नयाँ प्रतिनिधिसभाको पुरानै नियति

दर्जन कानुन बनाउने सरकारको घोषणा कागजमै सीमित, विधेयक ल्याउने कानुन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन

ताजा जनादेशसहित आएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा कानुन बनाउन नसक्ने पुरानै नियति दोहोरिएको छ । उत्साहका साथ अधिवेशन सुरुवात भएको दुई महिना बित्न लाग्दा सदन आफ्नो मुख्य काम कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । सुरुवाती दुई महिना उत्साहजनक नदेखिएको सांसदहरूकै टिप्पणी छ । 

अघिल्लो कार्यकाल राजनीतिक उतारचढावले उपलब्धिमूलक बन्न नसकेका वेला नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै छायामा परेको छ । चालू विधेयक अधिवेशन उत्तरार्धतिर पुग्दा कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । १७ फागुनको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची भए पनि विपक्षी दलको विवादले प्रतिनिधिसभा ५ चैतसम्म स्थगित भएको छ । 

२५ पुसबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नै पाएको छैन । पहिलो अधिवेशनमा एक दर्जन कानुन बनाउने घोषणा गरेको सरकारले २७ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेकोमा सदनले सैद्धान्तिक छलफल मात्रै सकेको छ । सांसदहरूको संशोधनसहित दफावार छलफलको चरणमा छ । थप छलफल गर्न समिति बनेको छैन ।

१२ फागुनमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न विधेयक सरकारले दर्ता गरे पनि प्रक्रियामा अघि बढेको छैन । कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भएको सदनले सरकारबाट बिजनेस नपाउँदा शून्य र विशेष समयमा सीमित छ । 

दलका सांसदहरू विभिन्न विषयमा राजनीतिक घोचपेचकेन्द्रित छन् । केही सांसदले जनजीविकाका सवाल उठाए पनि सरकारले सुनेको छैन, मन्त्रीले जवाफ दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले सरकार सदनप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षणमा सभामुखले जवाफका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्ने अवस्था आएको छ । 

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित आएका विधेयकलाई पनि प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियामा लान सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक प्रतिनिधिसभाले कोरम नपुगेर दफावार छलफलमा लान सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाटै आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि दफावार छलफलको प्रक्रियामा छ । संसद्लाई सक्रिय र रचनात्मक बनाउने भनिए पनि अधिवेशनको सुरुवातमै सांसदको उपस्थितिसमेत घट्न थालेको छ । कोरम नपुगेर बैठक नै प्रभावित हुन थालेको छ । 

सरकारबाट बिजनेस नपाएका वेला प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली नै बनाउन सकेको छैन । १० माघमा गठन गरिएको २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिले ४ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा मस्यौदा पेस गरे पनि प्रक्रियामा जान सकेको छैन । नियमावली पारित नहुँदा विषयगत संसदीय समिति बन्न सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख र उपसभामुख चयनको कामबाहेक सदन गतिशील हुन नसक्नुमा तरल राजनीतिक परिस्थितिले प्रभाव पारेको माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे स्विकार्छन् । ‘एमाले सरकारबाट पछाडि हट्दा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न केही समय कुर्नुपर्ने भयो । यसबीचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन छ । यसरी केही ढिला हुन पुगेको छ,’ उनले भने । 

सरकारले बिजनेस नदिएको गुनासो सभामुख देवराज घिमिरे सार्वजनिक समारोहमार्फत गरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउने, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकारले सदनलाई उचित ढंगले नहेरेको गुनासो गरेका घिमिरेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा र विश्वासको मत माग्दा एक दर्जन कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारको एकमहिने उपलब्धिमा ‘संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशंका निवारण भएको’ उल्लेख गरेका छन् । यसबाहेक कानुन निर्माणमा खासै प्रगति देखिँदैन । 

बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले यो अधिवेशन बढीमा मध्य चैतसम्म जाने, ५ चैतसम्म संसद् अधिवेशन स्थगित, त्यसपछिका १० दिनमा सरकारले घोषणा गरेका एक दर्जन कानुन बन्न असम्भव 

१५ जेठमा ल्याउनुपर्ने बजेटको तयारीमा लाग्दा विधेयक अधिवेशन अब धेरै दिन चल्ने देखिँदैन । मध्य चैतसम्म अधिवेशनलाई चलाउने सरकारको योजना छ । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेर ५ चैतपछि त सुरुवाती स्पिरिटमै सदन नियमित हुन्छ । बजेटलाई ख्याल गरेर जतिसम्म चल्छ त्योभित्र केही कानुन बनाउँछौँ,’ प्रमुख सत्तारूढ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पनि मन्त्रीहरू नियुक्त भएपछि प्राथमिकता क्रममा आवश्यक विधेयक संसद्मा पेस गरिने बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारले नागरिकता, संघीय निजामती, संघीय शिक्षा, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक संसद्को पहिलो अधिवेशन कानुन निर्माणको सवालमा निराशाजनक रहेको बताउँछन् । ‘विधेयक सरकारले ल्याउने हो, आएकै छैन । आइसकेपछि प्रतिपक्षीको हिसाबमा हाम्रो भूमिका हुने हो । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यहीबीचमा राजनीतिक गतिरोधजस्तो, क्याबिनेट नै असन्तुलित भएको अवस्था रह्यो । यसले प्रभावित पारेको हुन सक्छ ।’ 

सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै लेखकले त्यसमा कांग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यो अधिवेशनमा अब विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन समय नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘आगामी ५ चैतमा बस्ने गरेर बैठक सारिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै बाँकी छ । विधेयक पेस पनि गर्नुपर्‍यो । फेरि बजेट ल्याउन वैशाखदेखि छलफल गर्नका लागि यो अधिवेशन चैतको पहिलो हप्ता सकाउनुपर्छ । बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । वैशाखको मध्यमा बर्खे अधिवेशन बोलाउने हो भने पनि चैतको मध्यमा त यो अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो । त्यसैले अब कुनै पनि विधेयक पारित हुने कुरामा आशंका छ,’ उनले भने । 

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्ता राजनीतिक संस्थाको निर्वाचनमा समय गएकाले कानुन निर्माणमा असर परेको भन्दै लेखकले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिइहाल्न नहुने जिकिर गरे । 

एमालेका सांसद महेश बर्ताैलाले कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा पहिलो अधिवेशन रचनात्मक हुन नसकेको बताए । ‘सदनमा बिजनेस ल्याउन सरकारलाई राम्रो अवसर थियो । सरकारको तदारुकता विधेयक अघि बढाउने, संसद्लाई काम दिने, समयको सदुपयोग गरेर शीघ्र आवश्यक कानुन बनाउनेतिर भएन । सरकारको नेतृत्वको ध्यान दाउपेच, षड्यन्त्र, राजनीतिक अस्थिरता र संसद्लाई पंगु बनाउने खेलतर्फ रहँदा यो अवस्था निर्माण भयो,’ उनले भने । भोलि पनि सरकारको दृष्टिकोण यस्तै रहे संसद् थला पर्ने र जनतामा चरम निराशा छाउने उनको चिन्ता छ । 

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सरकार निर्माणका उतारचढावले सदनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘अझै केही समय छ । तीव्रताका साथ काम गरियो भने केही परिणाम निकाल्न सकिन्छ । केही कानुन बनाउन सकिने अवस्था छ,’ उनी आशावादी देखिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सदनलाई सशक्त बनाउन सरकार उदासीन रहेको बताइन् । ‘सभामुख–उपसभामुख निर्वाचनमै समय गुजारियो । यसबीचमा विधेयकहरू पेस गर्न सकिने अवस्था थियो । नियमावली बनाउन पनि सुरुमै जिम्मेवारी दिएको भए समयमै सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, सरकार र संसद् सचिवालय गम्भीर देखिएन । राजनीतिक उतारचढावले पनि असर गर्‍यो ।’ 

सदनमा सशक्त उपस्थितिका लागि आफूहरू तयार रहे पनि नियमित रूपमा संसद् नचलेको उनको गुनासो छ । गौतमले पहिलो अधिवेशनबाट बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने भनेर प्रतिबद्धता गरेको तर अहिले समयभावले हतारो गर्दा गुणस्तरीय कानुन नबन्ने बताइन् । ‘विधेयकमा छलफल लम्बिँदा भनेको कमिटमेन्ट पूरा नहुने भयो, अब पास गर्नकै लागि अघि बढियो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । एकदम अन्योलपूर्ण स्थितिमा छौँ,’ उनले भनिन् ।

नागरिकता आश्वासनमै सीमित
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा २६ पुसमा संसद्मा तत्काल कानुन बनाएर एक महिनाभित्र नागरिकता वितरण सुरु गर्ने बताएका थिए । ‘हप्ता–दश दिनभित्रै कानुन ल्याएर एक महिनाभित्रै नागरिकता वितरण सुरु गर्ने योजना छ,’ प्रचण्डले सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘६ महिना भनेको सबै नागरिकलाई त्यो समयभित्र नागरिकताको सुनिश्चितता गरिसक्ने सरकारको अठोट हो ।’ तर, विश्वासको मत लिएको दुई महिना पुग्न लाग्दा नागरिकता वितरण त परको कुरा, विधेयक नै तयार गरिएको छैन । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ । सरकारले तय गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल), सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गर्भनेन्ससम्बन्धी ऐन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि कुनै विधेयक अघि बढेको छैन ।