रासायनिक मलमा किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मलमा अनुदान कटौतीलाई स्थगित गरेको हो । २९ फागुनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा अनुदान रकम कटौती गरेको थियो ।

रासायनिक मलमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदा आर्थिक भार थपिएको कारण देखाउँदै अर्थले मल अनुदान ५० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार कृषि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ८० प्रतिशतको मल अनुदानलाई ५९ दशमलव ०४ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

मल अनुदान कटौती गरेपछि किसानका विभिन्न संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका किसान संगठनसहित राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अनुदानको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर व्यवस्थित र वैज्ञानिक निर्णय लिइने जनाइएको छ ।

मलको अनुदान घटेपछि किसानलाई मल खरिदमा महँगो पर्ने निश्चित थियो । किसानले अब पुनः युरिया मल प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँमा पाउनेछन् । अनुदान घटाउँदा युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ र पोटास ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट र थप १६ अर्ब स्रोत सुुनिश्चित गरी ३१ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । हालसम्म जिटुजीमार्फत आउने ३० हजार मेट्रिकटनसहित मल ल्याउने दुई आधिकारिक कम्पनी, साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्रीले तीन लाख ३१ हजार मेट्रिकटन मल खरिद व्यवस्था गरिसकेको छ भने थप ९४ हजार मेट्रिकटन नपुग देखिएको हो ।