किसानबाट व्यापारीहरूले धान उठाइसक्दा सहकारीमार्फत धान किन्न बल्ल सुरसार

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानहरूले सो मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएका छैनन् । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने मापदण्डविपरीत ढिलो गरी मूल्य तोकेको सरकारले चुनावी बहाना बनाउँदै अझै किसानबाट धान नकिन्दा किसानहरू बिचल्लीमा परेका छन् । धानको समर्थन मूल्य तोकेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले धान किन्न २९ कात्तिकमा सहकारीलाई सूचना आह्वानसमेत गरिसकेको छ । तर, धान किन्ने जिम्मेवारी पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चासो नदेखाउँदा किसानले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

कृषक महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार किसानले व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमै बेचिसकेको हुँदा सरकारले तोकेको मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् । धान पाक्नुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा यसपटक सरकारले किसानमाथि जालझेल गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘पुस लाग्न थालिसक्यो, अझै किसानले धान राख्छन् होला र ? कतिपय ठाउँमा भण्डारको अभाव हुँदा खेतबाटै धान बेचिसक्छन्, हरेकपटक सरकारले किसानबाट होइन, व्यापारीलाई पोस्ने रणनीतिले समर्थन मूल्य ढिलो गरी तोक्छ ।’

खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला सुवेदीका अनुसार धान किन्न सहकारीलाई सूचना जारी भइसकेको छ । उनले भनिन्, ‘हामीले सहकारीलाई किन्न भनिसकेका छौँ, अबको एक महिनासम्म किन्छौँ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले निर्देशिकाअनुसार नै धान किन्न सूचना जारी भएकाले अब एक महिना लाग्ने बताए । उनले भने, ‘परियोजनाले सूचना जारी गरेको २९ कात्तिकमा हो, एक महिना त लाग्छ नै, फेरि बीचमा चुनाव पनि भएकाले समय लम्बिएको पनि हुन सक्छ ।’ सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल मोटा धान दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धान तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल क्रमशः दुई सय १५ र दुई सय २६ रुपैयाँ बढीले तोकेको थियो । अघिल्लो वर्ष भदौमै समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदा मोटा धान दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धान दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो । किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायले एक अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि सहकारी परिचालन गरी धान खरिद गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ९८ करोड ९१ लाख १८ हजार रुपैयाँ धान खरिदका लागि विनियोजन गरेको सहायक महाप्रबन्धक श्रीमणि खनालले जानकारी दिए । यसपालि तीन लाख दुई हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजनाका साथ बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ३३ करोड रुपैयाँ कृषि सहकारीले धान खरिद गर्दा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन खर्च हुन्छ । कार्यविधिअनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीलाई एक सय १२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि सहकारी परिचालन गरी आव ०७७/७८ मा १० हजार पाँच सय ६४ मेट्रिकटन र आव ०७८/७९ मा आठ हजार ९२ मेट्रिकटन मात्र धान खरिद गरेको थियो । जबकि दुवै वर्ष करिब तीन–तीन लाख टन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तीन लाख क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य राखे पनि नौ हजार तीन सय १४ क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको थियो । उक्त धान खरिदका लागि जम्मा दुई करोड ६८ लाख खर्च भएको थियो । जबकि खाद्य कम्पनीले धान खरिदका लागि गत वर्ष करिब एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।