आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । 

साझा कार्यक्रममा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको खाडल भएकाले पूरक बजेटसमेत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)ले आज आयोजना गरेको ‘वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि धेरै मेहनतका साथ लाग्नुपर्ने बताए । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आएका भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन अपुग रहेको उनको भनाइ थियो । 

बजेटको ‘ग्याप’ पूरा गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि अनुगमनसमेत जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील ज्ञवालीले विभिन्न संगठित संस्थाहरूले जम्मा गरेर राखेको रकमलाई विकासमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । ज्ञवालीले आन्तरिक स्रोत, परिचालन, इनोभेटिभ फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई)लगायतका उपायबाट आवश्यक पूरा गर्न सहज हुने बताए । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा उल्लेख भएको र विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि यो ऐन पटक–पटक संशोधन गर्नुभन्दा अब राम्रोसँग छलफल गरी दीर्घकालीन हुने गरी ल्याउन सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘कतै बजेट खर्च नहुने र कुनै आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुने समस्या छ, यो समाधान गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा ढुंगा, गिट्टीको प्रशस्त खानी रहेको तर त्यसकै अभावले विकास आयोजना बन्द हुने गरेको भन्दै उनले यसमा धेरै बहसको खाँचो रहेको बताए । 

नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)का संस्थापक अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले अहिले सुशासन ठूलो समस्या भएको बताए । उनले ४० प्रतिशतसम्म रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेको रेकर्ड रहनु पनि सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । 

अध्यक्ष डा. पुष्पराज कर्णिकारले खुला अर्थतन्त्रमा बैँकको ब्याजदर बजारले निर्णय गर्नुपर्नेमा अहिले केही सीमित बैँकर्सले निर्धारण गर्न थालेको बताए । यसले सरकार, व्यापारी र बैँकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आएको धारणा राखे ।