अधिकारविहीन उपभोक्ताको अधिकार दिवस

हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा संसारभर उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आएको छ । तत्कालीन पहिलो विश्वयुद्धबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण अर्थव्यवस्थाले काम गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका वेला बजारको एकाधिकारपूर्ण र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध राल्फनाडर फोरेन्स केली, भाइकल भेरनन्, कार्टिस अरनोल्डो, टम पिपरलगायत अधिकारकर्मीले थालेको आन्दोलनको दबाबमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ र छनोट गर्न पाउने गरी चार अधिकारसहितको घोषणापत्र पारित गर्नुभएको थियो । त्यसैलाई विश्वको पहिलो उपभोक्ता अधिकार पत्र मानिन्छ ।

त्यही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । तिनै चार अधिकारको आधारमा उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ, छनोट, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारसहित आठ अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा घोषणा गरी ‘युएन गाइडलाइन फर कन्जुमर प्रोटेक्सन’ १९८५ पारित भएको हो ।

सो अनुबन्धमा वस्तुु र सेवाको उत्पादन र बिक्री वितरण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोक्तालाई अहित गर्ने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तालाई सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ । सदस्य राष्ट्रहरूले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि नीति, नियम कानुन र मापदण्ड समान रूपले तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । हाम्रो देश पनि सदस्य राष्ट्र भएका कारण संवैधानिक र कानुनी अधिकार तर्जुमा गरी लागू गरेको अवस्था छ । 

नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यको नीतिअन्तर्गत अर्थ उद्योग र वाणिज्यसम्बद्ध नीतिमा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्र्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई नौवटा अधिकार प्रदान गरेको छ ।

१. वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, २. स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, ३. वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, ४. वस्तुमा रहेको पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार, ५. वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, ६. अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, ७. वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, ८. उपभोक्ता हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र ९. उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार।

उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि यति धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण उपभोक्ताले यी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले समयसापेक्ष र जनअपेक्षाअनुरूप वैज्ञानिक र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु, मागअनुसार आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु आयातित वस्तुमा निर्भर हुनु, देशलाई चाहिने माग कति हो ? उत्पादन, सञ्चय र आयात कति भइरहेको छ ? त्यससम्बन्धी सरकारसँग तथ्यांक नहुनु, बजारमा भइरहेको कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुमा मिसावट र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण उपभोक्ता अन्यायमा परेका छन् । बनेका कानुन कागजमा मात्र सीमित छन् । उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । 

देशमा बनेका कानुन कागजमा मात्र सीमित छन् । उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू गम्भीर अन्यायमा परेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ । यस वर्ष ‘स्वच्छ ऊर्जामार्फत  उपभोक्ता सशक्तीकरण’ भन्ने नारा तय गरेको छ । वर्तमान समयमा विश्वभर जलवायु परिवर्तन ओजोन तहको ह्रास तथा ग्लोबल वार्मिङ तीव्र गतिले बढिरहेको छ । यसले मानिस र जीवजन्तुको अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न गर्नुका साथै कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा ह्रास आएको छ । जसका कारण गरिबी र पछौटेपनको सिकार हुनुपरेको छ ।

नयाँ–नयाँ रोग र महामारी फैलिइरहेका छन् । गरिबी, अशिक्षा तथा ज्ञान, सीप र चेतना अभावका कारण गरिब मुलुकमा ऊर्जा संकट बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन अभावले परनिर्भरताका कारण विदेशी मुद्रा पलायन र वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ ।

वातावरण र मानव स्वास्थ्यको रक्षार्थ स्वच्छ ऊर्जा जरुरी छ । सोलार, बायोग्यास, माइक्रो हाइड्रो, हाइड्रोजन इन्धन तथा बिजुलीलाई स्वच्छ ऊर्जा मानिन्छ । स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र उपभोगले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैन, धुवाँरहित स्वस्थकर, जलवायुमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता परिपालना गर्ने सभ्य देशका रूपमा पहिचान बनाउन हामीले पनि स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले, स्वच्छ ऊर्जाबारे ज्ञान र चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा र लगानी बढाउन आवश्यक छ । स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच र उपभोग गर्न पाउने सबैको अधिकार हुन्छ । 

सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा तय गरेको ‘स्वच्छ ऊर्जामार्पmत उपभोक्ता सशक्तीकरण’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन उपभोक्तामा स्वच्छ ऊर्जा उपयोगमा जिम्मेवारीबोध गराउने, जीवाश्म ऊर्जा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको प्रयोग घटाउने र बिस्तारै हटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अतः विद्युतीय गाडी र यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, भान्सामा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न उद्योग र सडकमा सोलार बत्ती प्रयोग गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन मापदण्ड तयार गरी नियमित अनुगमन गरी क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
(खनाल कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष हुन्)