- वि.सं २o७९ असार २९ बुधबार
ऊ लाहुरे, गोर्खाली साथी र गोर्खा जोनी नामले चिनिँदै आयो । उसले महाराज रञ्जित सिंहको सेनामा भर्ना भई लाहोरको यात्रा गरी नाम र दाम कमायो । त्यसवेला नेपालका युवती लाहुरेसँग विवाह गर्न मरिहत्ते गर्थे । अहिले पनि धेरैले त्यसै गर्छन् । ‘आयो गोर्खाली’ यी लाहुरेको लडाइँको नारा हो र ‘काफिर हुनुभन्दा मर्नु जाती’ लडाइँको प्रतिज्ञा हो । यिनका नाममै ‘बहादुर’ र युद्ध जनाउने ‘जंग’ शब्द प्रयोग हुन्छ ।
श्यामबहादुर भनेर चिनिने फिल्ड मार्सल श्याम म्यानेकसअ ‘यदि कुनै सिपाहीले मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन भन्छ भने कि त्यो सिपाही झुट बोल्दै छ कि त्यो सिपाही गोर्खा हो’ भनेका थिए । जब मलाई भारतीय सेनाको एकेडेमीमा कुन तीनवटा रेजिमेन्ट मनपर्छ भनेर सोधियो, मैले गोर्खा, गोर्खा र गोर्खा भनेको थिएँ । अब इतिहासमा पहिलोपटक यी गोर्खालीलाई अग्निवीर गोर्खा भनिनेछ, जुन गोर्खालीलाई पक्कै पनि वाहियात लाग्नेछ ।
बेलायती अधिकारीले भारतीयलाई भारत विभाजनअघि गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना हुनबाट रोकेका थिए । सन् १९४७ पछि जब गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायती र भारतीय सेनाबीच विभाजित भयो, त्यसपछि मात्रै भारतीय अधिकारीले गोर्खा सेनाको नेतृत्व गर्न थाले । सन् १९४७ को बेलायत, भारत, नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौतामा विभिन्न सेवा, तलब र निवृत्तिभरणका साथ नेपालका गोर्खा बेलायती, भारतीय र नेपाली सेनामा भर्ना हुन सक्षम भए । सो सम्झौताको मुख्य आधार भनेकै गोर्खालाई ‘भाडाका सिपाही’ नभनियोस् भन्ने थियो ।
अहिले पनि गोर्खा आफ्नो अभिभावक बटालियनसँग परम्परागत सम्बन्ध कायम राख्न भारतीय रेजिमेन्टमा भर्ती हुन्छन् । १, ३, ५ र ८ गोर्खा रेजिमेन्टमा मगर र गुरुङको, ९ मा क्षेत्री र ठकुरीको र ११ मा राई र लिम्बूको बाहुल्य छ र यी सबै भारतीय सेनामा सेवा गर्ने गोर्खा हुन् । बाँकी रहेका २, ६, ७ र १० रेजिमेन्टलाई बेलायती सेनाले लगेको थियो र अहिले गोर्खालाई बेलायतमा मात्र दुई बटालियनमा झारिएको छ । दिवंगत जनरल विपिन रावतले पनि ११औँ गोर्खा राइफलको पाँचौँ बटालियनको नेतृत्व गरेका थिए ।
गोरखा रेजिमेन्टको प्रारम्भिक भर्ती नेपाल–भारत सीमामा रहेको भैरहवानजिकैको नौतनवामा भएको थियो । पछि कुनराघाट, गोरखपुर र घुममा रहेका गोर्खा भर्ती डिपोलाई स्थायी स्थानका रूपमा छनोट गरियो । गल्लावाला भनेर चिनिने भर्तीकर्ता युवा गोर्खालाई भारतीय फौज भर्ती डिपोमा २० देखि २४ दिनमा ल्याइपु¥याउँथे । भारतीय भर्ती टोली दुर्गम स्थानबाट बलिया युवा भर्ना गर्न नेपाल जान थालेपछि प्रक्रिया परिवर्तन भयो । नेपालको पश्चिम र पूर्वमा पोखरा, धरानलगायत सहरमा भर्तीकेन्द्र सञ्चालन गरिए । भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी भयो र भर्तीमा लिखित परीक्षा पनि समावेश गरियो । पहिले गोर्खा रेजिमेन्टमा सबै सेना भर्ती नेपालबाट मात्रै हुन्थ्यो । पछि भर्तीमा ७० प्रतिशत नेपाली गोर्खा (एनडिजी) समावेश हुन थाले भने बाँकी ३० प्रतिशत भारतीय गोर्खा हुन्थे । कोभिड–१९ महामारीसँगै अनुपात ६० र ४० को हुन पुग्यो । सन् २०१८ मा ६÷१ गोर्खा राइफल्स बनाइएको थियो, जसले नेपाललाई राजनीतिक सन्देश दिएको थियो ।
भाजपा सरकार गोर्खाली वीरताको कथालाई नामेट पार्न उद्यत् छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणमा गोर्खा सैनिकको बलिदानबारे आफूले बोलेको बिर्सिएजस्तो छ ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरू विशेषतः माओवादीले सन् १९९० मा आफ्नो ४० बुँदे मागमा गोर्खालाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्न रोक्न माग गरेका थिए । गोर्खाले बेलायती सेनालाई प्राथमिकता दिए पनि भारतीय सिपाही बन्न चाहनेको कमी भने छैन । त्यसकारण नेपालका एकै परिवारमा तीन मुलुकका सेना देख्न पनि सकिन्छ । सन् १९७० को दशकमा भारतीय सेनाबाट गोर्खालाई क्रमशः हटाउने अदूरदर्शी योजनालाई भारतले अध्ययन गरी अस्वीकार गरेको थियो । गोर्खा एक रणनीतिक सम्पत्ति हुन् भन्दै तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल गोपाल बेवुरले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई विश्वस्त गराउनुभएको थियो । गोर्खाका लागि विशेष मानिने रेजिमेन्टलाई कायमै राखिने भएपछि गोर्खा ब्रिगेडमा अग्निपथ योजना लागू गर्ने वा नगर्नेबारेको अस्पष्टता अन्त्य भयो । गोर्खा भर्ती डिपोमा अन्ततः नेपाली गोर्खाको भर्ती गर्दा अग्निवीरझैँ छनोट गर्न आदेश दिइएको थियो, जहाँ सेवाको सर्त बदलिएको व्यहोरा छ र रेजिमेन्ट रहिरहने जानकारी गराइएको छ ।
सेवारत र सेवानिवृत्त जोड्दा गोर्खाको संख्या करिब १७ लाख पुग्न जान्छ र यी गोर्खाका विस्तारित परिवारले नेपालमा ठूलो संख्यामा भारत–समर्थित जनाधार बनाउँछन् । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक आफ्नो समर्पण र अनुशासनका कारण नागरिक समाजको नेतृत्व गर्न उपयुक्त पनि छन् । नेपालभरि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले भारतीय रेजिमेन्टमा हुँदाको युद्ध सम्झना र आफ्ना बटालियन स्थापना दिवस मनाउन संगठन स्थापना गरेका छन् । नतिजा नेपालका भूतपूर्व सैनिक र भारतमा रहेका पल्टनबीच बलियो मित्रताको विकास भएको छ ।
उसो त अग्निपथ योजनाले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता र गोर्खा भर्तीका आकांक्षीलाई प्रभावित गर्ने भए पनि अग्निपथका मामिलामा नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपालबाट स्वीकृत भएको खण्डमा १५ र ३१ अगस्टमा भर्ती सञ्चालन हुनेछ । चारवर्षे म्यादी अग्निपथ योजनालाई ठूलो निराशाका रूपमा हेरिएको छ । किनभने, युवाले एलएसी र एलओसी (भारतको चीन र पाकिस्तानको द्वन्द्वग्रस्त सीमारेखा) का जोखिमयुक्त ठाउँमा ज्यानको बाजी नलगाई दुबई, डब्लिन वा डरबनमा रोजगारी खोज्नेछन् । भाजपा सरकार गोर्खाली वीरताको कथालाई नामेट पार्न उद्यत् छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा गोर्खा सैनिकको बलिदानमाथि जोड दिएर प्रस्तुत भएको बिर्सिएजस्ता छन् । अग्निपथले गोर्खासँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनेछ ।
द ट्रिब्युनबाट
