दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कस्तो रहला चाडपर्वपछिको अर्थतन्त्र ?

बजार चलायमान बनाए पनि चाडपर्वले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदैन, दसैँको अर्थशास्त्र उपभोगको हो, न कि उत्पादनको

समग्र देश विकासका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा विकासका सम्पूर्ण अवयव लथालिंग हुन्छन् । अहिले देशको आर्थिक अवस्था यसरी नै लथालिंग छ । अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने काम मूलतः राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने हो । आवश्यक र उपयुक्त राजनीतिक निर्णयबाट आर्थिक नीति प्रतिपादन भएका हुन्छन् । यसरी निर्धारण भएका आर्थिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट देशले निर्धारण गरेका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन्छन् । तर, हामीकहाँ भने कमजोर राजनीतिक धरातल भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र ठीक किसिमले चल्न सकेको छैन र परिणामस्वरूप उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यवसाय धराशायी भएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगधन्दा थला परेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनले गति लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । उत्पादन हुन नसक्दा आयातित वस्तुले मात्र आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूलता पर्न जान्छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्नेमा देशको अर्थतन्त्र भने उल्टो दिशातर्फ गएको छ । अलिअलि भएको उत्पादन पनि लागतजन्य हुन पुगेको छ र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न जाँदा आयातित वस्तु सस्तो भएका छन् । साथै, आन्तरिक उत्पादनले बजार लिन सकेको छैन । जसका कारण उद्योगी तथा लगानीकर्ता पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । अहिले नेपालको उत्पादन क्षेत्र यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।

देशको अर्थतन्त्रबारे दुई प्रकारका विचार आएका देखिन्छन् । सत्तामा बस्नेहरू अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भइरहेको तर्क दिइरहेका छन् भने सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलहरू भने अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा चलेको भनिरहेका छन् । जसले जे जस्तो भाष्य निर्माण गरे पनि यथार्थमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ र कुनै दिन देश नै टाट पल्टिने सम्भावना पनि आकलन गर्न थालिएको छ । साँच्चिकै भन्दा अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर अवस्थामा छ र आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आउँदैमा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भन्न सकिँदैन । जबसम्म आन्तरिक सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन । अहिले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च, राजस्व प्राप्ति, आन्तरिक उत्पादन, लगानीको वातावरण, आर्थिक क्षेत्रको भूमिकाजस्ता सूचकमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूमा केही सुधार भएको देखिए पनि ती तदर्थ किसिमका हुन् र स्थायी भने होइनन् । कुनै न कुनै समयमा ती सूचकले अर्थतन्त्रमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् ।

अहिले विप्रेषणको रकम बढ्दै गएको छ । यसरी सधैँ विप्रेषणको रकम प्राप्त नहुन सक्छ । यस्तै गरी, आयातमा नियन्त्रण र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा केही सुधार आएको हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको सत्य हो । तर, यो पनि स्थायी होइन । यी विभिन्न कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा नै छ । 

अर्थतन्त्रको संरचना करिब ५४ खर्बजतिको छ । यति सानो अर्थतन्त्रको आकार भएको देशमा सानातिना आर्थिक गतिविधिले पनि असर पार्छन् । अहिले दसैँ सकिएको छ र लगत्तै तिहार, छठजस्ता पर्व आउँदै छन् । यी चाडपर्वमा केही न केही खर्च भएकै हुन्छ । चाडपर्वमा खर्च गर्नकै लागि भनेर लामो समयदेखि सर्वसाधारणले रकमको जोगावट गरेका हुन्छन् । 

दसैँलाई चाडको रूपमा मनाउने त छँदैछ, त्यसमा पनि आर्थिक पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरसापटी, ऋण र ऐँचोपैँचो गरेर भए पनि खर्चको व्यवस्थापन गरिन्छ । यसरी सर्वसाधारणले गरेको मौद्रिक सञ्चितिबाट केही हदसम्म भए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अहिले यही अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि ठूलो रकम प्रवाह भएको हुन्छ र सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्छ । यसरी हेर्दा बजार चलायमान देखिन्छ । तर, बजार चलायमान हुँदैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन त बजारमा गएको पैसाले थप उत्पादन गर्नुपर्छ । तर, दसैँंमा खर्च भएको रकम सबै उपभोगमा नै जान्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन कुनै भूमिका खेलेको हुँदैन । त्यसकारण दसैँको अर्थशास्त्र भनेको उपभोगको अर्थशास्त्र हो, न कि चलायमान अर्थतन्त्र ।

जसले जे जस्तो भाष्य निर्माण गरे पनि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ र दसैँपछिको अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणको हातमा भएको सबै पैसा उपभोगमा खर्च हुने र वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जासमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले दसैँपछिको आर्थिक जीवन कठिन नै हुने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने सरकारी खर्चमा आर्थिक नियन्त्रण तथा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चाडपर्वमा सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण गर्ने परिपाटीमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायी पनि थला परेका छन् । एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । जहाँ पैसा चलायमान हुँदैन, त्यहाँ आर्थिक संकट निम्तिने सम्भावना बढेको हुन्छ । किनभने, पैसाको प्रकृति नै चलायमान हुनु हो । 

निश्चय नै दसैँमा बजारमा पैसा प्रवाह भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाले ठूलो रकम स्वदेश पठाएका छन् । जति नै रकम विप्रेषणबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसको करिब ६८ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च भएको छ । बाँकी ३२ प्रतिशत अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिनुलाई राम्रो मानिँदैन । कारण, कुनै पनि मुलुक मानिस बेचेर धनी हुन सक्दैन । यसका लागि त वस्तु बेच्न सक्नुपर्छ । त्यसकारण विप्रेषणलाई लगानीमा परिणत गरी थप आय वृद्धि गर्न नसक्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको हो । 

दसैँ अर्थतन्त्रले समग्र आर्थिक गतिविधि झनै खस्कने सम्भावना देखिन्छ । अलिअलि भएको बचत पनि खर्च हुनु र थप आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्नुले अबको अर्थतन्त्र खुम्चिँदै जानेछ । अहिले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुभन्दा पनि लयमा ल्याउनु नै ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ । दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वले बजारमा तरलता सिर्जना गरे पनि उत्पादनमूलक नहुने हुँदा आगामी दिनको अर्थतन्त्र हुने भनेको कमजोर नै हो । 

सबल अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रहरू पनि थला परेको अवस्था छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन । उद्योगको अवस्था निराशाजनक छ । पर्यटन क्षेत्र केही आसलाग्दो देखिए पनि भरपर्दो देखिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले सुधार भएको देखिन्छ । तर, बढी भएको करिब ५०० मेगावाट बिजुली भारतले अनुमति नदिँदा बिक्री गर्न सकिएको छैन र ठूलो रकम त्यसै खेर गइरहेको छ । न स्वदेशमा सस्तोमा उपलब्ध गराइएको छ, न त बिक्री नै गर्न सकिएको छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या आएको अहिलेको अवस्था हो ।

अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको विकास निर्माणका कार्यहरू ओझेलमा पर्नु हो । अर्को कुरा, लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठ्न सक्ने पनि देखिँदैन । किनभने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवै धराशायी भएको अवस्था छ । सरकारको ढुकुटीमा चाप बढ्दै गएकाले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जनशक्ति कटौती गरेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेर सरकारको दायित्व बढ्न गएको छ । त्यसैगरी, चाडबाडको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीलाई दसैँ खर्च र आर्थिक सहायताजस्ता वितरणमुखी कार्यले अर्थतन्त्रलाई झनै शिथिलतामा पुर्‍याएको हुन्छ । यसको असर चाडपर्वपछिको अर्थतन्त्रमा समेत पर्न जाने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकारी संरचना भद्दा हुुँदा अनावश्यक रूपमा चालू खर्च बढ्दै गएको छ । अहिले चाडबाडको समयमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफूखुसी सेवासुविधा लिएका खबरहरू सामाजिक सञ्जालमा आई नै रहेका छन् । यसरी सरकारी खर्च बढ्दै जाने हो भने दसैँ, तिहार र छठपछिको देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त नहोला भन्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने अबको बाटो भनेको सरकारी खर्चमा आर्थिक नियन्त्रण गर्नैपर्छ र नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ । बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई चाडपर्वमा हुने फजुल र अनावश्यक खर्चले असर पार्ने हुँदा यसपछिका दिनहरूमा पनि अर्थतन्त्र प्रतिकूल दिशातर्फ नै जाने निश्चित नै छ । त्यसकारण सुधार गर्न नसके पनि जोखिमबाट बचाउन सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)