- वि.सं २o८o असार ६ बुधबार
स्थगित भएको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स प्रक्रियामा जिम्मेवार भएर अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । गत २९ जेठमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले मापदण्डविपरीत नयाँ ब्रोेकर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो ।
सांसदहरूले संसद् र समितिमा प्रश्न उठाएपछि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्दै बोर्डका पदाधिकारीसँग समितिले जवाफ मागेको थियो । समितिलाई जवाफ दिँदै बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हिसाबले अघि बढाइएको र यसमा कुनै पनि मापदण्ड नमिचिएको बताएका थिए । १६ वर्षदेखिको ब्रोकर सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा उजुरबाजुर पर्नु सामान्य कुरा भएको र उजुरी परेकै भरमा आक्षेप लगाउनु तर्कसंगत नभएको उनको भनाइ थियो । हमालले भने, ‘मैले बोर्ड आएपछि कुनै पनि व्यापारीसँग बसेर एक कप चियासमेत खाएको छैन, यसमा कुनै गल्ती, कैफियत भेटिएको खण्डमा सजाय भोग्न तयार छु ।’
उनले नयाँ शाखा विस्तार गर्न सात महिनासम्म लाग्ने र ब्रोकरमा पनि सिन्डिकेट कायम भएमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार नहुने बताए । नयाँ ब्रोकर थप भएपछि बजार प्रतिस्पर्धा हुने बताए । ५० ब्रोकरको सिन्डिकेटलाई अन्त्य गर्नुपर्ने तथा वर्षौैंदेखि लगानीकर्ताको माग रहेका कारण नियमावली संशोधन गरेको हमालले बताए ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रियालाई अर्थ समितिले रोकेर राख्न नहुने बताएका थिए । एमाले सांसद पदम गिरीले बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पुरानाले पाए, नयाँले पाएन भन्ने होइन, मापदण्ड पुर्याएर आएका सबैलाई लाइसेन्स वितरणमा रोक्न हुँदैन ।’त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पुँजी बजारको महत्व रहेको भन्दै ब्रोकर लाइसेन्सको हकमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यसलाई थप रोकेर अल्झाउने काम गर्न नहुने बताइन् । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ वटा कम्पनीको आशयपत्र पाएकोमा पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरी १८ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । २८ वटा कम्पनी लाइसेन्स पाउने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
घोराही सिमेन्टको आइपिओमाथि अर्थ समितिमा उठ्यो प्रश्न
धितोपत्र बोर्डले कुनै अनुसन्धान नै नगरीकन घोराही सिमेन्टको आइपिओ जारी गर्न स्वीकृत दिएको तथा स्थानीय बासिन्दालाई महँगो मूल्यमा सेयर बेचेको भन्दै सांसदहरूले समितिमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले घोराही सिमेन्टको प्राथमिक सेयरमा फर्जी आवेदन परेको विषयमा प्रश्न उठाएकी छिन् ।
जवाफमा अध्यक्ष हमालले घोराही सिमेन्टको विषयबारे तीन चरणमा अनुसन्धान अघि बढेको बताए । तत्काललाई कम्पनीको आवेदनलाई बोर्डले रोकिसकेको र यस विषयमा कम्पनीले रेटिङ गरे–नगरेको स्पष्टीकरण मागेको बताए । उनले भने, ‘पहिलो काम हामीले तत्काल बन्द गरिसक्यौँ, दोस्रो रेटिङ गरे–नगरेको जवाफ माग्ने र कम्पनीमाथि भित्री अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ सोमबार घोराही सिमेन्टको आइपिओमा एक करोड २० लाख कित्ता सेयरका लागि फर्जी आवेदन आएको थियो ।
