मधेसका दुई सांसदले शपथ लिन नपाउने

मधेस प्रदेशका दुई सांसदले शपथ लिन नपाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अन्तरिम आदेशउपर छलफल नभएकाले उक्त अन्तरिम आदेश कायमै रहेको रिट निवेदक उमेश साहले बताए । 

‘आज उहाँसँग सम्बन्धित अर्को एउटा मुद्दा पनि साथै राखी पेस गर्ने आदेश भएको छ । जसमा उहाँले आफू अल्पसंख्यक भए पनि माओवादीले आफूलाई मधेसी क्लस्टरमा राखेको भनेर रिट दायर गर्नुभएको थियो,’ साहले भने, ‘यसअघिको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नभएकाले यसअघिकै आदेश निरन्तर रहने भयो । अर्को पेसीमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुनेछ ।’ 

खजान्ची महतो नुनियाले प्रदेश सभा सदस्यहरू मालाकुमारी कर्ण र मोहम्मद रजी हैदरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । यसअघि उनले आफ्नै दलले समानुपातिकको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउँदा अल्पसंख्यक क्लस्टरमा नराखेकोविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ तथा मागबमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बुधबार सोही रिटलाई पनि सँगै राख्ने आदेश भएको हो । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यसै विषयसँग सम्बन्धित पुरानो मुद्दा पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो । यसअघिको आदेश खारेज नभएकाले उक्त आदेश निरन्तर रहनेछ र ती दुवै सांसदको शपथग्रहण रोकिएको छ । 

माओवादीको मधेस प्रदेशबाट समानुपातिकको सूचीमा रहेका खजान्ची महतो नुनियाले आफ्नो दलबाट समानुपातिकमा चयन भएका सांसदहरूलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । समानुपातिकको सूचीमा आफू अघि रहे पनि आफूभन्दा पछाडिकालाई प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित गराएको भन्दै उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग उनले गरेका छन् । साथै उनीहरूको शपथ ग्रहण रोकिनुपर्ने अन्तरिम आदेश उनले मागेका थिए । 

कर्ण र हैदर सांसद पदका लागि अयोग्य रहेको भन्दै सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी यो मुद्दा अब संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी फैसला भएको निवेदकका अधिवक्ता उमेश साहले बताए । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रिटउपर १५ दिनभित्र कारण देखाऊ तथा मागबमोजिमको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न आदेश दिएको थियो । साथै, ७ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो । उक्त छलफलपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला गर्दै यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।