बढ्यो अदालतको बजेट 

चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षका लागि अदालतको बजेट ०.४ प्रतिशतले बढाइएको छ । ०७९/८० मा कुल बजेटको ०.३९ प्रतिशत देशभरका अदालतलाई छुट्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ०.४३ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । 

सोमबार सार्वजनिक ०८०/८१ को बजेटमा अदालतका लागि सात अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ व्यय हुने अनुमान छ । न्यायपरिषद्का लागि पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ व्यय हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । 

स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम आगामी वर्ष पूरा गरिने

त्यस्तै, सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउने भएको छ । ‘सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ बजेटको ३८८औँ बुँदामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गरिने लक्ष्य सरकारको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । 

बजेटले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय संसद्को यसै अधिवेशनमा एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । 

त्यस्तै, श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रमको नीति लचिलो बनाउने र सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि सहज कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । 

यसैगरी, सरकारले विकाससँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटको १५०औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मुलालगायतका विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने । साथै इकमर्सबाट हुने व्यापार तथा सेवाको नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने बजेटमा छ ।