पुसमा कर नबुझाउने चितवनका उद्योगीको चेतावनी 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा तरलता समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै चितवनका उद्योगीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चितवन उद्योग संघले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मागहरू सम्बोधन नभए पुस मसान्तमा कुनै पनि कर नबुझाउने र चणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले मुद्रास्फीतिको असरले उपभोग्य आयमा गिरावट आएपछि औद्योगिक उत्पादनको मागमा संकुचन आएको बताए । उनले भने, ‘माग र बजार नहुनु मात्र होइन, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र बैंक ब्याजदरमा भएको अचाक्ली वृद्धिका कारण उत्पादन लागत अत्यधिक बढ्न गई अधिकांश उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ यस्तो अवस्था निरन्तर रहेमा अर्थतन्त्र गरिबी र बेरोजगारीको दुष्चक्रमा फस्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगहरूलाई जीवन्त राख्न राज्यले अभिभावकीय भूमिकाका साथ विशेष संरक्षण योजना ल्याउन राज्यले भूमिका नखेलेको उनको आरोप छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने नाममा राज्यले कैयौँ वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अनौपचारिक कारोबारले प्रशय पाएको उनको भनाइ छ ।  

औद्योगिक उत्पादकत्वसमेत वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर र मागमा देखिएको संकुचनले उद्योगीहरूमा निराशा पैदा भएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए । बैंकसँग रकम अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव उद्योगमा परेको भन्दै उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी सिडी अनुपातलगायत तरलतासम्बन्धी अनुपातहरूमा अधिकतम लचकता अपनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको सुझाव छ ।

त्यस्तै, तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याजदर एक अंकमा सीमित गर्न, उद्योगमा रहेको कर्जालाई एकपटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न, पुस मसान्तसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न तथा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान, पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएका खर्चहरूको कार्यको भौतिक प्रगति देखिएलगत्तै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उद्योगीको माग छ ।

उनले भने, ‘जिल्लाका ५० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने तयारीमा छन् । चालू उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । कुनै पनि मुलुक उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारविना समृद्ध भएको इतिहास छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायहरूको यो विषयमा चासो दिनुपर्छ । हामी ज्ञापनपत्रसहित सबै क्षेत्रमा पुग्छौँ ।’