३ प्रश्न

जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
जग्गाको कित्ताकाट सधैँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भूमि व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली आइसकेपछि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहले नै आआफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई कृषिभूमि र गैरकृषिभूमि गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दै सरकारले एकसाथ देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नुले समग्रतामा न्याय गर्न सकेको छैन । 

सरकारको यस्तो निर्णयले के कस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ ?
पछिल्लो जनगणनाले पनि देशको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित देखाएको छ । तर, यति ठुलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि हामी निकै ठुलो परिमाणको कृषि उपज आयात गरेर पेट भर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले कृषिभूमि घट्ने र गैरकृषिभूमि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारको निर्णयबाट जमिनको खण्डीकरण बढ्छ । दलालीकरण मौलाउँछ । कृषिभूमि घट्दा जलवायु परिवर्तनको असर झनै बढ्छ ।

 यो समस्याको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ त ?
सबैभन्दा पहिले संघीय सरकारले कृषिभूमि र गैरकृषिभूमिको प्रस्ट मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ । त्यसैका आधारमा कृषिभूमि र गैरकृषिभूमि भनेर स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जुनजुन स्थानीय तहले वर्गीकरण सिध्याउँछन्, त्यहाँ कित्ताकाट खुला गर्दा समस्या हुँदैन । तर, जहाँजहाँ भूमिको वर्गीकरण हुन सक्दैन, त्यहाँचाहिँ कित्ताकाट खुला गर्नु हुँदैन । देशैभरको समस्यालाई एउटै बास्केटमा राखेर समस्याको हल निस्किँदैन ।