फ्री भिसा फ्री टिकट : कार्यान्वयन, न नियमन

कामदारलाई आर्थिक भार कम गराउन भन्दै तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले असार ०७२ मा फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको घोषणा गरे । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने कामदारले कुनै शुल्क भुक्तानी गर्नुनपर्ने व्यवस्था लागू गरे । तर, घोषणाको दशकनजिक पुग्दा पनि सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सोअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउँछन् । तर, सरकार आफैँले घोषणा गरेको नीतिको अनुगमन गर्न नसक्दा कामदारहरू तीन लाखभन्दा बढी रकम तिरेर मलेसिया जान बाध्य छन् ।

कम्पनीले कामदारलाई १० हजारको रसिद दिई आफूखुसी रकम उठाउँदै आएका छन् । मलेसिया जान त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका जनकपुरका नरेशराम दासले म्यानपावरलाई तीन लाख १५ हजार भुक्तानी गरेको बताए । उनीसँगै एउटै कम्पनीमा जान लागेका जनकपुरकै अमनजित यादवले भने तीन लाख बुझाएको बताए । सोही कम्पनीमा कामका लागि जान लागेका बर्दिवासका सन्तोष कार्कीले भने दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताए । उनीहरू तीनैजना काठमाडौंस्थित मुस्कान ओभरसिजबाट मलेसियास्थित ग्लोब कम्पनीमा जान लागेका हुन् । तर, सबैले फरक–फरक शुल्क तिरेका छन् । 

 कार्यान्वयनका लागि श्रम सम्झौतामा नै चुकेको सरकार
फ्री भिसा फ्री टिकटको घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयनका लागि भने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको इक्विडियम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता अनिवार्य छ । सम्झौता समावेश गरिएका बँुदालाई सम्बन्धित मुलुकमा स्थापना गरिएका दूतावासले पहल गर्नुपर्छ । तर, यस विषयमा सरकारले काम नै गर्न नसकेको उनले बताए ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय ७८ वटा मुलुक खुला गरेको छ । कामदारले म्यानपावर व्यवसायीका माध्यमबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर विश्वका एक सय ११ मुलुक जान सक्छन् । तर, सरकारले हालसम्म जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ । कतारसँग २००५ मा जनरल एग्रिमेन्ट, बहराइनसँग २००८ मा एमओयू गरेको छ ।

त्यस्तै, कोरियासँग २००७ मा एमओयू गरेको छ भने इजरायलसँग २०१५ मा जोइन्ट पाइलट प्रोजेक्ट गरेको छ । जापानसँग २००९ र २०१९ मा जिट्टको एग्रिमेन्ट गरेको छ । जोर्डनसँग २०१७ मा बिएलए गरेको छ । मौरिसियससँग २०१९ मा एमओयू गरेको छ । युएईसँग २००९ मा पहिलोपटक एमओयू र २०१९ मा दोस्रोपटक एमओयू गरेको छ । युनाइटेड किङडमसँग २०२१ एमओयू गरेको छ । साइप्रस र सिसेल्ससँग सम्झौताको तयारी गरेको छ । 

नेपाली युवाको मुख्य गन्तव्यमध्ये साउदी अरब, ओमान, लेबनान र कुवेतसँग अहिलेसम्म श्रम सम्झौता भएको छैन । श्रम सम्झौता गरिएका मुलुकहरूसँग प्रत्येक वर्ष दुई पक्षीय बैठक बसेर सम्झौतामा राखिएका बुँदाको समीक्षा गरी सरकारले आफ्ना कामदारका समस्या राख्न सक्छ । तर, दुई पक्षीय बैठकले निरन्तरता नपाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भइहाले पनि नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने एजेन्डा नै कमजोर हुने भर्खरै भएको एक ज्वाइन्ट कमिटी बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बैठकमा मैले हाम्रा श्रमिकको समस्या राख्ने तयारी राख्ने गरेको थिएँ । तर, धेरै बुँदालाई हटाइयो र राखे पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएन,’ उनले भने । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि कतिपय विषय ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । 

 कूटनीतिक पहल नै कमजोर
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएल)ले ल्याएको रोजगारदाता भुक्तानी मोडलअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रियामा सबै शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । सोहीअनुसार सरकारले युएई, मलेसिया र मौरिसियससँग सम्झौता गरेको छ । यसमा कामदारको भिसा शुल्क, आतेजाते हवाई शुल्क, खान–बस्न, मेडिकल, बिमा, सामाजिक शुल्क र सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ । तर, कार्यान्वयनका लागि जोड भने दिन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघको रिक्रुटमेन्ट एड्भाइजरी परियोजनाका दक्षिण एसिया संयोजक सुनील न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार फ्री भिसा फ्री टिकट घोषणा नेपाल सरकारको एकतर्फी भएकाले यसमा गन्तव्य मुलुक बाध्यकारी नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार आफैँले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले एकैपटक शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । मलेसिया र नेपालबीच सन् २०१८ मा शून्य लागतको श्रम सम्झौता भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि कामदारलाई पारिश्रमिकबाहेक खाने–बस्नेजस्ता सुविधा पनि थिएनन् । २०१८ को सम्झौतापछि अधिकांश कम्पनीले खाने–बस्ने, अतिरिक्त कामको ज्याला भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो सम्झौताले कामदारले पाउने सुविधामा धेरै परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दुई पक्षबीच हुने ज्वाइन्ट कमिटी बैठक आवश्यक छ । राजदूत पौडेलका अनुसार आगामी अक्टोबरमा मलेसिया र नेपालबीच भएको श्रम सम्झौताको अवधि सकिँदै छ । 

त्यस्तै, कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकालले भने नियोगकै पहलका कारण निःशुल्क टिकट, निःशुल्क भिसा कार्यान्वयन भएको दाबी गरे । उनका अनुसार कामदार भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने कतार सरकारको नीति छ । तर, नेपालका म्यानपावर व्यवसायी र कतारका रोजगारदाताबीच भएको लेनदेनको विषयमा दूतावासलाई जानकारी नहुने उनले बताए । कुन–कुन म्यानपावरले रोजगारदाताबाट रकम लिएका छन् भन्ने रेकर्ड दूतावाससँग नहुने उनले बताए ।

तर, फ्री भिसा फ्री टिकट नीति सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसकेको तथा व्यवसायीको नियमन पनि नभएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका महासंघको रिक्रुटमेन्ट एड्भाइजरी परियोजनाका दक्षिण एसिया संयोजक सुनील न्यौपानेले बताए । सरकारले श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा कामदार पठाउन रोक्न सक्छ । साथै, चर्को शुल्क लिने व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर, नियमनतर्फ पनि सरकार कमजोर भएको उनको जिकिर छ ।

 मन्त्रालय सधैँ गैरजिम्मेवार
नयाँ श्रममन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै फ्री भिसा फ्री टिकटको विषयले चर्चा पाउँछ । यसपटक पनि श्रम मन्त्रालयमा शरतसिंह भण्डारी नियुक्त भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा शुल्क वृद्धि गर्न लबिङ गरिसकेका छन् । त्यसलगत्तै मन्त्री भण्डारीले पनि पुनर्विचार गरिने बताए ।  

यसअघिका मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवरको कार्यकालमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको थियो । तर, फ्री भिसा फ्री टिकटको विषय पपुलर र जनताको चासो भएका कारण मन्त्रीहरूले यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न चाहेनन् ।  श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा हुने समस्यालाई समाधान गर्ने गरी अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले २१ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्न निर्देशन दिँदै सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । मन्त्रालयले अघिल्लो आइतबार परारष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयल, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पनि प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरेको हो ।