जोखिम र सुधारमा अलमलिएको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत कुरामा नै सुधार गर्न नसकेपछि अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको छैन । सरकारले प्रस्तुत गर्ने प्रत्येक वर्षको बजेटमा धेरै त्रुटि देखिन्छन् । बजेट तर्जुमा गर्दा आम्दानी र खर्चमा बढीभन्दा बढी सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकार चुकेको देखिन्छ । मुख्य रूपमा बजेटका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एउटा आम्दानी र अर्को खर्च । यसैका आधारमा अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन्छ । समग्रमा भन्दा सबै विषयगत मन्त्रालयको अनुमानित आयव्ययको विवरण नै राष्ट्रिय बजेट हो ।

अर्थतन्त्रको एकापट्टिको पक्ष आम्दानी र अर्कोपट्टिको पक्ष खर्च हुन्छ । आम्दानीअन्तर्गत मुख्य रूपमा सरकारले उठाउने कर, सेवाशुल्क, दस्तुर आदि पर्दछन् । विभिन्न देशबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने रकमलाई पनि आम्दानीका रूपमा राखिएको हुन्छ । यस्तैगरी, सरकारलाई कर, सेवाशुल्कजस्ता आम्दानीले नपुग्ने देखिएमा बाह्य देशसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि के–कति ब्याजदर र कति अवधिमा फिर्ता गर्ने भन्ने विषय यकिन गरेर मात्र ऋण स्वीकार गरिएको हुन्छ । 

आम्दानी यकिन गर्न सकिएन भने खर्चको पक्ष कमजोर हुन्छ र वजेट यथार्थपरक हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्यासमेत आउन सक्छन् । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै हचुवाको भरमा तयार गरिने भएकाले अर्थतन्त्रले प्रभावकारी बाटो लिन सकिरहेको छैन । अतः यसमा सुधार गर्नुपर्छ । 

अहिले नेपालको राजनीति कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । राजनीतिले स्थिरता लिन सकेन । सधैँ सरकार परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक नीति पनि परिवर्तन हुँदै गए । दिगो अर्थनीतिको अभावमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन । यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो । अर्थतन्त्र बजेटबाटै सुरु हुन्छ । बजेट निर्माण हचुवाको भरमा गरिने विषय त एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर महत्वाकांक्षी पनि हुने गरेको छ । पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिने र पहुँचकै आधारमा बजेट विनियोजन गरिने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन । आयोजना तर्जुमा एक प्रविधिमूलक एवं प्राविधिक विषय हो । तर, नेपालमा भने यी कुरामा ध्यानै दिइएको पाइँदैन । 

आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा योजना निर्माण नहुने हुँदा कि त योजना लागतजन्य हुन्छन् कि त समयजन्य । यस्ता विकास निर्माणकार्यले केवल सीमित साधनस्रोतको दुरुपयोग भई योजना असफल हुन्छन् । जहाँ योजना असफल हुन्छन्, त्यहाँ अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । योजनाहरूको असफलताबाट आन्तरिक उत्पादन, राजस्व प्राप्ति, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा प्रतिकूलता आउँछ । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि बजेट, योजना, रोजगारी, उत्पादन, राजस्व आदि विषयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

रोजगारीको अभावमा ठूलो श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । त्यही श्रमशक्तिको कमाइले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । हामीले वस्तु निर्यात गर्न सकेनौँ, तर व्यक्ति निर्यात गरेका छौँ । आफ्नो देशको श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकेको भए देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर हुने थिएन ।

नेपालको सन्दर्भमा केही वर्षअघि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी र भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएकै हो । यसमा सुधार हुन नपाउँदै कोभिड–१९ र रुस– युक्रेन युद्धले नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍यायो । परिणामस्वरूप अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता देशले पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकेका छैनन् भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा झनै समस्या आएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्बन्धमा धेरै अवयव सुधार गर्नुपर्ने भए पनि मूलतः अहिले दुई कुराले महत्व राखेको देखिन्छ । आन्तरिक कुरामा सुधार गर्न नसक्दासम्म अर्थतन्त्र दिगो र स्थायी हुँदैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन नै गर्न नसकेको अवस्थामा बाह्य मुलुकसँग निर्भर हुनु नै प¥यो । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक स्रोतको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । आव ०७९/८० को १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्वको अनुमान रहेको छ । ५५ अर्ब अनुदानबाट, २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण प्राप्त हुने भनिएको छ । यो तथ्यांकबाट पनि ऋण रकमको नै ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व प्राप्त हुने आधार प्रस्ट देखिँदैन र अहिलेको अवस्थामा सम्भव पनि छैन । 

यस्तै, बजेटले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारबाट प्राप्त भई आएको अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व प्राप्त हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण स्रोत जुटाउने मुख्य आधार भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण नै हो । नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढी छ । यसरी नै बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ । एकातिर लगानी हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कर्जाको रकम पनि असुली भएको छैन । त्यसैगरी, बैंकहरूले कोभिडको अवधिमा सहुलियत दरमा लिएको ऋणको ब्याज घटाउन दबाब दिइरहेका छन् भने बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । कतिपय उद्योगधन्दा संकटमा परेका छन् भने सञ्चालित पनि पूर्ण क्षमतामा छैनन् । देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अग्रणी हुनुपर्ने भए पनि अहिले निजी क्षेत्र धराशायी भएको हुँदा देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुन सकेको छैन । ४८ खर्ब ५१ अर्बको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको करिब २४ प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रको १३ प्रतिशत मात्र योगदान छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषि पेसा भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत मात्र भएको हुँदा कृषि क्षेत्रमा सुधार नगरी अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने कुरा स्वतः सिद्ध नै छ ।

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना प्रचुर रहे पनि यसको विकास गर्न सकिएको छैन । सम्भावना भए पनि अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत मात्र छ । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्न अनिवार्य नै देखिन्छ । कारण, कृषिले ठूलो क्षेत्र र जनसंख्या ओगटेको छ भने पर्यटन व्यवसायले अथाह सम्भावना ।

साथै, जलस्रोत, उद्योगजस्ता क्षेत्रको विकासतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, आन्तरिक उत्पादन गर्न सकियो भने देशका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नाका साथै बढी भएमा विदेश निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । यसो भएमा निश्चय नै देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्छ । तर, नेपालको वर्तमान अवस्था भने यस किसिमको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक निराशाजनक देखिन्छन् । उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, वितरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु नै देशको विकास हुनु हो । 

निर्यात न्यून भएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको छ । र, आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सामग्री आयात गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै भन्सार हो । कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारबाटै हुन्छ । भन्सार नियन्त्रण गर्दा राजस्व कम हुने र नियन्त्रण नगर्दा स्वदेशी उद्योगधन्दा बन्द हुनेजस्ता जोखिम आउन सक्छन् ।

अहिले यही अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयात नियन्त्रणमा सन्तुलन ल्याउने कार्य गरिरहेको छ । केही समयअघि सवारीसाधन, विलासिताका सामान आदि नियन्त्रण गरेकोमा अहिले केही लचिलो नीति लिएको छ । अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्न केही नियन्त्रणमुखी नीति र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको अभावमा ठूलो श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । त्यही श्रमशक्तिको कमाइले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । हामीले वस्तु निर्यात गर्न सकेनौँ, तर व्यक्ति निर्यात गरेका छौँ । आफ्नो देशको श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकेको भए देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर हुने थिएन ।अर्थतन्त्र जोखिममा छैन भन्ने भाष्य निर्माण भए पनि यसमा सत्यता देखिँदैन । अहिले आयात बढिरहेको छ भने निर्यात न्यून छ । शोधनान्तर घाटा 

बढ्दो छ । सार्वजनिक ऋणले राष्ट्रिय बजेटलाई नाघिसकेको छ । मुद्रास्फीतिले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ । अनुत्पादक कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जाको ब्याज बढेकाले उद्योगी–व्यापारी आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नरहे पनि जोखिममा भने रहेको देखिन्छ । यिनै कारण आर्थिक वृद्धि सुस्ताउँदै गएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या प्रस्ट छन् र समाधानका उपाय पनि प्रस्टै छन् । यद्यपि, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा मूलतः सरकार परिवर्तन भइरहनु र अर्थ नीतिले स्थायित्व लिन नसक्नु नै हो । हाल नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो संकटमा नभए पनि जोखिममा भने छ । अतः अहिलेको अर्थतन्त्र जोखिम र सुधारमा अलमलिएको देखिन्छ ।