- वि.सं २o७९ पौष १३ बुधबार
सरकारले महान्यायाधिवक्तामा डा. दिनमणि पोखरेललाई सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । पोखरेलले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
पोखरेलले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको बलात्कार मुद्दामा उनको पक्षमा बहस गरेका थिए । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका थिए ।
संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्ता रहने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सेवा–सुविधा पाउने महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छन् । धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई शपथग्रहण गराउँछन् । यसअघि सामान्यतया राष्ट्रपतिनिवासमा शपथ कार्यक्रम हुने गरे पनि निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको पालामा सर्वोच्चमै शपथ समारोह सम्पन्न भएको थियो । हालसम्म शपथको स्थान तय नभएकाले कुनै तयारी नभएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले बताए ।
