- वि.सं २o७९ मङ्सिर २८ बुधबार
देशको संकटउन्मुख अर्थतन्त्र जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको औँल्याउँदै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरताका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन विशेष भूमिका खेल्न आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगनलगायत उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट पनि समस्या समाधान नगरेको उनको गुनासो थियो ।
अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण आधारहरूजस्तो सिमेन्ट, डन्डी, घरजग्गा व्यवसाय, निर्माण, अटोमोबाइललगायत क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले तत्काल यी क्षेत्रलगायत सिंगो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरे । निक्षेपको बढ्दो ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि हासिल नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी–व्यवसायी प्रभावित भएको महासंघको जिकिर छ ।
महासंघले चालू पुँजी मार्गदर्शन, २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने र दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वमा पनि महासंघले विशेष जोड दिँदै आइरहेको छ । ‘जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन, ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपायहरू सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।’
पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउने महासंघको ठहर छ । कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर अधिकारीसँग माग गरेको छ । यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपातलाई १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि महासंघले आग्रह गर्यो ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने, लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिनका लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्न पनि महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नरलाई आग्रह गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले महासंघको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र सकेसम्म सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।
