Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० बैशाख २४ आइतबार १६:३२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

अब नेपालमा ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक छ : डा वाग्ले

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० बैशाख २४ आइतबार १६:३२:००

अर्थविद् एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृत रूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। 

‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व संकट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ। हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने वेला भएको छ। अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ,’ सांसद वाग्लेले भने।  

पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ।

अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए। 
 
‘यस्तै प्रतिकूल वेलामा असल नियतले तथ्य–तथ्यांकको सही विश्लेषणमार्फत समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन,’ वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शिता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ।’ 

विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढंगले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लको भनाइ छ। राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।
 
अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व संकटमा असन्तुलन देखिएको छ। राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन छैन,’ उनले भने। 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने उनले भनाइ थियो। नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ)  नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए। त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ।