरेर नयाँ रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । २६ वैशाख ०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

नयाँ व्यापार रणनीतिमा ३२ प्रकारका निर्यात सम्भाव्य वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले बताए । जसमध्ये कृषिजन्य वस्तु पाँच, वनजन्य वस्तु तीन, ठूला उद्योग चार, साना तथा घरेलु उद्योग पाँच, उदीयमान वस्तुहरू ११ र भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने नयाँ वस्तुहरू पाँचवटा पहिचान गरिएको छ । यस्तै, निर्यात सम्भाव्य सेवा क्षेत्रमा पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा र दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा)लाई समेटिएको छ ।

व्यापार रणनीतिअन्तर्गत पाँच वर्षमा कुल एक सय ८३ क्रियाकलाप कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयका उपसचिव उपाध्यायले बताए । यसका लागि चार खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड सात लाख रुपैयाँ (३.५ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी आवका लागि करिब चार करोड छुट्याएको छ । उक्त बजेट उपशीर्षकमा सरकार र विकास साझेदारहरूले बजेट उपलब्ध गराउनेछन् ।

यी हुन् पहिचान गरिएका वस्तु
व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूमा कृषि क्षेत्रतर्फ अलैँची, अदुवा, दलहन, जुट, चिया रहेका छन् । वन क्षेत्रतर्फ जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताबाट बनेका हातेकागज, रोजिन एवं टर्पेन्टाइन हुन् भने ठूला उद्योगका उत्पादनतर्फ फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता र तयारी पोसाक समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित गलैँचा, गहना, पस्मिना, पास्ता, उनबाट बनेका सामान (फेल्टसहित) पनि रणनीतिमा समेटिएका छन् । 

भविष्यमा निर्यात सम्भावना हुन सक्ने वस्तुमा सुगन्धित तेल, हिमालय स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसला (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जिरा, मरिच र तेजपत्ता), हस्तकला, लामा रेसाका कपडा (अल्लो र हेम्पका रेसाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी र मह पहिचान गरी रणनीतिमा समेटिएको छ । 

नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुमा हाइड्रोजन ऊर्जा र बहुमूल्य पत्थर रहेका छन् । यस्तै, ढुंगा, गिट्टी पनि भविष्यमा निर्यात सम्भावना बोकेको नयाँ वस्तुका रूपमा पहिचान गरिएको छ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको परिधिभित्र रहेर स्थानीय वातावरण र जनजीवनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानीजन्य, नदीजन्य र वनजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने ढुंगा तथा ढुंगाजन्य अन्य उत्पादन निर्यात गर्न सकिने रणनीतिमा ठहर गरिएको छ । 

नयाँ व्यापार रणनीतिले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवं सोबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरू पनि भविष्यमा निर्यात सम्भावना हुन सक्ने वस्तुमा पहिचान गरेको छ ।

कुन मन्त्रालयको के जिम्मेवारी ? 
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति– २०२३ कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सारदर कम्तीमा एक तह फरक राख्ने, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने, कृषि, गैरकृषि र सेवा क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सहजीकरण तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेकका अन्य वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क हटाउँदै लैजाने, कृषि, गैरकृषि र सेवा क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सहजीकरण तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, गृह, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पनि व्यापार रणनीति कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीमा निर्यात वित्तका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, चीनसँगको बैंकिङ करोबार विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधि उपकरण–बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटिई–बिपिओ), सेवा, पर्यटन र निर्यातमुखी व्यवसायले एकमुस्ट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी–औजार आयात गर्दा पछि भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत रहेका छन् । 

व्यापार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षपछि मध्यावधि मूल्यांकन र पाँच वर्षपछि अन्तिम मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि सरकारसँगै विकास साझेदार र निजी क्षेत्रले पनि योगदान पुर्‍याउने अवधारणा बनाइएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भनेको के हाे ?