बजेट प्रणालीकै भ्रष्टीकरण

खुद्रा मसिना योजनामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर संघले नै जिम्मेवारी लिन थाल्छ, त्यसपछि संघीयता संघीयताको अर्थमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन

बजेट एउटा निश्चित समय या कालखण्डका लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने खर्च र राजस्व अनुमानको फेहरिस्त हो । राष्ट्रिय वित्तको यो लेखाजोखा वार्षिक हुने गर्छ । बेलायतमा यो फेहरिस्तको प्रस्तुतिलाई ‘फिनान्सियल स्टेटमेन्ट’ भनिन्छ । उखानै छ– ‘सम्पत्तिमा महादेवका तीन नेत्र’ । राज्यकोषमा जम्मा गरिने राजस्व कति उठाउने ? को–को र कस्तो व्यवसायबाट उठाउने ? कसरी र कसले उठाउने ? अनि कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कसले, कसरी र कुन पद्धतिबाट खर्च गर्ने ? यी विषयमा ठूलै तानातान र हानाहान हुने गथ्र्यो, इतिहासमा । उहिले–उहिले यस्तो झगडाका कारण धेरै देशमा वित्तीय संकट नै आए । त्यसले घनघोर राजनीतिक रूप ग्रहण गर्‍यो ।

उदाहरणका लागि फ्रान्समा राजा र भारदारबीच कर राजस्वमाथि कसको अधीन हुने भनेर सुरु भएको गलफत्तीले १७८९ मा राज्यक्रान्ति हुन पुग्यो र त्यसले राजा र भारदार दुवैलाई बढार्‍यो । सुरुको अमेरिकी गणतन्त्रको कालखण्डमा तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसन र कंग्रेसबीच पनि बजेट नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकै किचलो परेको थियो । पछि संसद्को प्रभावकारी नियमनमा सरकारले बजेट खर्च गर्ने परिपाटी बसालियो । 

बजेटको लोकतान्त्रीकरण :  राजा र भारदारबाट पुँजीपतिको पोल्टामा आइपुगेको राज्यव्यवस्था अघिल्लाको तुलनामा फराकिलो तर पुँजीपतिहरूको वर्चस्वमा बजेट व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । पुँजीपतिहरू पनि कम लोभी थिएनन् । झन्डै डेढ शताब्दीसम्म ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ भनेझैँ धनीलाई कम कर लगाएर गरिबलाई कम वितरण गरेर बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटी चलिरह्यो ।

तर, सन् १८७० देखि पुँजीवादी प्रणालीमाथि सांगठनिक रूपमा राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत हुन थाले । श्रमजीवी जनताको सशक्त ट्रेड युनियन तथा समाजवादी र श्रमिक पार्टीले आफ्नो सशक्त आन्दोलनमार्फत योजनाबद्ध विकास एवं बजेटमा आफ्नो हकहित रक्षा गरिनुपर्ने माग सशक्त ढंगबाट उठाउन थाले । रसियन अक्टोबर क्रान्तिपछि उनीहरूको मागलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था सत्तारूढ वर्गसँग रहेन । फलस्वरूप धनाढ्य पुँजीवादी मुलुकले समेत दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्ना सर्वसाधारण जनताको हितरक्षामा सबै प्रदेश र क्षेत्रबीच असमानता हटाउने गरी समान विकास गर्ने गरी योजना र बजेट प्रणाली प्रबन्ध गर्न थालियो । 

आफूसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेका दल तथा ट्रेजरी बेन्चकै सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्नु र बजेट सच्याउने सहमति गरेको समाचार बाहिरिनु अर्थमन्त्रीका लागि गम्भीर नैतिक प्रश्न हो
 

संघीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा बजेटको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रण हुने गरी व्यवस्था गरिन्छ । उठेको राजस्व कसरी र केमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर जनप्रतिनिधिबीच साझा योजना निर्माण गरिन्छ । त्यस्ता योजना बनाउँदा गहिरोसँग परिस्थितिको परख, अन्वेषण र विश्लेषण गरिन्छ । सार्वजनिक खर्चमा बढी चुहावट नहोस् भनेर संस्थाहरूलाई चुस्तदुरुस्त तथा खर्च गर्न सक्ने क्षमतायुक्त बनाउन थालियो । करको दायरा फराकिलो बनाउने विषय राजस्व संकलन मात्र होइन, आयको वितरण पनि हो । तर, मुख्यतः वार्षिक बजेट निर्धारित आर्थिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्ने औजार बन्नुपर्छ । यद्यपि, आवधिक योजना तथा बजेट दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्त र सोचको आधारमै प्राथमिकतामा रहन्छ । 

नीतिगत त्रुटि, औद्योगिक तथा पूर्वाधार पछौटेपन र मौसमले साथ नदिँदा कठिन समयमा राज्यले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सापटी लिएर त्यसको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले पुँजी बजार, लगानी तथा ब्याजदरको नियमन तथा केही हदसम्म ब्याज नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अविकास र मुद्रास्फीतिको चाप बढ्ने खतरा रहन्छ । यस्ता क्रियाकलाप पनि वार्षिक बजेट तथा मौद्रिक नीतिसँग गाँसिएरै आउँछन् ।

यद्यपि, ऋण र ब्याज चुक्ता गर्न आर्थिक वृद्धिका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन विस्तारमा राज्यले लगानी बढाउँछ । र, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहित गर्न अनेक नीतिगत सुधारका कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत अगाडि सार्छ । ताकि, आमश्रमशक्ति पुँजी निर्माणमा सक्रिय सहभागी बनून् ।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोजगारीले श्रमजीवीलाई खर्च गर्न सक्ने ताकत उपलब्ध गराउँछ । खर्च बढ्नुको अर्थ समग्रमा एकीकृत माग बढ्नु हो । माग बढ्दा उत्पादन बढ्छ, उद्योगको क्षमता बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, सर्वसाधारणको उपभोग बढेसँगै राजस्व वृद्धि हुन्छ र यसको चक्र वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यसैले सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ, त्यो वित्त नीति पूर्वयोजना र त्यसका लक्ष्यसँग जोडिएर आएका छन् या छैनन् भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । 

संघीय प्रणालीको हुर्मत :  ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो सरकारले संघीय प्रणालीलाई संघीयताको मर्मअनुसाार आवधिक योजना र बजेट अघि बढाउने व्यवस्था नगरेको आक्षेप लागेको थियो । संघमा बढी जिम्मेवारी वहन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने खेलमा स्वयं तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली लागिपरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनले हाकाहाकी संघका निकाय भनेर हुर्मत लिए ।

उनको सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्वतन्त्रतालाई मात्र बन्ध्याकरण गरेन, राष्ट्रिय योजना आयोग र उसका कार्यविधिलाई व्यवस्थित बनाउनसमेत सहयोग पुर्‍याएन । संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार व्यवस्थित गर्ने वाचाबन्धन गरेको संघीय सरकारको आव ०८०/८१ को बजेटले झनै निराश बनाएको छ । 

संघीय प्रणालीमा संघले ठूलो लगानीका विशिष्ट परियोजनाको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने गरी अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक रुझान हो । संघले नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक समन्वय गर्ने र खोज, अनुसन्धान तथा योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने र कामलाई अन्जाम दिने चाहिँ प्रदेश र स्थानीयले हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । परिणामतः प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई श्रमिक वर्गको विकास निर्माणमा निर्णायक भूमिका रहोस् भन्ने उद्देश्यले बहुसंख्यक परियोजनाको जिम्मेवारी दिइन्छ । तर, जब खुद्रा मसिना योजनामा पनि संघले नै जिम्मेवारी लिन थाल्छ, त्यसपछि संघीयता संघीयताको अर्थमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन । 

संघीय बजेट निर्माण थालिनुभन्दा तीन महिनाअगावै संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बैठक बसाल्न वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाली कृषि क्षेत्र संरचनागत तथा आर्थिक नीतिका कारण कृषि उत्पादनको लागत धान्नै नसक्ने गरी संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको अवस्था छ । उद्योगमा भन्दा बढी नाफा व्यापारमा देख्ने निजी क्षेत्र तथा राज्यको एकांगीपनले औद्योगिकीकरण नेपालका लागि मृगतृष्णा बनिरहेको छ । आममानिसको क्रयशक्ति खस्कँदो छ । यी र यस्ता आधारभूत समस्याबाट पार पाउन संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच गम्भीर छलफल हुनुपथ्र्यो । 

नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको प्रतिव्यक्ति उपभोग गर्ने सामथ्र्य घट्नु हो । हामी सबैले बजारमा सुस्तता छाएको देखिरहेका छौँ । बजारमा सुस्तता छाउनु भनेको रोजगारीको अवसर नहुनु, जीविकोपार्जनयोग्य कमाइ हुन नसक्नु र कमाइ नहुँदा आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्नु हो । प्रत्येक चौमासिकमा उपभोग दर कतिले घटिरहेको होला भन्ने तथ्य नेपालमा कुनै पनि सरकारी निकायले प्रस्तुत गर्ने गरेका छैनन् ।

राजस्व घटेका आधारमा भन्ने हो भने त्यस्तै ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले प्रतिव्यक्ति उपभोग घटेको हुन सक्छ । कुनै पनि संघीय सरकारका लागि राष्ट्रिय उपभोग किन घट्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । दुईवटा कारणले उपभोग घट्छ भन्ने गरिन्छ । पहिलो, अर्थतन्त्रको आरोग्यता अर्थात् पुनप्र्राप्ति अस्थिर प्रवृत्तिको रहँदा उपभोग घट्छ । यसको खास कारणचाहिँ भएको उत्पादनका साधन तथा उपलब्ध पूर्वाधारको क्षमताअनुरूप प्रयोग गर्न असमर्थ हुनु हो । ऋण उपलब्ध नहुँदा, ब्याज बढ्दा, सहज ढंगले बजार उपलब्ध नहुँदा यो प्रवृत्तिगत रूपमा फस्टाउँछ ।

दोस्रो, कुनै निश्चित अर्थराजनीतिक उद्देश्य लिएर नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिका नयाँ योजना र नीतिहरू अवलम्बन गरिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो वृद्धिले आमजनमानसको जीवन पद्धति सुधार्न ठोस मद्दत गर्न सकेन । अर्को अर्थमा आमश्रमजीवी वर्गका लागि वस्तु तथा सेवा उपभोग वृद्धि गर्ने हैसियत निर्माणमा सहयोग भएन । अझ थप भन्ने हो भने नवउदारवादी अर्थतन्त्रको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएझैँ मुलुकमा धन कमाउन सामथ्र्य राख्ने वर्गले कमाएको आयआर्जन तल्लो वर्गमा चुहिएन । यस्ता विषयमाथि बृहत् छलफल आवश्यक छ । किनकि, यी मुलुकको आर्थिक संरचनासँग सम्बन्धित विषय हुन् । 

असाधारण लोभ :  यसपटकको बजेटले संघीय प्रणालीलाई असफल बनाउन राज्य आफैँ लागेको छ भन्ने बोध गराएको छ । संघले आफ्ना संघीय सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी पाँच करोड रकम छुट्यायो । त्यसैलाई अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो प्रदेशमा गच्छेअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका समाचार आइरहेका छन् ।

संघ र प्रदेशको काम बजेट बोकेर विकास खोज्न जाने होइन, नीति निर्माण, अनुगमन तथा नियमनमा आफ्नो ध्यान लगाउनु नै उनीहरूको असल जिम्मेवारी हो । संघीय सरकारले योजना आयोग तथा वित्त आयोगसँग मिलेर प्रदेश र स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी मध्यम तथा साना योजनाको विकास गर्न जरुरी थियो । हरेक आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैगरी, समानीकरण अनुदानमा गएको रकमसमेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्चिन सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा संघले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै समानीकरण अनुदान बढाएर दुवै सरकारको क्षमता बढाउन जरुरी छ । तर, सरकार र तिनका मन्त्रीहरूले संस्थागत परिपाटी व्यवस्थित गर्नेभन्दा आफैँ व्यवस्थित हुने लालच देखाए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो जिल्लामा मात्र विकास बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याउने काम आफैँमा साह्रै लज्जास्पद हो । अझ आफूसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेका दल तथा ट्रेजरी बेन्चकै सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्नु र बजेट सच्याउने सहमति गरेको समाचार बाहिरिनु अर्थमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न अर्को के नै होला र ?

अर्थतन्त्रको तेस्रो सुधारको डंका बोकेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले मुलुकको सामान्यभन्दा सामान्य समस्यामा समेत ध्यान दिएको छैन । बहुसंख्यक जनता आश्रित कृषि सेक्टर होस् या रोजगार र आर्थिक वृद्धि गराउने सेक्टर उद्योग र निर्माण, वैकल्पिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने पर्यटन होस् या दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य, सरकार हचुवा ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । समस्याको चाङमा उभिएर कुन समस्या पहिला कसरी हल गर्ने भन्ने सोच पनि नभएकालाई नेपालीमा अक्षम भन्ने गरिएको छ । यसरी नै अक्षम बनिरहने हो भने न सत्ता रहन्छ, न प्रणाली । किनकि, प्रणालीको भ्रष्टीकरणले समस्यालाई जटिल बनाउँछ, समाधान दिँदैन ।