मूल्यवृद्धिदर घट्यो, तर कर बढ्दा महँगी नियन्त्रण हुनेमा आशंका

चालू आवमा ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आवमा भने ६.५ भित्र कायम राख्ने बताएको छ, चालू आवका पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि घटे पनि कर बढाइएकाले महँगी नियन्त्रण हुनेमा आशंका कायमै छ

विगतका महिनाहरूमा बढ्दै गएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धिदर) वैशाखमा भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सुरुदेखि नै मूल्यवृद्धिदर बढी हुँदै मंसिर–पुसमा केही कम भए पनि पुनः बढ्दै गएको थियो । तर, वैशाखसम्म आउँदा मूल्यवृद्धिदर घट्न थालेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनअनुसार वैशाखमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत फागुनमा ७.४४ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि चैतमा ७.७६ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, वैशाखको मूल्यवृद्धि फागुनको भन्दा पनि कम अर्थात् ७.४१ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । यो गत आवको सोही महिनाको तुलनामा पनि कम हो । गत आवको वैशाखमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवको औसत मूल्यवृद्धि भने ६.६२ प्रतिशत रहेको थियो । 

वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८९ प्रतिशत रहेको छ । यस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मसलामा २६.६१ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट तथा होटेलमा १४.८७ प्रतिशत, खाद्यमा १३.६९ प्रतिशत, दुग्ध तथा अन्डामा १०.४१ प्रतिशत र सुर्तीजन्य वस्तुमा ८.४९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ । यस्तै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ मनोरञ्जनमा १५.७५ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवामा १३.०८ प्रतिशत, शिक्षामा १०.५६ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुमा ९.६५ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ८.२७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकामा ७.६८ प्रतिशत, तराईमा ७.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.५७ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिदर रहेको छ । 

आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै दबाबमा छ : डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबाबमै छ । राजस्व परिचालन घट्ने, सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने, तरलता अभाव, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबाबमै छ । यसलाई सुधार हुन भने केही समय लाग्छ । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वैशाखमा मूल्यवृद्धिमा सुधार आएको बताए । पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्य घट्दा मूल्यवृद्धि  नियन्त्रणमा आउन थालेको उनको भनाइ छ । ‘आगामी आवको बजेटमार्फत करको दर बढाइएको छ । त्यसले गर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना छ । यद्यपि, मूल्यवृद्धि करको दरमा मात्रै निर्भर हुँदैन,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि भर पर्छ ।’ 

चालू आवमा ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आवमा भने ६.५ भित्र कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर, त्यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, मूल्यवृद्धि विस्तार नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।’ 

विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुँदा विश्वभर नै मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य वस्तुसम्मको मूल्य उच्चदरमा बढेको छ । नेपाल पनि आयातमा निर्भर भएको मुलुक हो । यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि उच्च मात्रामा छ । गत आवको सुरुदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको थियो । तर, पछिल्लो समय अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने देखिएको हो । 

चालू आवको मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि
चालू आवको १० महिनासम्म आउँदा मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले चालू आवमा मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, साउनदेखि वैशाखसम्म आउँदा कुनै पनि महिनामा सरकारको लक्ष्यअनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नआएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालू आवको हरेक महिना मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । त्यसयता भने मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतको बीचमा तलमाथि भइरहेको छ । यो १० महिनाको औसत मूल्यवृद्धि भने ७.८६ प्रतिशत रहेको छ । 

बाह्य क्षेत्र झन् बलियो 
वैशाखसम्म आउँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि झन् बलियो बनेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सुरुदेखि नै दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्रमा गत साउन–भदौबाट सुधार देखिन थालेको थियो । वैशाखसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरू निकै बलिया भइसकेका छन् । 

उच्च मात्रामा आयात बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानेलगायतका कारण गत आवको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्र दबाबमा थियो । तर, चालू आवको वैशाखसम्म आउँदा यो सहज अवस्थामा आएको हो । घट्दो आयात, बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायतका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी सूचक अब्बल बन्दै गएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । 

१० खर्ब रेमिट्यान्स
यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको समीक्षा अवधिमा आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । 

शोधनान्तर नाफा दुई खर्ब १५ अर्ब 
समीक्षा अवधिमा देशदेखि बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर नाफा बढेर दुई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत चैतमा एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो । वैशाखमा त्यो झन् बढेको हो । गत आवको सोही अवधिमा भने शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

पौने १५ अर्ब विदेशी मुद्रा 
समीक्षा अवधिमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै पौने १५ अर्ब पुगेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वैशाखसम्म आउँदा १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको हो । त्यसले ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विशेष गरी रेमिट्यान्स उच्चदरमा आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको हो । 

चालू खाता घाटा ५४.६७ अर्ब
समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा केही बढेर ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढेको छ । गत चैतसम्म त्यो ५१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने चालू खाता पाँच खर्ब ४५ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको थियो । त्यसअनुसार चालू खाताको घाटा पनि घट्दै गएको देखिन्छ ।