डाक्टर बन्ने सपना र यथार्थबीचको अन्तर

धेरै अभिभावकको सपना आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर बनाउने हुन्छ । डाक्टर पढाएपछि छोराछोरी आत्मनिर्भर हुन सक्छन् र उनीहरू समाजसेवामा पनि सक्रिय भएर खुसीसाथ जीवन बिताउन सक्छन् भन्ने आमअपेक्षा रहेको बुझिन्छ । विद्यार्थीले पनि प्राविधिक शिक्षातर्फ अब्बल मानिएको विषयका रूपमा मेडिकल शिक्षालाई स्विकारेर त्यसैलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । यस्ता अभिभावक र विद्यार्थीको संख्या उल्लेख रहेको देखिन्छ । सुरुसुरुका वर्षमा चिकित्सा शिक्षाका लागि नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या पनि न्यून रहेको अवस्थामा थोरै डाक्टर उत्पादन हुने अवस्था थियो ।

तर, आज त्यस्तो अवस्था छैन । देशभित्रका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा विषय लिएर डाक्टरको डिग्री लिन अहिले त्यति धेरै गाह्रो छैन । नेपालबाहेक बंगलादेश, चीनलगायत थुप्रै मुलुकबाट समेत चिकित्सा विषय लिएर डाक्टरको पढाइ सक्नेको संख्या वार्षिक दुई हजारभन्दा माथि रहेको अवस्था छ । एमबिबिएस, एमडी, एमसिएचको पढाइ सकेका नेपाली विद्यार्थीले पढाइ समाप्तिपछि भोग्नुपरिरहेका समस्या या पीडाका विषयमा समीक्षा गर्नु यस लेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

नेपालमा चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ध्येयले ०२९ सालमा त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालको व्यवस्था भएको थियो । ०४० सालमा पहिलो मेडिकल कलेजको मान्यता पाएपछि मात्र महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले देशभर धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हुँदा ठूलो संख्याका विद्यार्थी ती संस्थामा अध्ययनरत छन् ।

उता काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि आफैँले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याएको र अन्य धेरैलाई सम्बन्धन प्रदान गरेकाले नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या २० नाघिसकेको अवस्था छ । अन्य केही मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा छन् । यीबाहेक अन्य ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि धेरैको डाक्टर बन्ने सपनालाई साकार बनाइरहेका छन् ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि ठूलो संख्याका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन, सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र म्याचिङ आदिको जिम्मेवारी नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको काँधमा आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका तीन तह पार गर्दा नियमित विद्यार्थीका लागि कम्तीमा २० वर्ष खर्चिनुपर्ने र एमबिबिएस अध्ययनका लागि मात्र झन्डै करोड लगानी गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाले नेपालको मेडिकल शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्ने अवस्था छ
 

नेपालभित्र र बाहिर पढेर आउने विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र लाइसेन्स पाउन सक्छन् । हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको संख्या ३५ देखि बढीमा ५० प्रतिशत नाघ्न सकेको देखिँदैन । यसबाट चिकित्सा शिक्षा लिएका धेरै विद्यार्थी लाइसेन्स पाउनबाटै वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । उता लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकसामु पनि थुप्रै चुनौती देखिन्छन् ।

धेरै विद्यार्थीको रहर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने हुन्छ । तर, लोकसेवा आयोगबाट एमबिबिएस डाक्टरको आठौँ तहका लागि लिइने परीक्षामा वर्षको १५–२० सिटभन्दा बढीको माग नहुनाले हजारौँको संख्यामा डाक्टरको सर्टिफिकेट लिएर बसेका विद्यार्थी निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । विगत सात वर्षदेखि छात्रवृत्ति कोटामा पढेका विद्यार्थीलाई दुई वर्ष अनिवार्य ‘बन्डिङ’मा विभिन्न अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउन थालिएपछि नयाँ चिकित्सकको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी लामो समयदेखि कतिपय सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यिनै विद्यार्थीको अनिवार्य करार सेवाबाट सञ्चालनमा छन् । सरकारलाई त्यहाँ स्थायी डाक्टर पठाउने आवश्यकता नै छैन ।

एमडी, एमएसमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने मौका पाएमा विद्यार्थीले फेरि पनि दुई वर्ष बन्डिङमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा माथिको तह डिएम र एमसिएचमा नाम निकाल्नेले पुनः दुई वर्ष बन्डिङमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट डाक्टरको सर्टिफिकेट लिने विद्यार्थीको महत्वपूर्ण समय बन्डिङमै बित्ने प्रस्ट देखिन्छ । यसरी मेडिकल शिक्षा पूरा गर्दा नै विद्यार्थीले थुप्रै झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट उच्च तहको अध्ययन पूरा गर्दा नगर्दा विद्यार्थीमा चरम मानसिक दबाबको स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।

एकातिर समयको बर्बादी र अर्कातिर भोलिको भविष्यको चिन्ताले पिरोलिनुपर्ने अन्योलबीच विद्यार्थीहरू आफ्नो पठनपाठनलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् । एमडी र सोभन्दा माथिको तहका लागि लोकसेवाबाट नवौँ तहको कुनै स्थायी सेवाको विज्ञापन नहुने भएकाले पढाइ सकेर स्थायी सेवामा जाने लक्ष्यमा पनि तगारो उत्पन्न हुन जान्छ, जसले गर्दा नेपालमा निरन्तर बेरोजगार डाक्टरको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । 

एमबिबिएस सकेका डाक्टरलाई काठमाडौंको कुनै स्वास्थ्य संस्थाले मासिक २८ हजारमा काम लगाइरहेको सुन्दा झन्डै करोड खर्च गरेर पढाउने अभिभावक र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने सम्बन्धित विद्यार्थीलाई कस्तो महसुस होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एमबिबिएस र एमडी गरेपछि नेपालमा आफ्नो कुनै भविष्य नदेखेर अमेरिकाको युयसएमएलाई र बेलायतको प्रदेश परीक्षा प्लाबमा सामेल हुने विद्यार्थीको संख्या झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसरी बर्सेनि नेपाली डाक्टर भविष्यको खोजीमा अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य मुलुकमा पलायन भइरहेका छन् ।

नेपालमा डाक्टरका लागि दरबन्दी संख्या ३५ वर्षअगाडिकै कायम छ । विगत सात वर्षदेखि बन्डिङ प्रणाली लागू भएपछि त सरकारलाई दरबन्दी थप्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै रहेन । देशमा नयाँ–नयाँ अस्पताल खोलिए पनि त्यसको सञ्चालनका लागि स्थायी डाक्टरको व्यवस्था नगर्ने र स्वास्थ्यमा भएको लगानीलाई आर्थिक बोझ मान्ने सरकारी प्रवृत्ति हाबी भएको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई ०७२ का संविधानले अनिवार्य भनी प्रत्याभूत गरेको भए पनि त्यो देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । केही समयअघि भरतपुरको एक सरकारी अस्पतालले १२ जना डाक्टर ज्यालादारीमा मागेको र सो कुराको विरोध भएको सन्दर्भ पनि सेलाइसकेको छैन । यसबाट सरकारी अस्पताल डाक्टरको अभावमा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने बुझ्न अब गाह्रो छैन । यसरी हेर्दा सबैले यथार्थ बुझेको, तर यसमा सकारात्मक पहल गर्न भने सरकार र सम्बन्धित निकाय तयार भएको देखिँदैन ।

नेपालमा डाक्टर पढ्ने र पढाउने ‘क्रेज’ रत्तिभर कम भएको देखिँदैन । सन्तानलाई डाक्टर पढाएर समाजमा आफ्नो रवाफ देखाउने परम्परा पनि पुरानै हो । तर, डाक्टर पढ्ने र पढाउने कसैले पनि डाक्टरको पढाइ सकिएपछि विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने अन्योलका विषयमा केही पनि जानकारी राख्ने गरेको पाइँदैन । सो कुरा नेपालमा क्रमशः बढ्दो डाक्टरको उत्पादन र बेरोजगारीको अवस्था वा न्यून वेतनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतापछि मात्र लामो समय र ठूलो लगानी खर्चिएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकका आँखा खुल्छन् सायद । 

डाक्टरी शिक्षाका तीन तह पार गर्दा नियमित विद्यार्थीका लागि कम्तीमा २० वर्ष खर्चिनुपर्ने र एमबिबिएस अध्ययनका लागि मात्र झन्डै करोड लगानी गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाले नेपालको मेडिकल शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको अन्योलका लागि नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सरकारले दूरगामी चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने र अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी डाक्टर पठाउन कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा मेडिकल शिक्षाका प्रत्येक तहमा विद्यार्थीलाई बन्डिङमा पठाउनुको साटो अध्ययन अवधिभर एकपटक मात्र पठाउने, देशभरका अस्पतालमा रहेका चिकित्सकको वास्तविक तथ्यांक लिएर आवश्यक संख्यामा डाक्टरको स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने र समयानुकूल चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्दै जाने हो भने चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान बेथिति पक्कै कम हुने थियो । 

मेडिकल कलेजलाई बेरोजगार डाक्टर उत्पादन केन्द्र बन्न नदिन र डाक्टर पढेका विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न तथा विद्यार्थी र अभिभावकको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको सम्मान भाव कायम राख्न राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

चिकित्सा शिक्षाबारे व्यक्त चासो र चिन्ताका विषयमा राम्रो जानकारी मुलुकका प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिवलगायत सम्बन्धित निकायका नेतृत्वदायी स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नभएको भने होइन, तर उनीहरूले यस प्रणालीमा कुनै सुधारको आवश्यकता देखिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डाक्टर बनेर परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिने सोचले चिकित्सा शिक्षा पढेर डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीको भविष्य अझै वषौँ पछाडिसम्म अन्योलपूर्ण रहने कुराको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।