निर्वाचनपछिको नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपालमा पछिल्लो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । नेपाली कांग्रेसको पहिले भारतीय कंग्रेससँग भाइचाराको सम्बन्ध रहँदै आएको थियो, तर अहिले बदलिएको छ । अहिले कांग्रेस र भाजपाको सम्बन्ध यति मजबुत भएको छ कि प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आरजु राणाले भाजपा नेता विजय चौथाइवालेलाई राखी बाँधिदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण पनि हो । यो सांस्कृतिक सांकेतिक विषय मात्रै होइन, यो मोदी सरकार र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबीचको सम्बन्धको प्रतीक पनि हो । र, नेतृत्वमा रहेको कांग्रेससँग भारतीय नेतृत्वको सम्बन्धको प्रतीक हो । 

मोदी सरकार नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ । तर, गठबन्धनले हिन्दू राष्ट्रलाई पक्षपोषण गरिरहेको छैन । माओवादी पनि गठबन्धनमा छ । जसका कारण नेपाल हिन्दूबाट सेक्युलर स्टेट बनेको छ । यसलाई हटाउन जनमतसंग्रहबाट मात्रै सम्भव छ र यो नेपालको संविधानमा रहेको परिवर्तनीय पक्षमध्ये एउटा हो । सेक्युलरलाई हटाएर हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भने पनि तत्काल यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन । संविधान परिवर्तनका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा भारतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । 

२०७२ मा नेपालले संविधान लेखिरहँदाको हस्तक्षेपकारी अनुभव भारतका लागि प्रिय छैन । नेपालको पहाडी सेन्टिमेन्टविरुद्ध भारतले जसरी तराईको नाकाबन्दीलाई सहयोग गर्‍यो, यसले सम्बन्धमा उत्पन्न गराएको दरारलाई भारत सरकारले बिर्सेको छ जस्तो लाग्दैन । 

ओलीको समयमा नयाँ नक्सा जारी भयो । देउवाको समयमा अग्निपथको अन्योल आएको छ । यसले सम्बन्धमा के होला भन्ने प्रश्न छ । ओली सोच्छन् कि राष्ट्रवाद एउटा ‘ट्रम कार्ड’ हो नेपाली राजनीतिको । ओली गलत नहुन पनि सक्छन् यस सन्दर्भमा । कहिले अशोक चक्र, कहिले राम मन्दिर, कहिले सीमाको विषय त कहिले सत्यमेव जयतेलाई सिंहमेव जायते भन्दै भारतविरोधी उभार ल्याउन ओलीले जेसुकै गरे पनि उनीसँग सहकार्यबाहेक त्यसवेला भारतसँग विकल्प थिएन । ओलीले जेजस्तो बोल्दा पनि भारतले संसद्मा दुईतिहाइनिकट अंकगणित रहेको ओली सरकारसँग सहकार्य गर्‍यो, जब कि नक्सा र अग्निपथमा नेपालको अन्योल दुवै सुविधाजनक अवस्था होइन, भारतका लागि । ओलीले नक्सा विस्तार गरे, तर सम्बन्ध पछिल्लो समय उनीसँग राम्रो भयो । कालापानीको विषय छँदै थियो । 

ओलीको पालामा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी भयो र संविधान संशोधन पनि । तर, भारत सरकारले ओली सरकारसँग मिलेरै काम ग¥यो । किनभने, ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमण त्यसपछि भयो, अनि भारतीय सेनाध्यक्षको पनि नेपाल भ्रमण भयो । समिा विवाद त्यहाँ कुनै नयाँ होइन । नक्सा र संविधान संशोधन मात्रै नयाँ इस्यु हो । नेपालले यति गर्दैमा भारत सरकारको ‘पोजिसन’ केही परिवर्तन भएको छैन । नेपाल सरकारको आन्तरिक निर्णय हो यो । पाकिस्तान र चीनले भारतको ३७० धारा खारेज गर्ने निर्णय मानेका छैनन् । यसले भारत र चीनबीच संवादमा कहाँ कमी आएको छ र ?

त्यसवेला नेपालमा संविधान संशोधनको प्रयास सफल नहोस् भनेर भारत सरकारले धेरै प्रयास ग¥यो, तर सफल भएन । मलाई यसको कथा पूरै थाहा छ । तर, ओलीले सुनेनन् । ओली यसैका कारण नेपालमा ‘हिरो’ भए । उनी प्रधानमन्त्री थिए । संविधान संशोधन र नक्सा नेपाल सरकारको एकतर्फी कदम हो र यसलाई भारत सरकारले स्वीकार गरेको छैन र गर्दा पनि गर्दैन । तर, नेपालसँग भारत सरकारले सहकार्य गर्दैन भन्नेचाहिँ होइन ।

नेपालमा भारतविरोधी भावना घटाउन भारतले गर्दै आएको कोसिस जारी राख्नुपर्छ । अब जोसुकैको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन भए पनि भारतले ऊसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । ऊसँग यसको विकल्प छैन ।
 

नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बन्यो भने पनि भारतलाई फरक पर्दैन । भर्खरै राजनीतिमा उदाएका रवि लामीछाने प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने भारतले उनलाई पनि मान्छ । किनभने यो नेपाली जनताको निर्णय हो । उनले भारतको विरोधमा के अपराध गरेका छन् र उनलाई भारतले स्वीकार नगरोस् ? जसरी श्रीलंकाको परिस्थितिलाई भारतले स्वीकार ग¥यो र भन्यो कि त्यहाँ जनताको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छौँ । 

जब कि श्रीलंकामा महाअभियोगबाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपति हटाउन सक्ने अवस्था छैन, तर असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति हट्ने अवस्था आयो । भारतले जनताको चाहना भन्दै स्वीकार गर्‍यो र ऊसँग सहकार्य गरिरहेको छ । भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, आर्मी चिफ म्यानमार भ्रमणमा गएर कुराकानी गरिरहेका छन्, जब कि म्यानमारलाई भारत सरकारले आधिकारिक मान्यता दिएकै छैन । कूटनीतिमा संवाद र सम्पर्क हुन्छ, आफ्नो हितमा सहकार्य पनि हुन्छ । नेपालसँग यस्तो जटिल परिस्थिति छैन । 

अग्निपथ चुनावी एजेन्डा बनेन यसपालि । कसैले पनि यो कुरा उठाएनन् । कुनै पनि पार्टीले कुनै विषय उठाएनन् यसबारे । यो विषयको राजनीतीकरण भएन, राम्रो भयो । नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयहरूको राजनीतीकरण नहुनु स्वागतयोग्य हो । भारतमा विदेश नीतिलाई चुनावी विषय बनाइँदैन । सार्क चलेको छैन, भारतको छिमेक नीति काम लागेन भन्नेमा चुनावी चर्चा भएकोजस्तो लाग्दैन । किनकि, भोट हाल्ने मानिसलाई यसको मतलब छैन । ग्रामीण ‘भोटर’लाई डोक्लाममा के भयो, विगतमा पाकिस्तानसँग सर्जिकल स्ट्राइकमा के भयो, गलवान उपत्यकामा के भयो ? एयर स्ट्राइकमा के भयो भन्ने विषयमा खास मतलब छैन । 

नेपालमा अब बन्ने नयाँ सरकारले अग्निपथ स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाँडै निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसपटक काठमाडौं र पोखरा बसाइका क्रममा गोर्खाहरूको भूमिमा नेपाल सरकारको भूमिकाप्रति उनीहरू सन्तुष्ट नभएको पाएँ । भारतमा भर्ती खुलेको अवस्थामा उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालले अग्निपथ स्किमलाई स्वीकार गर्छ भन्ने भारत सरकारले अपेक्षा गरेको छ । तर, भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई चार वर्षपछि अवकाश प्राप्त गर्ने युवाहरू कुनै अवाञ्छित क्रियाकलापमा लाग्नेछैनन् भन्ने सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ ।

उनीहरूलाई भारतमा थप रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ । किनभने, अग्निपथमा भाग लिएका युवाले १८ लाख नेपाली रुपैयाँ पाउनेछन् र उनीहरूले भारतका अन्य सुरक्षा निकायमा सहभागी हुने समान अवसर पाउनेछन् भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर, म योभन्दा अझ अघि बढेर भन्छु– अग्निपथ योजनामा नेपाली युवालाई संलग्न गराउनु हुँदैन । यो १२ सयजनाको मात्रै विषय होइन । नेपाल अर्कै देश हो । हामीले नेपाली गोर्खालाई १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत गोर्खा भर्तीमा लिन थालेका हौँ । त्यसकारण, भारतले गोर्खाहरूको हकमा यथास्थितिमा परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । भारत सरकारले यो निर्णय गर्नुपर्छ । जमिन फर्काउने, इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नेजस्ता विषयभन्दा अग्निपथको विषय महत्वपूर्ण हो ।

भारतले भन्दै आएको छ कि नेपालमा जुनसुकै पार्टी वा व्यक्ति सरकारमा आए पनि नेपाल भारतका लागि महत्वपूर्ण छ । भारतको छिमेकी प्रथम नीतिमा नेपालको महत्व झन् बढ्दै गएको छ । किनभने भारत अहिलेको क्षेत्रीय शक्ति मात्र होइन, यो क्षेत्रको ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ पनि हो । दक्षिण एसियामा भारतको जुन ‘डोमिनेन्ट पोजिसन’ छ, त्यसलाई भारतले छाड्न सक्दैन ।

भारतका लागि भूरणनीतिक हिसाबले छिमेकी देशमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपाल नै हो । कारण, यसको उत्तरमा तिब्बत चीन छ । यस क्षेत्रमा चीनका कारण उत्पन्न भएको सुरक्षालगायत बहुआयामिक चुनौतीको सामना भारतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतले छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि नेपालमा भारतविरोधी भावना घटाउन भारतले गर्दै आएको कोसिस जारी राख्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालमा जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि भारतले सहकार्य गर्नेछ । भारतसँग यसको विकल्प पनि छैन ।

वास्तवमा एउटा दृष्टान्त हामीले के भुल्नु हुँदैन भने झन्डै दुईतिहाइ बलियो मत, भारतविरोधी राष्ट्रवादी एजेन्डासहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको हातबाट देउवाको हातमा सत्ता पुगेपछि दुई देशको सम्बन्ध सहज भएको छ । मैले देउवालाई पछिल्लो समयका आकस्मिक प्रधानमन्त्री (एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर) भनेको छु । किनभने डेढ वर्षअघि उनी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बलबुतामा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ओलीजीले त्यो परिस्थिति निर्माण गरिदिएका हुन् । 

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । हाम्रा जनताबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध छ । यही कारण हामी भन्दै आएका छौँ कि एक अर्को देश सुरक्षित नभएसम्म दुवै देश सुरक्षित हुन सम्भव छैन । यो नेपाल र भारतले सदैव मनन गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालको नयाँ सरकारले पनि यो यथार्थलाई हृदयंगम गर्ने नै छ । नयाँ सरकारले नै नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषयमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ । भारतलाई थाहा छ, नेपालको आगामी सरकारले ओली सरकारद्वारा विस्तार गरिएको चुच्चे नक्सामा तलमाथि गर्न सक्दैन । किनभने, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या नयाँ सरकारसँग पनि हुनेछैन । 

नयाँ परिस्थितिमा नेपालमा सम्भवतः कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । यसअघि पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्लान् कि अरू कसैले गर्लान्, यसको निक्र्योल कांग्रेसका सांसदले गर्नेछन् । देउवा नेतृत्वको सरकारको विगत १८ महिना उल्लेखनीय यस अर्थमा रहेको छ कि उनले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । सबैको विश्वास र सहयोग लिएर यो कार्य सम्पन्न भएको छ ।

देउवाकै नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा रहेर निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । यसबीच देउवा सरकार र मोदी सरकारबीच उल्लेखनीय सहकार्य भएको छ । देउवाको भारत भ्रमण र मोदीको पछिल्लो लुम्बिनी भ्रमणले सम्बन्धको अपरिहार्यता फेरि पनि पुष्टि गरिदिएको छ । देउवा नेपाल भारत सम्बन्धमा पाँचपटक एकप्रकारले सफल परीक्षण भइसकेका प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसकारण विगतमा उनलाई भारतको पूर्ण साथ रह्यो र अब पनि पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री भएमा देउवासँग भारतको सहकार्य हार्दिक हुनेमा दुई मत छैन । किनभने भारतसँग देउवाको सम्बन्ध खुला छ र सहज छ । 

(मेहता भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हुन्)