प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा झारियो, दुई मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी

प्रदेश १ सरकारले १३ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा झारेको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भागबण्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर व्यभार बढाएको भन्दै नवनिर्वाचित निर्वाचित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका हुन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीसमेतको सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ वटा पुर्याइएको थियो ।

हाल प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा गठबन्धनको सरकार बनेको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ६ माघमा बसेको दोस्रो बैठकले मन्त्रालयको संख्या ९ वटा मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यी हुन् कायम भएका ९ नयाँ मन्त्रालयहरु 
अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषी भुमी तथा सहकारी मन्त्रालय, शहरी विकास तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वतावरण मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कायम भएका छन् । 

यसअघि विस्तार गरिएका पर्यटन तथा सँस्कृति, उद्योग श्रम तथा रोजगार, भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय खारेज भएका छन् ।

७ मन्त्री मात्रै नियुक्त
प्रदेश १ मा ९ वटा मन्त्रालय कायम भएपनि हालसम्म ७ मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

विभागीय जिम्मेवारी पाएका अन्य मन्त्रीहरुमा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले समाजिक विकास, तिलकुमार मेयान्बोले खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा, जसपाकी निर्मला लिम्बुले स्वास्थ्य, माओवादीका जीवन आचार्यले पर्यटन वन तथा वतावरण, दुर्गा चापागाईँले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, राप्रपाका भक्ति सिटौलाले उद्योग कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।