- वि.सं २o८२ बैशाख २८ आइतबार
विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको १६ अर्बभन्दा बढी दुरुपयोग भएको प्रकरणका मुख्य आरोपी गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राई अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छन् । सरकारले उनी कहाँ छन् भन्नेबारे पत्ता लगाउन सकेको छैन । सहकारी घोटालामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय सदन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस नै अहिले सत्तामा छ, उसकै नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । तर, राईलाई नेपाल झिकाउन सरकारमा कुनै चासो नै देखिँदैन ।
बरु, कतिपय सहकारी घोटलाका मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा पुगे पनि अदालतले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो आएका छन् । उनीहरू बचत फिर्ता नपाउँदा निराश छन् । लम्बेतान कानुनी प्रक्रियाबिच पीडितहरूको आवाज ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका बचतकर्ता सुमन खनाल सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक गुहार गर्दा पनि डुबेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘डुबेको रकम फिर्ताका लागि कानुनतः सम्बन्धित सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपर्ने रहेछ । तर, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी अहिलेसम्म पनि समस्याग्रस्त घोषणा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक भन्यौँ, तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’
बचतकर्ताको बिचल्ली हुँदा सहकारीका केही सञ्चालक तथा कर्मचारीले भने राजनीतिक शक्तिका आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । केही न्यून धरौटीमै छुटेका छन् । ललितपुरको मितेरी सहकारी हिनामिनामा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङलाई एकपटक सामान्य सोधपुछपछि कुनै छानबिन नै गरिएको छैन । सहकारीको रकम हिनामिनापछि नै सम्बन्धविच्छेद गरेकी श्रीमती ज्योति गुरुङको ऋण तिरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदासम्म उनलाई जोगाइएको छ । ज्योति गुरुङमाथि १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागिरहेको छ । धनराजमाथि अहिले अनुसन्धान नै ठप्प छ ।
त्यस्तै, शिवशिखर सहकारी हिनामिनामा मुछिएकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई लामो समयसम्म फरार रहेको भन्दै उन्मुक्ति दिएकोमा चौतर्फी दबाबपछि १३ वैशाखमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै उनी चार घेराको सुरक्षा पार गर्दै संसद् छिरेर हाजिर गरेको विवरण नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि दबाबमा परेका गृहमन्त्रीको निर्देशनमा उनलाई कपनस्थित घरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकी पूर्वसञ्चालक उनीविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्यस्तै, संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पदमुक्त गर्नुपर्ने राप्रपा सांसद गीता बस्नेत एक वर्षदेखि फरार रहेकामा दुईपटकसम्म बिरामी बिदा स्वीकृत गरिदिएर सभामुखले पद जोगाइदिएका छन् । उनीविरुद्ध चितवनको सनराइज र पूर्वी नवलपरासीको छिपछिपे सहकारीको १६ करोड ६९ लाख हिनामिनामा मुद्दा दायर भएको छ ।
सत्ताशक्तिको भरपूर दुरुपयोग एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालाका लागि पनि भयो । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी ठगी मुद्दामा उनलाई पक्राउ नै गरिएन । घरमै रहेकी, विद्यालयमा हाजिर गराइरहेकी उनलाई प्रहरीले थुनामा राख्नबाट जोगाउन फरार रहेको भन्दै सिधै मुद्दा दायर गर्यो । उनी एकैपटक गत २४ पुसमा जिल्ला अदालत मोरङमा हाजिर भइन्, त्यही दिन बयान भयो, थुनछेक बहस पनि सकियो र धरौटीमा छाड्ने आदेशसमेत आयो । अदालतले मागेको १० लाख धरौटी बुझाएर उनी घर फर्किइन् । उनीविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको निवेदनमा पनि धरौटी कति राख्ने भन्नेमा दुई न्यायाधीशबिच राय बाझियो । यसमा तेस्रो न्यायाधीशले निर्णय दिनुपर्नेमा २५ वैशाखको पेसी लगाउको मुद्दाका कारण स्थगित भयो ।
यति मात्र होइन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन सचिव दीपेश पुन चार लाख धरौटीमा रिहा भए । दीपेश पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन (पासाङ)का छोरा हुन् । पासाङ हाल माओवादीको पदाधिकारी छन् । त्यस्तै, उक्त सहकारीको जिसिआइएस सफ्टवेयर बनाउने तथा जिबी राईका सबै सहकारीको सफ्टवेयर हेर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका आइटी प्रमुख भविश्वर अर्याललाई पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले १८ लाख ४० हजार मात्रै धरौटी माग गर्यो । त्यस्तै, सहकारीका भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईं १८ लाख धरौटीमा रिहा भए । सोही सहकारीका कर्मचारीहरू नवीन अछामी १० लाख, दीपक न्यौपाने चार लाख ४५ हजार, निता थापा दुई लाख, रोशनी गुरुङ दुई लाख, आशिष रानाभाट ५० हजार र मनोहर मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा छुटेका छन् । सहकारीका सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य मजहर मोहम्मदलाई पनि जिल्ला अदालतले एक लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । तर, उक्त सहकारीको सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणी केही पनि नरहेका रास्वपा सभापति (गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक) रवि लामिछाने भने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी भटाभट छुट्दा बचतकर्ताले भने डुबेको रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ४० सहकारीको ८७ अर्ब डुबेको तथ्यांक संसदीय छानबिन समितिले नै सार्वजनिक गरेको थियो । यी सहकारीमा मात्रै तीन लाखभन्दा धेरै पीडित छन् । त्यसबाहेक ३१० भन्दा धेरै सहकारीका झन्डै १० लाख पीडितको न्याय झन् अनिश्चित छ । सहकारीपीडितका लागि अभियान चलाउँदै आएका कुस्लव केसी वास्तविक सहकारीपीडितले रकम फिर्ता नपाएको बताए ।
‘सहकारीपीडितको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सुरु भएको सूचना आएको छ । तर, पीडितको विवरण माग्दा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिन इन्कार गरेको छ । यसको अर्थ वास्तविक पीडितले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । आफू संरक्षित र आसेपासेमध्ये केहीले पाएका होलान् । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन,’ उनले भने, ‘रकम दिन सुरु गरिएकै हो भने त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न के समस्या छ ?
गीता शर्माबारे सर्वोच्चको त्यो नजिर
शिवशिखर सहकारीमा ठूलो रकम अपचलन भएको मुद्दामा सिआइबीले अनुसन्धान गर्यो । यसका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा भारत भागेका थिए, पछि पक्राउ परे । उनकी श्रीमती गीता शर्मा शिखर अर्गनाइजेसनकी निर्देशक थिइन् । गीताले सहकारीको कुनै पद नसम्हाले पनि शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनाधितो ऋण लिएको आरोप छ । उनीमाथि ५२ करोड ३३ लाखबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उक्त आदेशविरुद्ध उनी पाटन उच्च अदालत गइन्, तर जिल्लाकै आदेश सदर भयो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगिन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्चको आदेश बदर गर्दै गीतालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘गीता शर्मा सहकारीको अध्यक्ष, सञ्चालक वा ऋण प्रवाह तहमा नदेखिएको हुँदा केवल शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत रकम प्रवाह भएको आधारमा उनलाई थुनामा राख्न नमिल्ने ठहर गरिएको हो ।’
यस नजिरले अहिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि सार्वजनिक बहस जन्माएको छ । सहकारीमा कुनै औपचारिक भूमिका नभए पनि उनी आबद्ध कम्पनीले कर्जा लिएको आधारमा थुनामा राखिएको भन्ने आलोचना भइरहेका छन् । न्यायिक मापदण्डको असमान प्रयोगको प्रश्न उठिरहेको छ । सहकारीको सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणी केही पनि नरहेका रवि (गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक) उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
