सहकारी विभागको कमजोर वित्तीय नियमन क्षमता

सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी पनि सबै प्रशासनका लागि मात्रै छ । विभागका वित्त विश्लेषकको अहिलेसम्म दरबन्दी नै छैन । त्यसैले विभागले सहकारी संस्थाको दुईवटा पक्षबाट चुस्त रूपमा नियमन गर्न सकेको छैन । विभागले आफ्नो दक्षताअनुसार सुशासनको पक्षबाट नियमन गरे पनि वित्तीय नियमनको पाटो भने कमजोर छ । 

सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायको अधिकार सहकारी विभागलाई दियो । तर, समयअनुकूल विभागको क्षमता बढाउन भने सकेन । तत्कालीन समयमा सहकारीको संख्या पनि थोरै थियो, सदस्य पनि कम थिए । सहकारीहरू सहकारीकै सिद्धान्तमा चलेका थिए । त्यसैले यसको नियमनमा अहिलेको चुनौतीलाई तत्कालीन सरकारले अनुमान गर्न सकेन । 

अहिले सहकारी संस्था ३४ हजारभन्दा धेरै भए, सात खर्बको कारोबार हुन थालेको छ । सहकारी संस्थाले यति ठूलो वित्तीय कारोबार गर्लान् भन्ने विषय सरकारको कल्पनाभन्दा बाहिर भयो । संख्या बढेसँगै चुनौती पनि थपिँदै गए । तर, सोहीबमोजिम सरकारले वित्तीय नियमनको क्षमता भने बढाउन सकेन । वित्तीय नियमनका लागि विज्ञ नै चाहिन्छ, जुन विभागमा छैनन् ।

त्यस्तै, सहकारीको सुशासन पनि सहकारीमा संघीयता लागू गरेपछि खलबलियो । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारमा सहकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत सहकारी संस्था पनि राखिएको छ । अनुसूची ७ मा गरिएको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा सहकारी पनि राखिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र सहकारी पनि छ भने अनुसूची ९ मा स्थानीय र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी संस्था पनि भनेर राखिएको छ । 

संविधानको यो अर्थ महत्वपूर्ण थियो । हामीले सहकारीको काम विभाजन गर्नुपर्नेमा सहकारीको संख्या विभाजन गर्‍यौँ । जसअनुसार २३ हजार सहकारी स्थानीय सरकारको हातमा पुग्यो, ६ हजार सहकारी प्रदेशको हातमा पुग्यो भने १२५ वटा संघीय रजिस्ट्रारलाई दिइयो । सहकारीको विभाजन भएसँगै सबैले सहकारी दर्ता र विस्तारको काम त गरे, तर नियमनको काम भने कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भयो । यही मौकामा केही सहकारीले बदमासी गरे, अनि सहकारी क्षेत्र भताभुंग भयो । संक्रमणकालले यसमा मलजल गर्‍यो । 

अहिले सबैभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको विभागको क्षमता बढाउन नसक्नु हो । ३६ वटा बैंकको नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई हेरौँ । राष्ट्र बैंकको संरचना हेरौँ । ३६ वटा संस्थालाई हेर्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता र ३४ हजारभन्दा बढी संस्थालाई हेर्ने विभागको क्षमतामा आकाश र जमिनको फरक छ । त्यसैले विभागको क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन । 

सहकारी अभियन्ताले पनि थपे समस्या :  सहकारी अभियन्ताले ऐन कानुन पालना नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । यसमा आंशिक सत्यता छ । सहकारी नियमावलीमा सहकारी अभियानको धेरै प्रभाव छ । अभियानको चासो सम्बोधन गर्न खोज्दा नियमावली नै कमजोर भएको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कर्जा सूचना केन्द्र हो । कर्जा सूचना केन्द्रको काम भनेको कुनै सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थामा कारोबार गरेको छ वा छैन भन्ने सूचना देखाउने हो । तर, सहकारी ऐनअनुसार त अब कुनै पनि सदस्य एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य नै हुन पाउँदैनन् भनेपछि त कर्जा सूचना केन्द्रको त अर्थ नै रहेन ।

हाल ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीमार्फत ७ खर्बको कारोबार हुन थालेको छ । संख्यासँगै चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । तर, सोहीबमोजिम सरकारले वित्तीय नियमनको क्षमता बढाउन सकेको छैन ।
 

यदि कर्जा सूचना केन्द्रले कुनै सहकारी सदस्यको बैंकमा भएको कारोबारको सूचना पनि ल्याउन खोजिएको हो भने यसमा गोपनीयता भंग हुने चरम जोखिम छ । केन्द्रमा भएको एक व्यक्तिको सूचना उसका प्रतिद्वन्द्वीलाई पु¥याइयो भने त त्यहाँ सीधै स्वार्थ बाझिन्छ । त्यसैले कर्जा सूचना केन्द्रलाई स्वच्छ उपयोग बनाउने हो भने पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । अर्थात्, केन्द्रमा रहने व्यक्तिहरू सहकारी संस्थासँग सम्बन्ध नभएका हुनुपर्छ । तर, नियमावलीमा भने सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिले नै केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यो बुँदा सहकारी अभियन्ताले नै राखेका हुन् । यसमा उनीहरूको निजी स्वार्थ देखिन्छ । त्यस्तै, स्थिरीकरण कोषको विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा नै छ ।

कोष कसरी उपयोगी हुन्छ भन्दा पनि कोष कसको भागमा पर्छ भन्ने विषयमा तछाडमछाड छ, जुन गलत छ । स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारीका लागि मात्रै हो भने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन)को के काम ? नेफस्कुन सहकारीको नियमनका लागि बनाइएको हो कि सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि बनाइएको भन्ने प्रश्न आउँछ । सहकारी महासंघ विकासका लागि हो कि बार्गेनिङ पावरका लागि हो ? यसको सिद्धान्त स्पष्ट हुुनुपर्छ । महासंघ, नेफस्कुनजस्ता संस्थाको भूमिका स्पष्ट भएन । यस्ता संस्थाहरूको उपस्थिति सामूहिक रूपमा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि मात्रै देखियो ।  

विभागमा उजुरी परेका सहकारीले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने : सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, केहीमा भने यो विषयलाई लिएर भ्रम फैलिएको देखियो । हामीले सबै सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर भनेका होइनौँ । सहकारी विभागमा उजुरी परेको सहकारी संस्थाका लागि मात्रै यो निर्देशन लागू हुन्छ । अहिले तत्काल विभागका चारवटा सहकारीको उजुरी आएको छ । तिनै सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न भनेका हौँ । श्वेतपत्रमा हामीले सम्पत्ति र दायित्वको विवरण मूल्यांकन वा स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गरी ल्याउन भनेका छौँ । यसले सहकारीको आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट चित्रण गर्छ । अनि हामीलाई यस विषयमा निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । 

यदि दायित्व र सम्पत्तिमा समस्या छैन, सुशासनमा पनि समस्या छैन भने त्यस्ता सहकारीका सदस्यसँग नै अनुरोध गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न समय देऊ भन्छौँ । तर, सम्पत्ति जोखिममा रहेको पाइयो । घरजग्गामा लगानी गरेको पाइयो भने लगानी गरेको घरजग्गा क–कसकोे नाममा छ, त्यसको विवरण माग गरेका छौँ । घरजग्गा भएका व्यक्तिको मञ्जुरीनामा वडाबाट सिफारिस गरेर ल्याउन भनेका छौँ । सञ्चालकको एकाघरको परिवारको सम्पत्ति विवरण मागेका छौँ । सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा रकम अपुग भएमा सञ्चालकको एकाघरको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर भए पनि भुक्तान गर्न मञ्जुर छ भनी विभागमा नै बोलाएर सहीछाप लगाएका छौँ । ताकि भोलिका दिनमा सञ्चालक कहीँ कतै पुगे पनि समस्या नहोस् । 

मध्यम खालका सहकारीलाई कुलिङ पिरियडको सुविधा :  हामीले केही सहकारीको हकमा लचकता अपनाएका छौँ । मध्यम खालका सहकारीलाई कुलिङ पिरियड दिएका हौँ । सहकारीको श्वेतपत्रअनुसार दायित्व र सम्पत्तिमा समस्या नभएको पाइएमा काम गर्नका लागि केही समय दिने भनेका हौँ । सम्पत्ति नभएका सहकारीलाई हामीले खराब सहकारीको दर्जामा राखेका छौँ । यस्ता सहकारीलाई कारबाहीका लागि हामी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएका छौँ ।ब्युरोले नै सहकारीका सञ्चालकको खोजी गरी कारबाही गर्छ । 

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि हामीले हालै तीनवटा सहकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पठाएका छौँ । विभागले भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारी र ललितपुरको पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिआइबीमा सिफारिस गरेको हो । शिवशिखर सहकारीमा १० अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ भने तुलसी सहकारीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ ।

पशुपति सहकारीको भने पाँच अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । तर, सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि विभागले सिआइबीलाई नै केस सिफारिस गरेको छ । विभागमा उजुरी आएकामध्ये काठमाडौंस्थित कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई विभागले निगरानीमा राखेको छ । कान्तिपुरमा परेको ६ अर्बको दाबीमध्ये एक अर्ब फिर्ता गरिसकेको छ । यो सहकारीलाई हामीले व्यवस्थापनका लागि समय दिएका छौँ । 

तर, सम्पत्ति पनि छ, दायित्व पनि छ भने त्यस्तो संस्था व्यवस्थापनका लागि केही समय दिने भनेका हौँ । तर, त्यस्ता सहकारीको प्रगतिलाई विभागले निगरानी गर्छ । कुलिङ पिरियड पाए पनि असारसम्म बचतकर्ताको पाकेको ब्याज दिनैपर्छ । यदि सहकारीले प्रगति गरेको पाइयो भने समय थप गर्नेछौँ । वित्तीय प्रणालीमा आएको समस्याका कारण सहकारी पनि समस्यामा परेको हो भने सुध्रने मौका दिनैपर्छ । 

सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्नुको अर्को कारण भनेको तथ्यांकको अभाव हो । विभागसँग सहकारी क्षेत्रको तथ्यांकहरू छैनन् । तथ्यांकलाई समेट्नका लागि सहकारीमा कोपोमिस लागू गरेका हौँ । तर, सहकारीले यसलाई कार्यान्वयन भने गरेनन् । कतिपय सहकारी दर्ता हुने, तर तथ्यांक नराख्ने गरेको पनि पाइयो । कर्मचारी नभएको बहाना बनाएर तथ्यांक नराख्ने धेरै सहकारी छन् । सहकारीहरू करचुक्ता प्रमाणपत्र र घरजग्गा प्रमाणपत्रका लागि मात्रै कोपोमिसमा दर्ता भएको देखियो ।