सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका सबै काम स्थगित
सम्पत्ति छानबिन आयोगले हाललाई सबै काम स्थगित गरेको छ। आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाललाई स्थगित गरिएको जन…
आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न जनार्दन शर्माको माग
पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर शर्माले सम्पत्ति छानबिन…
सम्पत्ति छानबिनसँग डराए पूर्वन्यायाधीश
सरकारी आयोगले सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भन्यो– पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्दैन, तर कानुनविद् भन्…
पूर्वराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मको सम्पत्ति छानबिन सुरु
स्वदेशमा थुपारिएको मात्रै होइन, विदेशमा लुकाइएको धनदौलतसमेत सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरामा
०६३ यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न बन्यो आयोग
दोस्रो चरणमा ०४६ देखि ०६२ सम्मका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी
नेता र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गरिने
सरकारले सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।…
एक पैसा भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्न ओलीको चुनौती
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले एक पैसा भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै छानबिन गर्न सम्पादकहरूलाई चुनौती दिएका छन्। ‘मसँग किन रिस उठेको हो मलाई …
नेताको सम्पत्ति छानबिन दुई दशकदेखि ठप्प
उच्चपदस्थको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकारसम्पन्न अख्तियार राजनीतिक शक्तिसामु निरीह
वित्तीय संस्थाका प्रबन्धकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
साना उद्यमी, व्यवसायीहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूका प्रबन्धकहरूले ऋणीहरूको धितो लिलामी प्रक्रियामा भ्रस्टाचार गरेका आरोप लगाउँदै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग …
उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउन राप्रपाको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। जेठ १…
न्यायाधीशको सम्पत्ति : न सार्वजनिक हुन्छ न त छानबिन
संविधान बनेको पाँच वर्ष पुग्दा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनेन