- वि.सं २o८o जेठ २२ सोमबार
नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको झन्डै आधाको हाराहारीमा रहेका युवा जनशक्ति राज्यको बेवास्ताकै कारण पिल्सिरहेका छन् । बेरोजगारीकै कारण मन नमान्दा पनि बिदेसिने युवाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको १० महिनामा मात्र साढे ६ लाखभन्दा वढी युवा रोजगारीकै लागि बिदेसिए । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या नै उच्च भइरहेका वेला श्रम स्वीकृति नलिईकनै पनि कति युवा बिदेसिए होलान्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी युवा बिदेसिने मूल कारण बेरोजगारी हो ।
वर्षेनिजस्तो हुने सरकार परिवर्तन, युवाकै नेतृत्व स्थापित हुँदासमेत युवाका समस्या समाधान नहुने, उच्चशिक्षा हासिलपछि पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि समेत बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालगायतका कारणले नै आमयुवा देश छाडेर खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । देशमै राम्रो रोजगारी, उद्यमी बन्न सक्ने क्षमता, दक्षता सरकारको साथ सहयोग भएको भए युवाहरू यसरी बिदेसिनु पर्दैनथ्यो ।
हालसालै सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । बजेटमा युवालक्षित आएका केही कार्यक्रमले भने युवापिँढीमा अलिकति भए पनि आशा जगाएको छ । सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा युवालाई मुलुकभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्घ हुन अभिप्रेरित गर्ने, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, आय तथा रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको उद्देश्य र प्राथमिकतामै अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् । हुन त बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्यका केही बुँदामा प्राथमिकताका साथ रोजगारीलाई उठान गरेको छ । यद्यपि, युवालक्षित केही कार्यक्रमलाई समेत उल्लेख गरिएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।
श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट दिने, वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोजिनेलगायतका सरकारका योजना तत्कालका लागि राम्रै भए तापनि युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिनुको साटो विदेश जानकै लागि हौस्याएको देखिन्छ ।
युवापुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच बढाउने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास, नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, लघुउद्यम कार्यक्रम, ‘उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार’, श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानी हटाउने र विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुजस्ता कार्यक्रम युवामा आशा जगाउने केही महत्वपूर्ण विषय मान्न सकिनेछ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । तर, नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पेसा अँगाल्नेको संख्यामा भने कमी आएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० वर्षभन्दा माथिका आधा अर्थात् ५०.१ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित रहेको देखाएको छ । पछिल्लो समय बिदेसिने युवाको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदासमेत तुलनात्मक रूपमा कृषि पेसामा युवाको आकर्षण राम्रै देखिएको छ । त्यसैको कारण होला बजेटमा कृषि र पशुपालनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले विदेशमा सिकेर फर्केको सीपलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
यसैगरी, सरकारले बजेटमा किसानले रासायनिक मल नपाउने समस्या समाधानार्थ रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब बजेट छुट्याउनुका साथै स्वदेशमै रासायनिक मल कारखानाको पहल गर्ने, राम्रो उत्पादन गर्न सक्ने कृषक युवालाई ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’, ‘रैथाने बालीमा गर्व गरौँ’ भन्ने नारासहित विभिन्न ठाउँमा उत्पादन हुने स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रांगारिक कृषि उत्पादन र उपयोगको प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका युवालाई यसमा जोड्ने सरकारको तयारी छ । जसले वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, यसका लागि नेपालका ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने युवापिँढीलाई युवा स्टार्ट अनुदान कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नभएको, यसरी बाँडिने अनुदानमा राजनीतीकरण र आफन्तवाद हावी हुने हो कि भन्ने चुनौती भने देखिन्छ । जसका लागि सरकारले वडा तहसम्मै पुगेर युवालाई यसबारेमा जानकारी गराउनु अपरिहार्य छ ।
श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावनाको खोजी गर्दै ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ नाराका साथ मर्यादित रोजगारीको सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने, विदेश जानेलाई नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोजिने, रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाटै गरिने रहेका छन् ।
‘अबको जीवन स्वदेशमै’ भन्ने नारासहित वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट दिने, वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोजिनेलगायतका सरकारका योजना तत्कालका लागि राम्रै भए तापनि युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिनुको साटो विदेश जानकै लागि हौस्याएको भान पर्न जान्छ । अब आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर विदेश जानैनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटले श्रम रोजगार, उत्पादन, नवप्रवर्तन, कृषि र पशुपालनमा युवालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेजस्तै युवा र खेलकुदको क्षेत्रमा पनि युवालाई विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गर्ने, युवाको क्षमता विकास गरी रोजगारयोग्य बनाउने र युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गराउने पनि समेटेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाइने घोषणाले पनि आगामी वर्ष धेरै युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गर्दै युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाले युवालाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने देखिन्छ । विकास निर्माण तथा समाजसेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्दा देशका महत्वपूर्ण विकास निर्माणमा युवाको सहभागिता सशक्त रहने र युवाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्था परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्दा देशका संस्कृतिका विषयमा आमयुवालाई जानकारी हुनेछ ।
साहसिक पर्यटनमा युवाको लगानी बढिरहेका वेला हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका साथै र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, अल्ट्रा म्याराथनलगायतका खेललाई प्रवद्र्धन गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणाले साहसिक पर्यटनमा युवा लगानी अझ भित्रने अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन क्रिक्रेट मैदान र रंगशाला निर्माणमा छुट्याएको बजेटले पनि युवालाई खेलप्रति अझ उत्साह थप्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत युवा खेलाडीको प्रतिनिधित्व हुनेछ । खेलकुदको तयारीका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याएको भए पनि खेलाडीलाई प्रशिक्षणका क्रममा खर्च गर्नभन्दा पनि चुहावट हुने विगतको परम्परालाई भने सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
बजारको मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र उद्योगीले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा सीप सिकाई न्यूनतम १८ महिनाको रोजगारी अनिवार्य दिनुपर्ने र प्रशिक्षार्थी कामदारको तीन महिनाको पारिश्रमिक सरकारले नै दिने घोषणा गरेको छ । जसले सीप र दक्षता नभएका, तर केही गर्छु भन्ने युवाहरूका लागि अवसर बन्न सक्छ । तर, सीप सिक्न र छोटो समयकै जागिरका लागि समेत भनसुन चल्दै आएकाले कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका उत्पन्न हुने गरेको छ ।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार : स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ नारासहित स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लघु तथा साना उद्योगको सञ्चालन र प्रवद्र्धन, बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपभोग गरी उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणाले पनि बाँझो रहेको जमिनमा युवा आकर्षण बढ्ने र खेती, किसानीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणलाई सहयोग गर्नाले गाउँ–गाउँमा सञ्चालन भइरहेका र बन्द भएका साना तथा घरेलु उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउनुका साथै युवाहरू उद्यमी र रोजगारउन्मुख बन्नेछन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै आलोचना सांसद विकास कोष हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड पाउने गरी ८ अर्ब २५ करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको हो । यसमा राजनीतिक दलका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । यसरी सांसद विकास कोषका लागि विनियोजित बजेटको केही रकम मात्र युवाका लागि थप छुट्याइएको भएमा युवाको व्यक्तित्व विकास र रोजगारीमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । जे होस्, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पनि युवाका प्राथमिकतामा समेत काम गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
छोटो समयमै हुने सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दाउपेच, भ्रष्टाचार हावी, आफन्तलाई काखा र अन्यलाई पाखालगायतका यावत् समस्याका कारण सधैँजसो बजेट सकारात्मक देखिए पनि विगतमा जस्तै यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बजेट घोषणा गर्दा एउटा कुनै दलको सरकार र कार्यान्वयन गर्ने समयमा अर्को दलको नेतृत्व स्थापित हुने परिपाटीले गर्दा बजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा बजेट घोषणा गर्दाको सरकार लोकप्रिय हुने डरले समेत बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
