आयोजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गर्छौँ : अर्थमन्त्री

• बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबिचमा ठुलो खाडल छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि केही हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे । ‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबिचमा ठुलो खाडल छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने । संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रूपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने बताए । 

आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

यसअघि कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको र यसलाई सुधार गरिनुपर्ने बताए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्य गरी तीनवटा विरोधाभास रहेको बताए । उनले भने, ‘पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ, तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ, तर तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ ।’ यी तीनवटा विरोधाभास चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको पूर्वतयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रूपमा आउनुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने, तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् ।