दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने १० उपाय

कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)लाई बन्देज गर्ने वर्तमान नीतिमा संशोधनको खाँचो छ

कुनै समय धान, चामल तथा बिउ निर्यात गर्ने हामी अहिले कृषिवस्तुको आयातमा निर्भर हुन थालेका छौँ । पर्याप्त उत्पादन हुने हाम्रो भौगोलिक बनावट र पसिना बग्ने गरी मिहिनेत गर्ने हाम्रो बानी हुँदाहुँदै पनि कृषिवस्तुको अधिक उत्पादन हुन नसक्नुमा केही कमीकमजोरी छन् । ती कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।

बलियो स्थानीय तह : ०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारी संरचना निर्माण भएको छ । जनताले सरकारी सुविधाको आभास गर्ने गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी नीति बनाइएको छ । तर, स्थानीय सरकारले कृषिवस्तुको उत्पादनमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । म आफैँ प्रदेश र संघको कृषिसचिव भएर १–१ वर्ष काम गरेको अनुभवका आधारमा के भन्छु भने संघ र प्रदेशले पनि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्थानीय तहलाई समन्वय र सहयोग गरेको छैन । यसलाई पुष्टि गर्न बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने विषयमा केन्द्रीय सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

कुन किसानको कति जग्गा बाँझो छ भन्ने जानकारी वडा कार्यालयलाई थाहा हुन्छ, उसैले त्यस्तो जग्गाको सूची तयार गरी उपयोग गर्ने नीति र कार्यक्रमसमेत बनाउन पाउनुपर्छ । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्न वडा कार्यालयलाई अधिकार नै दिइएको छैन । संविधानले नै स्थानीय तहलाई जनतामा आधारित विकासको अनुभूति दिलाउने सर्तमा बलियो बनाउने भनेको छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले बलियो बनाउनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने : पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण कृषि उत्पादनमा पनि असर पर्न थालेको छ । हावापानीमा आएको फेरबदलअनुसार ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ अवधारणा लागू गर्न जरुरी छ । यो भनेको हावा, पानी, माटोमा आएको परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न तथा सहन सक्ने किसिमका बिउबीजन, मलखादलगायत खेतीको विकास र प्रयोग गर्नु हो ।

दक्ष प्राविधिक जनशक्ति : सदियौँदेखि मुलुकको कृषिप्रणाली सुधारका लागि जेटी, जेटिए आधार स्तम्भ हुन् । त्यसपछि माथिल्लो तहका प्राविधिकले नीति, निर्माणलगायतमा भूमिका खेल्दै आएका छन् । जेटी, जेटिएको भूमिकालाई हामीले कति सम्मान गर्न सकेका छौँ र उनीहरूको क्षमताको सही र अधिकतम उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । सिंगो अर्थतन्त्र आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष कृषि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय तहको कृषि शाखामा त एकजना कृषि अर्थविज्ञ नै पाउन मुस्किल छ । हामीसँग विषयगत क्षेत्र चिया, कफी, अलैँची, पुष्पखेतीलगायतका विज्ञ नै छैनन् । कृषि क्षेत्रमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभावलाई पूर्ति गर्नैपर्छ ।

लगानी वृद्धि : कृषि क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी असाध्य थोरै छ । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा देशको कुल बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कृषिमा विनियोजन भएकै छैन । कुल रोजगारीमा ६१ प्रतिशत आश्रित जनसंख्या रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २१–२२ प्रतिशत योगदान रहेको क्षेत्रमा लगानी नै असाध्य न्यून हुँदा उत्पादनमा सोझो असर पर्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)लाई बन्देज गर्ने वर्तमान नीतिमा संशोधनको खाँचो छ । पहिले एउटा विशिष्टताको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा एफडिआई आउनुहुँदैन भनेकै हो । तर, अहिलेको परिवर्तित अवस्था र बाली तथा वस्तुको विविधीकरण भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा एफडिआईलाई बन्देज गर्ने हालको नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक भइसकेको छ । केही वस्तुमा एफडिआई ल्याउनुहुँदैन भने यसको यथेष्ट कारणसहित रोस्टर तयार गर्ने र मुलुकको कृषि उत्पादनमा ठूलो छलाङ मार्ने क्षेत्रमा भने एफडिआई खुला गर्नु जरुरी छ । 

जलवायु परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण कृषि उत्पादनमा पनि असर पर्न थालेको छ । हावापानीमा आएको फेरबदलअनुसार ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ अवधारणा लागू गर्न जरुरी छ ।
 

व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लगानी गरी छिमेकी देश तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने गरी ठूलो एफडिआई आउँछ भने हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । बरु रोजगारीको निश्चित प्रतिशत नेपाली श्रमिक नै हुनुपर्ने, आम्दानीको निश्चित प्रतिशत नेपालमै थप लगानी गर्नुपर्नेलगायतका सर्त भने राख्न सकिन्छ । हामी आत्मनिर्भर भएको वा आत्मनिर्भरउन्मुख भएको क्षेत्रबाहेक अन्यमा एफडिआई खुला गर्नु जरुरी छ । अहिले वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात हुने गरेको छ । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ प्याज उत्पादन गरी देशभित्रै बिक्री वितरण गर्छु भनेर आयो भने उसलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण हुनुहुँदैन ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उच्च प्रविधि :  छिमेकी राष्ट्रले कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूलो छलाङ मारिसकेका छन् । गोलभेँडाको उत्पादकत्व लक्ष्य हामीले १५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर राखेका छौँ, तर यो लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसकी हाल ११–१२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर गोलभेँडा उत्पादन हुने गरेको छ । तर, कोरियाले ८० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर, इजरायलले ९० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर र जापानले एक सय मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर गोलभेँडा उत्पादन गरिरहेका छन् । हामीले हाइटेक प्रविधि अवलम्बन गरी ग्रिन हाउस, टनेललगायतमा सबै प्रकारको कृषि उपजको उत्पादन गर्नका लागि लगानी बढाउन जरुरी छ ।

बिउ, मलको उपलब्धता र नश्ल सुधार :  बिउ भिजन सन् २०२५ ले कम्तीमा २५ प्रतिशत उन्नत जातका बिउ प्रयोग हुनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न बालीका ११–१२ प्रतिशत उन्नत बिउ मात्रै आयात भई प्रयोग भइरहेको स्थिति छ । 

नश्ल सुधार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न पनि हामीले उन्नत जातको गुणस्तरीय बिउको आयात बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । स्याउ, ओखरलगायतको गुणस्तरीय बिरुवा मुुलुकभित्रै उत्पादन गरी देशभरि बिक्री वितरणमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि निजी नर्सरीको संख्या बढाउन तीनवटै सरकारले समन्वय गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

पशु नश्ल सुधारका लागि सिमोन वा उच्च क्षमता भएका गाई, भैँसी तथा बाख्राको आयात पनि गर्न सकिन्छ । एउटा अध्ययनले वार्षिक ७.५ लाख टन रासायनिक मल प्रयोग गरे मात्रै कृषिबाली राम्ररी फस्टाउने देखिएको छ । तर, सरकारी स्तरबाट वार्षिक औसतमा ३.५ लाख टनदेखि चार लाख टनसम्म रासायनिक मलको आयात र खपत हुने गरेको छ । त्यसैले मलखादको नियमित रूपमा पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । भर्मिङ कम्पोस्ट र दानादार बायो फर्टिलाइजरको स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी प्रयोग पनि बढाउनुपर्छ ।

पर्याप्त सिँचाइ सुविधा :  सिँचाइ नीति कार्यान्वयन भएको भए आज देशभर वर्षैभर सिँचाइ हुने भूभाग ५४ प्रतिशत पुग्नुपर्ने थियो, तर अहिले करिब ३४ प्रतिशत भूभागमा मात्रै वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुग्न सक्ने अवस्था छ । पर्याप्त सिँचाइ सुविधा हुने भूगोलको अभावमा लक्ष्यअनुसार कृषि उपजको उत्पादन हुन नसकेको कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । पुस्तौँदेखि किसानहरू असारमा वर्षाको भरमा धान रोपाइँ गर्दै आएका छन् । वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन हुने हाम्र्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा सिँचाइ पहुँच बढाउन हामीले ध्यान नै दिन सकेका छैनौँ भने अन्य बालीको हालत के होला ? 

साना किसानलक्षित कृषि ऋण र बिमा सेवा : व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको ऋणमा साना किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बैंकबाट मात्रै प्रवाह भइरहेको कृषि ऋणलाई सहकारीका माध्यमबाट पनि प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । किनभने, बहुसंख्यक किसानको पहुँच सहकारी संस्थामा हुने गरेको छ । सरकारले प्रत्येक बैंकलाई कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । बैंंकहरूले पनि नियम पालना गर्न सजिलो हुने गरी ५–१० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा माग्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र थोरै ऋण माग्न जाने साना किसानलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । साना किसानलक्षित ३ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइयो भने धेरै किसानको पहुँचमा यो सेवा विस्तार हुन्छ । 

न्यूनतम समर्थन मूल्यको दायरा विस्तार : भारतमा २४ वटा कृषिबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्र्ने गरिएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा बजारमा बिक्री नभए सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न खरिद तथा बिक्री केन्द्रबाट किसानको बाली किनिदिने अभ्याससमेत छ । तर, हामीकहाँ धान, गहुँ र उखु तीनवटा बालीको मात्रै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ भने दूध र मकैको मूल्यमा आंशिक अभ्यास मात्रै छ । हामीले थप कृषिबाली सूचीकृत गरी समर्थन मूल्य तोक्नु आवश्यक छ । अर्कातिर, समर्थन मूल्य ढिला गरी तोक्ने र सो मूल्यमा किसानले बिक्री गर्ने ग्यारेन्टी छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको वस्तु खरिद गरी मौज्दात गर्न सरकारसँग पर्याप्त गोदाम पनि छैन । यस्ता कमजोरी सुधार गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको उद्देश्य पूर्ति गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

नीतिको सही कार्यान्वयन : कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि धेरै राम्रा योजना बनेका छन् । तर, कुनै पनि योजनाको सही कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । केही योजनाको आंशिक कार्यान्वयन भइहाल्यो भने अनुगमन र पृष्ठपोषण हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले लामो समयदेखि खाने बानीमा सुधारका लागि अपिल गर्दै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति नेपालीले प्रतिवर्ष १ सय १७ किलो चामल खाने गरेको पाइन्छ । गहुँ २१ किलो, मकै १७ किलो, फापर ०.१ किलो र अन्य खाद्यान्न ३.५ किलो मात्रै खाने गरेका छौँ ।