दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दबाबमा परेको अर्थतन्त्रले कसरी लय समात्ला ?

सञ्चित कोष ऋणात्मक हुनु अहिलेको समस्या हो । यति सानो देशमा सञ्चित कोष १३९ अर्बबराबरले घाटामा जानु अर्थतन्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो होइन ।

चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा अधिकांश आर्थिक सूचक कमजोर देखिए । एकातिर बजेट तर्जुमामै कमजोरी देखियो भने अर्कातर्फ भएको बजेट पनि लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रत्यक्ष रूपमा विकाससँग जोडिएका आयोजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखियो । १७ खर्बको बजेटमा करिब १४ खर्ब त चालू खर्च प्रकृतिको छ । पुँजीगत बजेट धेरै हुनुपर्नेमा चालू बजेट हुँदा विकासको प्रतिफल न्यून हुन गएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय महत्वका र रणनीतिक योजना बजेटमा समावेश गरिए । राष्ट्रिय महत्व राख्ने यी आयोजनाको प्रगति ज्यादै र निराशाजनक देखिएको छ । अहिले यी आयोजना लागतजन्य, समयजन्य र गुणस्तरहीन हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको अवस्था दयनीय भएपछि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु स्वाभाविकै देखिन्छ ।

विकासलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । तर, अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । ६ महिनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर बाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने कुरा प्रायः असम्भव नै छ । यद्यपि, खर्च गर्न सके पनि कामको गुणस्तर कस्तो होला विचारणीय नै देखिन्छ । पुँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिर्धारित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलतामा केही सुधार भएको भनिए पनि खासै सुधार भएको छैन । छोटो अवधिका लागि केही सकारात्मक भए पनि यसले निरन्तरता पाउने कुरामा आशंका छ । एकातिर बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन र अर्कोतिर ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर हुंदै गएको अवस्थामा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आवश्यक ऋण दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसरी अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परेको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल राजस्वको झन्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा भन्सारको योगदान छ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले आयात गर्ने इन्धन, अटोमोबाइलदेखि खाद्यान्नसम्मका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । आयातमा निर्भर मुलुकमा यसरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको कारणले अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर भएका छन् । राजस्व न्यून हुनुमा आयातलाई नियन्त्रण गरिएको भनिए पनि यो मात्र कारण होइन । भारतसँग करिब १८०० किमि खुला सिमाना जोडिएकाले अवैध आयात निर्यात र चोरी निकासी हुने गरेको छ । सिमानाका बासिन्दा भारतीय बजारमा सस्तो वस्तु उपलब्ध हुने हुँदा विनाभन्सार ल्याइरहेका हुन्छन् । यसले केही मात्रामा भए पनि राजस्वमा असर परेको देखिन्छ । 

अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक छैन । खासगरी राजस्व, पुँजीगत खर्च, तरलता, सरकारी कोषमा परेको चाप, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र नै खस्किएका देखिन्छन् । अतः यिनीहरूको सुधार नगरी अर्थतन्त्रले लय लिन सक्दैन । 

नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक सहायतामा निर्भर भएको देखिन्छ । यसअन्तर्गत वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता नै हुन् । आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका विभिन्न समस्या निराकरण गर्न नसक्दा दातृ निकायबाट उपलब्ध सहायता पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । खासगरी दातृ निकायले सहायता दिँदा विभिन्न सर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि रकम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि उक्त रकम दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, जसलाई शोधभर्ना भनिन्छ । आयोजना कार्यालयले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार शोधभर्ना माग नगर्ने कारणले गर्दा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा राजस्व र वैदेशिक ऋण सहायता दुवैतर्फबाट दबाब सिर्जना भएको अवस्था छ । 

वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढी छ । ४८ खर्बको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २० खर्ब त्यति ठूलो नभए पनि चनाखो भने हुनुपर्छ । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आएको यही बाह्य ऋणबाट नै हो । त्यसैले यस विषयमा निकै संयमित हुनुपर्छ ।

परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर अवस्थामा हुन्छ । सामान्यतया अल्पविकसित मुलुकका लागि कम्तिमा पनि नौ–दश महिना धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भने मुस्किलले ६–७ महिना पुग्ने देखिएको छ । त्यो पनि वर्तमान अवस्थामा पर्यटन सेवा र विप्रेषणमा केही सुधार भएकाले हो । यी दुवै क्षेत्र भिन्न–भिन्न परिस्थितिमा भर पर्ने भएको हुँदा सधैँ यही स्थिति रहन्छ भन्ने छैन ।

आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले बढी मूल्य भएका र विलासिताका सामानको आयातमा रोक लगायो । यसले फेरि भन्सार राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो । राजस्व प्राप्तिमा दबाब परेको हुँदा अहिले प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम प्राप्त हुने र प्रतिबन्ध नलगाउँदा आयात बढेर शोधनान्तर घाटा बढ्न जाने । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी दबाब परेको छ । 

देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई विस्थापित गर्न नसक्दा आयातले नै आवश्यकता पूर्ति गरेको अवस्था छ । आयातमुखी अर्थन्त्रमा देशको सीमित विदेशी मुद्रा पनि यसैको भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात न्यून भएकाले सञ्चित विदेशी मुद्रा पनि खर्च गर्नुपर्ने बााध्यताले झनै अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने देखिन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक तत्व कोभिडलाई लिन सकिन्छ । कोभिडले प्रायः सबै उद्योगधन्दा, कलकारखानाजस्ता उत्पादनशील क्षेत्र बन्दाबन्दी भए । उत्पादनका क्षेत्र बन्दाबन्दी हुँदा श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोसियो । उद्योगी–व्यवसायीले धेरै कुरा गुमाए । उनीहरूले बैंकको सावाँ–ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलामी गर्न थालेका छन् । उत्पादनले गति लिन नसक्दा सरकारले राजस्व गुमाएको छ, जसको असर अन्ततः सरकारी कोषमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि सम्भव देखिँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी फजुल खर्च वृद्धि भइरहेको छ । खर्च वृद्धि हुँदा जनतालाई प्रवाह गरिने सेवासुविधा पनि महँगो भएको छ । कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामानको आवश्यकता बोध र अनुमान नगरी खरिद गरिँदा अनावश्यक सामानले ठाउँ ओगटेका छन् । बजेटको व्यवस्था र यसले अधिकार दिएपछि जे जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा बेरुजु अंक डरलाग्दो देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या नभएका होइनन् । समाधानका उपाय पनि छन् । अहिले राजस्वको स्थिति नाजुक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त हुँदैन भने सरकारको ढुकुटीमा स्वभावैले दबाब सिर्जना हुन्छ । त्यसैले समयमा नै राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । आयात नियन्त्रण गर्नुका साथै चोरीनिकासी हुन नदिनेतर्फ कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्छ । आयातलाई नियन्त्रण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन पुग्न जान्छ र परिणामस्वरूप राजस्वमा वृद्धि पनि हुन्छ । अहिले उद्योग धराशायी भएका छन् र कोभिडको समयमा उपलब्ध भएको सुविधा र ब्याजदर घटाउन माग गरिआएका पनि छन् । देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको हुँदा सम्भव भएसम्म उद्योगमा संकट आउन नदिन सुविधा र ब्याजदरमा विचार गर्नैपर्छ ।

अहिले देखिएको समस्या भनेको सञ्चित कोष ऋणात्मक हुनु हो । यति सानो मुलुकमा सञ्चित कोष १३९ अर्बबराबरले घाटामा जानु भनेको अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन कठिन हुन्छ । सञ्चित कोषमा सुधार ल्याउन राजस्व संकलनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । साथै, दातृ संस्था र मित्रराष्ट्रसँग भएका सम्झौताबमोजिम प्रतिबद्धता गरिएको रकम समयमै प्राप्त गर्नेतर्फ पहल गरिनुपर्छ । 

बजेट संशोधन मार्फत २ खर्ब ४४ अर्बको बजेट कटौती गरेको भनिए पनि विगतको अनुभवमा कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छ । यसरी खर्च कटाउँदा बजेटले सन्तुलन गुमाउने हुन्छ । त्यसकारण फजुल खर्च र खर्च नगरे पनि हुने कार्यको बजेट मात्र कटौती गर्न सकिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनु भनेको ज्यादै निराशाजनक हो । 

पुँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्छन् । देशको अर्थतन्त्र उल्टो बाटोतिर जान्छ । यसमा सुधार ल्याउन प्रशासकीय, कानुनी र प्राविधिक पक्षमा सुधार गरिनुपर्दछ । आयोजनामा संलग्न जनशक्तिलाई उत्प्रेरणा जगाउन पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ । यसमा सुधार ल्याउन पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनु भनेको विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु हो । जनताका हातमा पैसा पुग्नु हो । यसो गर्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । 

जसले जे–जसरी व्याख्या गरे पनि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक छैन । खासगरी राजस्व, पुँजीगत खर्च, तरलता, सरकारी कोषमा परेको चाप, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र नै खस्किएका देखिन्छन् । अतः यिनीहरूको सुधार नगरी अर्थतन्त्रले लय लिन सक्दैन । 

पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।