विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार श्रीलंकाको बाहिरी ऋण कति छ भन्ने ठोस आधार कहिल्यै भएन । यद्यपि, श्रीलंकाको बाह्य ऋण ५० अर्ब अमेरिकी डलर छ भनिएको छ । अहिले पनि दाताहरूसँग २.९ बिलियन डलरको चारवर्षे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ऋण सुविधाका लागि ऋण पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेको छ । 

यो महिनाको सुरुवातमै प्रकाशित राज्यकोषको तथ्यांकअनुसार श्रीलंकाले कुल ३५ बिलियन डलर ऋण लिइसकेको छ । सन् २०२२ को जुनसम्म यस्तो ऋण द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र कमर्सियल रहेको बताइएको छ । 

ट्रेजरीको तथ्यांक र कागजात हेर्दा श्रीलंकाले द्विपक्षीय बक्यौता ऋणस्वरूप १०.९ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, ९.३ अर्ब डलर बहुपक्षीय र १४.८ अर्ब डलर व्यावसायिक ऋणअन्तर्गत तिर्नुपर्ने छ । तर, चीनले अहिलेसम्म बक्यौता ऋण पुनर्गठनबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छैन । 

त्यसो त चीन अहिलेसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता र सहयोगी हो । श्रीलंकाले उसलाई तिर्नुपर्ने ऋण ७ अर्ब डलर वा द्विपक्षीय बक्यौताको २० प्रतिशत छ । श्रीलंका विभिन्न समयमा संकटबाट गुज्रिँदै गर्दा चीनले सहयोगसमेत गरेको छ । रबर–चामल सम्झौता, जहाँ चीनले श्रीलंकालाई त्यहाँको रबर लिएर बजारमूल्यमा चामल दिएको थियो, यो सम्झौता दिमागमा आइहाल्छ ।

हालसालै महिन्द्रा राजपाक्षेको सरकारमा चीन अर्थतन्त्रको पार्टनर बन्यो, जसले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पनि गर्‍यो । श्रीलंका–चीनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध आर्थिक भए तापनि भारत र अमेरिकालाई यो विषय टाउको दुखाइ बनेको छ । श्रीलंकामा हुने सबै प्रकारका घटनाक्रम भारतका लागि सधैँ चासोको विषय बनेको छ । भारतसँग श्रीलंकाको घनिष्टता भएकाले पनि यस्तो घटनाक्रममा भारतको रुचि देखिन्छ । विशेषगरी सुरक्षाका कारण । 

हालको वित्तीय संकटबाट बाहिर निस्कने हो भने श्रीलंका भूराजनीतिक हितको सुरुङमार्ग हुँदै गुज्रिनुपर्छ । यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता र विश्वभरका राष्ट्रलाई श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता छ भन्ने देखाउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा मात्रै श्रीलंका अर्थतन्त्र सही दिशामा फर्काउँदै जनताको बोझ घटाउन सक्षम हुनेछ ।

एलटिटिई इन्सर्जेन्सी विद्रोहयता श्रीलंका–भारतबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त छ । महिन्द्रा राजपाक्षेको शासनकालमा श्रीलंका–चीनबीच भएको सम्बन्धको विकासलाई भारतले चीनलाई श्रीलंकामा अभूतपूर्व पहुँच दिएको देख्यो । साथै, यसले भारतमा दीर्घकालीन सीमा विवादको भय सिर्जना गर्‍यो । 

परिणामतः भारत आफ्नै छिमेकमा पश्चिमा शक्तिको उपस्थितिबारे स्वतन्त्रतापछि आफ्नो असुरक्षा हटाउँदै छ । साथै, अमेरिकासँग घनिष्ट सम्बन्ध भएसँगै भारतको प्रभाव क्षेत्रमा चीन प्रवेशको रूपमा जसरी हेर्छ, त्यसलाई सन्तुलित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसको उदाहरण क्वाड अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाबीच एक सुरक्षा व्यवस्थापनको समूह बनाइरहेको छ ।

 केही समयअघि विशेषगरी श्रीलंकन अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुँदा भारतले आफू रक्षक देश भएको प्रमाणित गरेको छ । सोही समयमा जब श्रीलंकामा भोकमरीले हाहाकार मच्चिन थाल्यो, त्यतिवेला भारतले नैतिकताका आधारमा पनि ऋणदेखि खाद्यान्न, ओखतीमुलोलगायत अन्य आवश्यक सामग्री सहयोग गर्‍यो । यद्यपि, यो ऋण भए पनि संकटकको घडीमा मलम लगाउने काम गर्‍यो । आज पनि ग्यास, पेट्रोल भर्न लागेको आमसर्वसाधारणको लामो ताँती ताजै छ । यस्तै, जुन महिनामा सामना गर्नुपरेको दिवास्वप्नजस्तो यथार्थ पनि ताजै छ । 

उक्त कठिन समयमा अमेरिका निरन्तर श्रीलंकाको व्यापारिक साझेदार बनिरह्यो, जुन श्रीलंकाको निर्यातका लागि एक मात्र गन्तव्य रह्यो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अमेरिकासँग श्रीलंकाको व्यापार २६५८ मिलियन अमेरिकी डलरको भयो । यस्तै, दोस्रो व्यापारिक साझेदार बन्यो, युके । युकेसँग श्रीलंकाको व्यापार ९५६ मिलियन डलर पुग्यो । तर, चीनलाई अमेरिकाले सधैँ थ्रेटका रूपमा हेर्ने गरेको छ । यदि हालको वित्तीय संकटबाट बाहिर निस्कने हो भने श्रीलंका भूराजनीतिक हितको सुरुङमार्ग हुँदै गुज्रिनुपर्छ । 

यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता र विश्वभरका राष्ट्रलाई श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता छ भन्ने देखाउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा मात्रै श्रीलंका अर्थतन्त्र सही दिशामा फर्काउँदै जनताको बोझ घटाउन सक्षम हुन्छ ।राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको परिवर्तन मात्रैले सर्वसाधारण जनताको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैन । विशेषगरी, अहिलेको आवश्यकता भनेको ऋणको बोझ घटाउने कोसिस गर्नु हो । 
डेली मिररबाट