प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीति योजना बनाउने जिम्मेवारी सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिएको छ । यो सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ संस्था मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार पद बहाली गर्दा पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाउनेबारे गरेका थिए । निर्णयमा सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
सोही निर्णयका आधारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले रणनीतिक योजना बनाउने जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिएको हो । अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले बताए ।
अध्ययनको जिम्मेवारी पाएपछि प्रतिष्ठानले बुधबारदेखि नै काम थालेको छ । टोली नै गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले बताए । उनकै संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा प्रतिष्ठानबाट ६ र बाहिरका अनुभवी तथा विज्ञ तीनजना रहने उप्रेतीले बताए ।
टोलीमा उप्रेतीसहित प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू डा. हरि शर्मा न्यौपाने, डा. मुक्तिराम रिजाललगायत छन् । बाहिरबाट अन्य तीनजना विज्ञ तथा अनुभवीसमेत टोलीमा संलग्न गराइने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीबमोजिम टोली गठन गरेर बुधबारदेखि नै अध्ययनको काम सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने । समय कम भए पनि टोली ठूलो बनाएर तोकिएको समयभित्रै अध्ययन सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना निर्माणको जिम्मा दिएर सरकारले प्रतिष्ठानलाई ‘रिकग्निसन’ गरेको उनले बताए । यसमा प्रतिष्ठान उत्साहित रहेको उनले बताए ।