मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गणेश विश्वकर्मा
२०८० जेठ २१ आइतबार ०८:१९:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका निराशामय १७ वर्ष 

Read Time : > 4 मिनेट
गणेश विश्वकर्मा
२०८० जेठ २१ आइतबार ०८:१९:००

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि पार्टीमा रहेका वा नरहेका सम्पूर्ण दलितकर्मीको कार्यमूलक मोर्चा बन्नु आवश्यक छ

सन्दर्भ : ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२/६३ को परिवर्तनले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो । यति ठूलो परिवर्तनको हिस्सेदार दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा २१ जेठ, ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यस घोषणामा दलितहरूको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्यांक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि सम्भावित लक्षित मोडल कार्यक्रमसहितको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने, दलितका परम्परागत मौलिक पेसाको औद्योगिकीकरण गर्नेलगायत बुँदा उल्लेख गरिएका थिए । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका १७ वर्षको अवधिमा दुईदुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भयो ।

दुईवटा आमनिर्वाचन अनि दुईवटा स्थानीय तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भए तर दलित समुदायका लागि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेनन् । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्षको अवधिमा कालीकोटका करबिरे सुनार, दैलेखका सेते दमाईं, काभ्रेका अजित मिजार, सप्तरीका शिव मण्डल, कालीकोटकी जनप्रतिनिधिसमेत रहेकी मना सार्की, कैलालीकी माया विक, बझाङकी सम्झना विकसहितलगायत १७ जनाको हत्या भयो । केही वर्षअघि झापाको एक दर्जी थरका युवाको प्रहरी हिरासतमै हत्या भयो । अर्घाखाँचीकी कक्षा १० मा अध्ययनरत १५ वर्षीया समिता नेपालीलाई स्थानीय युवा राजु अधिकारीले बलात्कारपश्चात् हत्या गरे । ललितपुरको नख्खु कारागारमा बर्दियाका २१ वर्षीय युवक भक्तबहादुर सुनारको नियोजित रूपमा हत्या भयो । जाजरकोटको नायकबाडामा दलित केटी र गैरदलित केटाबीच विवाह गर्न सम्भव नभएपछि केटीले आत्महत्या गरिन् । सोही जिल्लाको खलंगास्थित राउत गाउँका एक जोडीले अन्तरजातीय विवाह गर्न स्वीकृति नपाउँदा भेरी नदीमा हामफालेर सामूहिक आत्महत्या गरे । यही क्रममा रुकुमपश्चिमका नवराज विकलगायत ६ जना युवाहरूको नरसंहार भयो ।

लगत्तै शंखलाबद्ध रूपमा रूपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्यासहित २२ जनाको हत्या भयो । यो वर्ष पनि १५ सय शुल्क तिर्न नसकेर एक जना दलित विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । हालै बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ९ तित्याङनिवासी २३ वर्षीय प्रभात बस्याल (दलित) र म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ७, की २२ वर्षीया प्रिति घिमिरे (गैरदलित) बीच विगत दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहँदै आएकामा आफ्नो प्रेमलाई सार्थक रूप दिँदै भागी विवाह गरी भारतमा बस्दै आएका थिए । नवजोडीलाई केटीका परिवारले ‘तिमीहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक हिसाबले स्वीकार गर्छौं’ भन्दै नेपाल आउन अनुरोध गरेपछि उनीहरू म्याग्दी आएलगत्तै केटीका परिवारले केटीलाई बन्धक बनाई लुकाएर षड्यन्त्रपूर्वक केटालाई पक्राउ गराई अपहरण, शारीरिक बन्धक र जबरजस्ती करणीजस्ता झुटा मुद्दामा फसाइएको छ । यसरी मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणापछि तत्कालीन नेकपाको झन्डै दुई तिहाईको सरकार बन्यो । ३ जना कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री बने भने कांग्रेसले पटकपटक सरकार बनायो । तर, राज्यका तर्फबाट यति महत्वपूर्ण घोषणा कार्यान्वयनको कुनै योजना बनाएको नदेखिँदा दिन्छु भन्ने खसी, दिने फर्सी त्यो पनि पर्सि भन्ने उखान सार्थक भएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले १७ वर्षअघि नै घोषणा गरेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको छुवाछुतमुक्त समाज र दलित आरक्षणको विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतले दलितमाथि तरमाराको आरोप लगायो भने समावेशी आयोगले यसलाई संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गर्‍यो 
 

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनमा उदासीनता : करोडौँको सपना बोकेको यो घोषणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अग्रगामी अवधारणा र नेपाली समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरविरोध मूल चुनौतीका रूपमा खडा हुन पुगे । हामीले नेपाली राजनीतिको वैचारिक पक्ष हल गरेको भए पनि सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष हल गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो देशमा अझै पनि भाग्यवाद र ब्राह्मणवादमा आधारित अन्धविश्वास र चिन्तन जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् । जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म र संस्कार छ, यसले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेसामा जान नपाउने गरी परम्परागत रूपमा बाधा पुर्‍याइरहेको अवस्था छ । हाम्रो संस्कारमा बाहुन भनेको खाली चिन्तनमनन र पुरोहित्याइँ गर्ने, क्षत्रीहरू लडाइँ गर्ने र वैश्यले व्यापार गर्ने र श्रमिक अर्थात् शूद्रले अपहेलित भएर बस्ने भन्ने जुन हजारौँ वर्षदेखिको मनुवादी चिन्तन छ, यो जातपातको प्रणाली हाम्रा निम्ति अत्यन्त ठूलो बाधक छ । जबसम्म यस्तो जातपात प्रथा र श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने परम्परा व्यवहारतः अन्त्य गर्न सकिन्न, त्यति वेलासम्म हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौँ समृद्धि त अझ टाढाकै विषय हो । यसबीच उल्टै सम्मानित अदालतले दलितमाथि तरमाराको आरोप लगायो भने समावेशी आयोगले यसलाई संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गर्‍यो । 

पन्ध्रौँ शताब्दीमा मार्टिन लुथर किंगको समयमा युरोपको क्याथोलिक चर्च हाम्रो हिन्दूधर्मजस्तै अत्यन्तै जड थियो । त्यसलाई लुथरले सुधार गरे र त्यहीँबाट सुरु भएको पुनर्जागरण औद्योगिक क्रान्ति हुँदै प्रबोधनतर्फ अगाडि बढ्यो । तर, हामीले भने यो अमानवीय जातपात प्रथालाई अहिलेसम्म अन्त्य गर्न सकेका छैनौँ । अम्बेडकरले जातपातको विनाश भन्ने पुस्तकमा जबसम्म जातपातलाई जरैदेखि उन्मूलन गरिँदैन, त्यतिवेलासम्म हामीले हिन्दूधर्मलाई मात्रै अँगालेर देश विकास हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । यसर्थ, वैचारिक परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा पनि जोड दिनुपर्छ । हजारौँ वर्षको सामन्तवाद अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलन जारी रहेको छ । यस्तो गम्भीर विभेदकारी समस्या जादुको छडी चलाएजस्तो तुरुन्तै समाप्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि हामी सबैले केही न केही गर्नु जरुरी छ । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका तर्फबाट २१ मार्चको अवसरमा आयोजित भव्य कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका २१ बुँदे माग ग्रहण गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलितबारे सयौँ वर्ष सम्झनलायक ऐतिहासिक घोषणा गर्ने भन्दै गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पानीको फोकाझैँ हुन पुगेको छ । २१ बुँदे सुझावमा आगामी ०८०–९० को अवधिलाई ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा प्रत्येक वर्ष ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन अभियान’ सञ्चालन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ । त्यसैगरी, २१ जेठलाई दलित अधिकार दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, हालको दलित विकास समितिलाई ‘दलित विकास प्राधिकरण’ बनाई गठन गर्ने सुझाब पनि पत्रमा समावेश गरिएको छ । हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलितसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको मार्गचित्रसहित बजेट विनियोजन गर्न, दलित समुदायको उत्थान र विकासलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्दै दलित उद्यम विकास कोष स्थापना गर्न, काठमाडौंको विजेश्वरीस्थित समाज विकास छात्रावासलाई राज्यको दायरामा ल्याई त्यसलाई केन्द्रीय दलित छात्रावास तथा दलित अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पनि राज्यलाई घच्घच्याउने काम पनि सुझाव पत्रमा गरिएको छ ।

दलितलाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न, दलित समुदायका दीर्घरोगीलाई राज्यले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न एक ‘दलित स्वास्थ्य उपचार कोष’ स्थापना गर्न, स्थानीय तहलाई मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरी पुनःस्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्न पनि यसमा सुझाव दिइएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको मुख्यतः धारा २४ र ४० तथा अन्य धारामा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकार र कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलित एकीकृत कानुन’ निर्माण गर्ने, “एक दलित घरपरिवार एक रोजगारी, एक दलित बस्ती एक सहकारी बिसे नगर्जी सहकारी अभियान” घोषणा गर्न, दलित समुदायका परम्परागत पेसामा सहभागी दलितको सीप परीक्षण गरी एक मान्यता प्राप्त जयपृथ्वी सिप विकास विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, दलित समुदायको समग्र विकासका लागि एक दलित बस्ती एक डाक्टर, एक वकिल र एक शिक्षक उत्पादन गर्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि माग गरिएको थियो । 

निष्कर्ष : नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा होस् या त्यसको जगमा घोषणा गरिएका छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको विषय होस्, दलित समुदाय र सरकारको हैसियतबीचको अन्तरविरोधले भावी राजनीतिको चरित्र, प्रवाह र परिणामको दिशा निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको मुख्य निर्णायक हिस्सा अहिले पनि जातव्यवस्थालाई संस्कारका रूपमा लिएर आएका पञ्चायतबाट प्रशिक्षितहरूले गरेका र दलितबारे यथास्थितिवादी ढंगले सोच्ने राजनीतिप्रति बफादार भएका व्यक्तिहरूबाट चलेको छ । जातपात र छुवाछुतविरोधी नयाँ पुस्ताबाट विकसित दलित समुदायका व्यक्तिहरू राज्यका निर्णायक भूमिकामा नभएकाले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले छुवाछुतमुक्त घोषणा कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो बाधा उत्पन्न गरे । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि पार्टीमा रहेका वा नरहेका सम्पूर्ण दलितकर्मीको कार्यमूलक मोर्चा बन्नु अत्यावश्यक छ । साथै नयाँ संविधानमा सुनिश्चित भएका हक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न आफूझैँ सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका अन्य समुदाय महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, मजदुर र किसानसँग समेत संयुक्त मोर्चा बन्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । नेपाली दलित राजनीतिको तत्कालीन रणनीति भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयताको रक्षा गर्दै दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न अग्रगामी परिवर्तनका लागि समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्राको सक्रीय यात्री बन्नुको विकल्प छैन । 

(लेखक नेकपा समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)