युवा पलायनले भाँचिँदै मुलुकको मेरुदण्ड

युवा देशका आधारस्तम्भ हुन् र यिनकै कारण देश विकास सम्भव छ भनिन्छ । तर, हाम्रो देशमा युवा सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका हुन् । यसरी विदेश जानेको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । गत आवमा ६ लाख ३७ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारकै सिलसिलामा बिदेसिएका थिए । 

अघिल्ला वर्षमा जस्तै यस वर्ष बिदेसिनेको संख्यामा पनि अधिकांश युवा नै छन् । यद्यपि, वैदेशिक रोजगार विभागसँग कुन उमेरसमूहका कति बिदेसिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पलायन भएका करिब ८ लाख श्रमिकमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी युवा छन् । विभागको यो तथ्यांकमा मौसमी कामका लागि जाने, अवैध बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने र रोजगारका लागि भारत जानेको संख्या समावेश गरिएको छैन । देशमा राम्रो अवसरको खोजीबाट निराश भएका युवा बिदेसिनुपर्ने आमयुवाको मात्र नभई समग्र नेपालीकै नियति बनिसकेको छ । यसरी युवा बिदेसिनुको मूल कारण नै बेरोजगारी नै हो ।

आफ्नै देशमा पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था हुन्थ्यो भने आफ्नो घर, परिवार, देश छाडेर पसिना बगाउन बिदेसिनुपर्ने पक्कै थिएन । नेपालमा मौलाउँदै गएको अस्थिर राजनीति, पटक–पटक भइरहने सरकार परिवर्तन, युवाकै नेतृत्व स्थापित हुँदासमेत राजनीतीकरण हुनु, उच्चशिक्षा हासिलपछि पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु र गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि समेत बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण, उद्यमशीलता र कामअनुसारको दामको व्यवस्था हुन्थ्यो भने राज्यको मेरुदण्ड र विकासका संवाहक युवालाई राज्यले गुमाउनुपर्दैनथ्यो । राज्यले युवाहरू देशको विकासका स्रोत हुन् भनेर भनेको भए पनि युवाले आफूहरू सधैँ ओझेलमा परेको आभास गरिरहेका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक हेर्ने हो भने यसको आभास भएको देखिन्छ । 

नेपालमा समय–समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारले युवाका लागि केही न केही गर्ने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिन्छ । चुनावमा युवालाई रोजगारी दिलाउने भनेर चर्को नारा र घोषणापत्र बनाउने दलका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि देश हैन, आफू कसरी सुखी र सम्पन्न हुने भन्नेमा मात्र लाग्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा रोजगार र राम्रो आम्दानी त परको कुरा, एउटा सामान्य राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी लिनकै लागि समेत सास्ती छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेका नयाँ र पुराना राजनीतिक दलका केही युवा नेताले संसद्मा युवाको आवाजलाई बुलन्द त बनाए, तर युवाका मुद्दालाई त्यति महत्व दिएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा रेमिट्यान्स भित्रिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुलाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिएला, तर राज्यले दीर्घकालीन रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित बन्न उत्प्रेरित गर्नुचाहिँ दुःखद हो

तीनै तहका सरकारले युवा पलायन रोक्न कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । ल्याएका केही कार्यक्रम पनि चरम राजनीतिकै कारण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा रेमिट्यान्स भित्रिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुलाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिएला । तर, राज्यले दीर्घकालीन रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित बन्न उत्प्रेरित गर्नुचाहिँ दुःखद हो । त्यसैगरी, कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिएको देशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिनु र खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर युवा खाडी पस्नुपर्ने बाध्यताले समग्र देशको व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ । देशको बल, बुद्धि र बर्कत पलायन हुन बाध्य बनाएर हामी कस्तो आधुनिक राष्ट्र बनाउन खोज्दै छौँ ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । सरकारको राम्रो साथ नपाउँदा खेतीयोग्य जमिन छाडेर युवा धमाधम पलायन हुन बाध्य छन् । स्थानीयस्तरमै पनि धेरै युवाले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमार्फत आत्मनिर्भर हुन चाहिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूसँग पर्याप्त लगानी गर्न आर्थिक अभाव छ । यसमा राज्यले पनि चासो देखाउन सकेको छैन । सरकारले कृषि र पशुपालनमा बढीभन्दा बढी अनुदानको व्यवस्था गरेर युवा नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आफूले प्राप्त गरेको शिक्षाअनुसारको रोजगारी नपाउनु, रोजगारीमा श्रम शोषण, न्यून आयआर्जन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नहुनु, सक्षम व्यक्तिले पहुँच र चाकडीविना जागिर नपाउनुजस्ता कारणले युवावर्गमा निराशा छाएको छ । देश र राज्यका लागि केही गरौँ भनेर लागेका युवालाई समेत राज्यले संरक्षण गर्न नसक्नु, राज्यबाट दिइने सेवा, सुविधामा पनि आफन्तवाद हावी हुनु, उत्कृष्टलाई वितरण गरिने पुरस्कार र पदकमा समेत चाप्लुसी र चाकरीको संस्कृति हावी हुनुजस्ता कारणले युवा पिँढीमा उत्साह छैन । 

युवालाई देशमै आकर्षित गर्न सरकारले तीनै तहको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, उद्योग र कलकारखानाको स्थापना गर्ने, स्थानीय तहसम्मै युवाका लागि तालिमको अवसर दिनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विकासको मूल प्रवाहमा रहेका युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु भनेको स्थानीय सरकारको मात्र नभई मुलुक नै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो । 

त्यसो त राज्यले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको भए तापनि धेरै स्थानीय तहले यो लागू गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण स्थानीयस्तरमै उत्पादित सामग्रीले बजार नपाउने र आयातीत वस्तुको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । 

बन्द रहेका ठूला उद्योग कलकारखाना खुलाउन पहल गरेमा पनि युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै, स्थानीयस्तरदेखि नै सानादेखि ठूला उद्योग सञ्चालनमार्फत पनि रोजगारी दिलाउन सकिन्छ । युवालाई स्थानीयस्तरमै दिन सकिने विभिन्न तालिमको अवसरसमेत प्रदान गरेर युवालाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । यसका साथै विदेशबाट फर्किएको युवा जमातलाई विदेशमा सिकेर आएको ज्ञान, सीपलाई सदुपयोग हुने खालको व्यापार, व्यवसायमा लगाएर पनि उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । बर्सेनि सरकारले ल्याउने बजेटले युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, युवाका विषय र सवालमा न्यून बजेट विनियोजन हुनु, युवासम्बद्ध संघसंस्थाले युवाका विषय उठान गर्नुभन्दा पनि कसरी रकम पचाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्दा युवाले आफ्ना लागि विदेशबाहेक अन्य कुनै विकल्प नदेखेको तीतो यथार्थ हो ।