देशभरका ३३ तथ्यांक कार्यालय खारेज हुने, अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमातहत रहेका देशभरका जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज हुने भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयअन्तर्गत हाल ३३ जिल्ला कार्यालय छन् । कार्यालय खारेजी हुने भएपछि सरकारले सम्पत्ति, दरबन्दीलगायतको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमातहत छ । 

गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा खारेज हुने घोषणा गरेका २० सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा तथ्यांक कार्यालय पनि छ । बजेटले खारेजीको घोषणा गरेपछि ती कार्यालयका नाममा रहेका सम्पत्ति, दरबन्दीलगायतको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको हो । 

जिल्ला तथ्यांक कार्यालयको खारेजीपछिको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समिति गठन गरेको हो । कार्यालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा तथ्यांक कार्यालयका एक सहसचिव र उपसचिव तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका एक–एकजना उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने गरी गत २४ गते समिति गठन भएको हो । 

अहिले समितिले काम अघि बढाइसकेको छ । जिल्ला कार्यालय खारेज भएपछि त्यसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायतका सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ । जिल्ला कार्यालयमा पाँचवटाको भवन र सातवटाको नाममा जग्गा रहेको कार्यालय रहेको बताइएको छ । 

त्यस्तै, कार्यालयहरू खारेज हुने भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषय पनि समितिले हेर्नेछ । ३३ वटै जिल्ला कार्यालयमा गरेर तीन सय ५० स्थायी दरबन्दी कायम रहेको कार्यालय बताउँछ । त्यसमा तथ्यांक सेवा र प्रशासनतर्फका स्थायी कर्मचारी छन् । 

ती कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालय खारेज भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथ्यांकीय समन्वय कसरी गर्नेलगायत समेत अध्ययन गरेर समितिले उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्नेछ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको समितिका एक सदस्यले बताए । 

कार्यालय खारेजीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समिति गठन गरेपछि तथ्यांक कार्यालयले पनि अर्को समिति गठन गरेको छ । कार्यालयकै एकजना उपप्रमुखको नेतृत्वमा कार्यालयले सोमबार समिति गठन गरेको हो । यसले जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्दा पर्ने असरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । 

कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले तथ्यांकको महत्व र माग बढेर गएका वेला जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । यसले आगामी दिनमा तथ्यांक संकलनमा असर गर्ने बताए । ‘यसको दूरगामी असर हुन्छ,’ उनले भने । हालसम्म तल्ला तहका सबै तथ्यांक जिल्ला कार्यालयहरूमार्फत नै संकलन हुँदै आएका छन् । 

आगामी आवको बजेटमा सरकारले सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका तथ्यांक कार्यालयसहितका २० संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एक–अर्कामा गाभ्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । 

क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत्तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । खारेज भएका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि बजेटले भनेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा पाँच वर्षअघि गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले पनि विभिन्न कार्यालय खारेजी वा गाभ्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । 

सरकारले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने घोषणा गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगजस्तो संस्थाको स्वायत्तता गुम्ने गरी प्रशासन कार्यालयमातहत राख्न नहुने दबाबपछि सरकार पछि हटेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अब यथावत् रहनेछन् ।