फिचर डिजिटल संस्करण

राज्यको उपेक्षामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पहिचानका लागि संघर्ष गर्दै मुस्कान

रफी अहमद अन्सारी (हालको पहिचान मुस्कान किन्नर)ले ०६९ वैशाख १० गते वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिन् । नागरिकतामा लेखियो ‘लिंग : पुरुष’ । उनी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट हुँदासमेत पारिवारिक तथा सामाजिक दबाबले नागरिकतामा पुरुष लेखाउन बाध्य भइन् । समाजमा पूर्ण रूपमा खुल्न उनलाई बहिष्करणमा पर्ने डर थियो ।

तर, अहिले उनी खुलस्त रूपमा आफू लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक रहेको बताउन सक्ने भएकी छिन् । जलेश्वर तथा आसपासका टोलमा कसैको घरमा बच्चा जन्मँदा र अन्य खुसीका बखतमा मुस्कान बधाई गाउन र आशिष दिन आफ्नो टोलीसँगै पुग्छिन् । उनको जीविकोपार्जनको माध्यम पनि यही बनेको छ ।

मुस्कानले आफ्नो पहिचान स्वीकार गरिसक्दा पनि कानुनमा भने बाधा–अड्चन कायमै छ । उनले नागरिकतामा आफ्नो पहिचान ‘तेस्रो लिंगी’ उल्लेख गर्न र नाम परिवर्तन गर्न दिएको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फर्काइदियो । नागरिकतामा नाम परिवर्तन गर्नै नमिल्ने र लिंग परिवर्तनका लागि मेडिकल रिपोर्टसहितको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता आएको छ ।

उनलाई सर्जमिन मुचुल्का, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएको वडाको सिफारिसलगायतका विभिन्न कागजात उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको छ । यता, वडाले उनको वर्तमान परिचय खुल्ने गरी कागजात लेखिदिए पनि सो सिफारिसको भाषाबाट वडाको स्पष्ट भनाइ नआएकाले पुनः सबै व्यहोरा खुल्ने गरी सिफारिस ल्याउन प्रशासनले भनेको छ । तर, वडाले भने सोहीअनुरूप सिफारिस लेखिदिन मेडिकल रिपोर्ट चाहिने भन्दै मुस्कानलाई फर्काइदियो । अहिले नागरिकता नभएको व्यक्तिले समेत लिंगमा ‘अन्य’ लेख्नुपरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपाने नागरिकता ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता बन्ने भएकोमा आफूहरूले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरेको बताउँछन् । मुस्कानकै हकमा समेत उनलाई सबै कागजात उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयमा उनको नागरिकतामा लिंग परिवर्तनका लागि कागजात पठाउने र सोही ठाउँबाट निर्णय भएर आउने उनले प्रस्ट्याए ।

तर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यस भनाइसँग असन्तुष्ट हुँदै मुस्कान भन्छिन्, ‘नागरिकता बनाउँदा महिला र पुरुषलाई उसको पहिचानका लागि मेडिकल रिपोर्ट नखोजिने, तर अन्यको हकमा मेडिकल रिपोर्ट किन ?’ उनी थप्छिन्, ‘मेरै नागरिकतामा लिंग परिवर्तन गर्न मागिएको मेडिकल रिपोर्ट मैले सहज रूपमा ल्याउन सक्ने भए पनि पेस गर्दिनँ । किनकि यो हाम्रो समुदायप्रति सरकारको विभेद हो ।’

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक खुलेर सार्वजनिक हुन नसकिरहेको अवस्थामा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गर्नु सही र व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘समाजमा भोग्नुपरेको अपमान, तिरस्कार, हेला र यातनाकै कारण अधिकांशले आफ्नो परिचय खुलाउनुभन्दा पनि लुकाउन खोज्छन् । कसैले आफूलाई म महिला, म पुरुष र म तेस्रो लिंगी भएको स्वघोषणा गर्नु नै पर्याप्त हुने गरी ऐन परिमार्जन आवश्यक छ ।’

उनी आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने बताउँछिन् । सरकारले आफूहरूको आवाज नसुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै गेटअगाडि हजारौँ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भेला भएर निर्वस्त्र भएर तेस्रो लिंगी भएको प्रमाण पेस गर्ने चेतावनी दिइन् । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि शारीरिक मात्र नभई मानसिक र हारमोनल तथा अन्य कुरा फरक हुने व्यक्तिसमेत पर्ने भएकाले मेडिकल रिपोर्टले सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमा समलिंगी महिला, समलिंगी पुरुष, दुईलिंगी, पारलैंगिक र अन्तरलिंगीलगायतका पर्ने भएकाले सबैका लागि मेडिकल रिपोर्ट सम्भव हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा बोले पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक समानता र शिक्षा पाउनेजस्ता विषयमा उनीहरू विभेद सहन बाध्य छन् । महोत्तरीमा एकजनाले पहिले पनि तेस्रो लिंगी भएको प्रमाण लिइसकेकामा आफूहरू पहिचानका लागि संघर्ष नछाड्ने मुस्कानको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले ०६४ पुसमा पहिचानको आधारमा तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता दिन आदेश दिए पनि मेडिकल रिपोर्टलगायतका विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियाले अधिकांश खुल्न नै चाहँदैनन् । यसरी अधिकार प्राप्तिका लागि प्रत्येक तेस्रो लिंगीले संघर्ष गर्नुपर्दा नागरिकता लिन खोज्ने पनि पछि हट्ने गरेका छन् ।

चौतारी नेपाल महोत्तरीका कार्यक्रम संयोजक रामवरण यादव उर्फ तारा नेपालको कानुनले तेस्रो लिंगीलाई सधैँ विभेदमा राखेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तेस्रो लिंगीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सबै तह र तप्कामा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । मतदानस्थल, सार्वजनिक यातायात, शौचालय, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक सरकारी निकायलगायतको हरेक स्थानमा तेस्रो लिंगीले संघर्ष गरेका छन् ।’

नीति निर्माण र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको नगन्य उपस्थितिका कारण पनि समस्या भएको ताराको बुझाइ छ । ‘नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने व्यक्तिहरू पुरुष र महिला मात्रै थिए अनि कसरी होस् तेस्रो लिंगीको नागरिकताको सुनिश्चितता ? महिला र पुरुषजस्तै जन्मेका हामीले मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, तर महिला पुरुषले अन्य कागजात दिए मात्रै पुग्ने ? के यही हो न्याय ? कसरी भन्ने विभेद छैन ? उनले प्रश्न गरिन् ।

नागरिकतामा आफ्नो पहिचान लेखाउन सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता सरकारले नै सिर्जना गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । 

लैंगिक समानता तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी ओरेक महोत्तरीका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत विणा सिंह भन्छिन्, ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आए पनि सहज र सरल तरिकाबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो पहिचान र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । बैंक खाता खोल्न, सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा, जागिर खानलगायत सबैतिर समस्या रहेको छ । आफ्नो पहिचान नागरिकतामा लेख्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कसैले खोस्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले सहज र सरल रूपमा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिन बाधा पर्ने कानुनको परिमार्जन र नबनेको अवस्थामा बनाउनु आवश्यक छ ।’