१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख ८ शुक्रबार
  • Sunday, 23 June, 2024
रमेश रावल सुर्खेत
२o८o बैशाख ८ शुक्रबार o७:३८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्णाली सरकारमा कांग्रेसको ‘इन्ट्री’, फेरि मन्त्रालय टुक्य्राइयो

Read Time : > 1 मिनेट
रमेश रावल, सुर्खेत
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख ८ शुक्रबार o७:३८:oo

कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ । कर्णालीमा एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि सत्तागठबन्धनको घटक कांग्रेस तीन मन्त्रीसहित बिहीबार सरकारमा गएको हो ।

कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कांग्रेसका तीन र माओवादीका एक मन्त्रीलाई शपथ खुवाए । कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा कृष्णकुमार बिसीले शपथ लिएका छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेकी माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्माले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी छिन् ।

कर्णालीमा गठबन्धनबीचको भागबन्डाअनुसार मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रालय माओवादीले पाएको छ भने कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा भीमप्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा उर्मिला विश्वकर्मा छन् । जसमध्ये विश्वकर्माबाहेकका तीनजना ११ माघमै मन्त्री बनिसकेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । २७ पुसमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले ६ माघमा विश्वासको मत लिएका थिए । केन्द्रमा सत्तासमीकरण बदलिँदा कर्णालीमा एमालेले समर्थन कायम नै राखेको थियो । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा १७ चैतमा शर्मालाई राप्रपाबाहेक सबैले दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए । 

एमालेका मन्त्रीले २४ चैमा सामूहिक राजीनामा दिएको भोलिपल्ट एमालेले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार विस्तारपछि अब मुख्यमन्त्री शर्माले केही दिनमा नै विश्वासको मत लिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस सहयोगमा विश्वास मत लिन मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ कायम गरेका थिए । गत ४ मंसिरको चुनावसँगै बनेको सरकारले मन्त्रालयको संख्या सातवटा कायम राख्ने निर्णय गरे पनि सत्तासमीकरण फेरिएसँगै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । 

ad
ad
ad
ad