- सरकारी आयोगले सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भन्यो– पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्दैन, तर कानुनविद् भन्छन्– छानबिन हुन सक्छ
जीवनको अधिक समय न्यायको इजलासमा बिताएका पूर्वन्यायाधीशहरू नै सरकारी आयोगले थालेको सम्पत्ति छानबिनसँग डराएका छन् । इमानको कमाइ गर्वसाथ देखाउन सक्नुपर्नेमा आफूहरू आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नभएको तर्कसहित विज्ञप्ति नै निकालेर छानबिनबाट उम्किने कोसिस गरेका हुन् । तर, पूर्वन्यायाधीहरूको तर्कलाई कानुनविद्हरूले युक्तिसंगत नभएको र उल्टै आशंका उत्पन्न गर्ने किसिमको रहेको भन्दै छानबिन हुन सक्ने आधारसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
गत आइतबार (१७ जेठ) बसेको पूर्वन्यायाधीशहरूको भेलाको निर्णय भन्दै बुधबार पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका, खराब आचरणसमेतको विषयमा कारबाही भई न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पदमुक्त भएकाबाहेकका न्यायाधीशलाई संविधानले उन्मुक्ति दिएको तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल भएको फोरमको दाबी छ ।
फोरमको यस्तो दाबीप्रति टिप्पणी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले भने, ‘उहाँहरू आफूलाई क्लिनचिट लिने कुरामा चुक्नुभयो । यो गलत व्याख्या हो । पदमुक्त भएका, कारबाहीमा परेकाभन्दा पनि हामी खराब छौँ, त्यसैले हामीलाई छानबिन मिल्दैन भनेजसरी आउनुभयो ।’ पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण देखाएर छवि राम्रो बनाउने मौका गुमाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विषय कानुनसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ (१) मा ‘न्यायपरिषद् सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा न्यायपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । यही दफाको उपदफा (३) ले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई बहालवालाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने कानुनले दिएको संरक्षण पनि केवल बहालवालालाई नै रहेको बताउँछन् । पूर्वन्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा आउन हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत नभएको उनको तर्क छ ।
‘उहाँहरू (पूर्वन्यायाधीश)ले आपत्ति नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरूको भनाइ युक्तिसंगत छैन । पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन केहीले निषेध गरेको छैन । त्यसैले, छानबिनको दायरामा आउनुहुँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा युक्तिसंगत छैन,’ भट्टराईले भने । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पदमुक्तलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने भनेकाले पदमुक्त भइसकेकाहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन रोक्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलले ०५८ मा भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको आयोगले गरेको छानबिन सम्झिए । उक्त आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूसहित ३४ हजारभन्दा बढी उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यतिवेला न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न नहुने कुरा नउठेको पौडेलको भनाइ छ । तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
‘न्यायाधीश खराब छैनन् है भन्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उल्टै उहाँहरूले हामी सम्पत्ति विवरण दिन बाध्य छैनौँ भनेर भन्नुभयो । यस्तोमा कारबाहीयोग्य सम्पत्ति रहेछ भनेर अनुमान गर्ने ठाउँ रह्यो,’ पौडेलले भने ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो साथमा रहेको लिखत नबुझाए अदालतले गर्न सक्ने अनुमानबारे प्रमाण ऐन, २०३१ ले स्पष्ट पारेको छ । जुन पूर्वन्यायाधीशहरूले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको हकमा पनि आकर्षित हुन सक्छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा अदालतले अनुमान गर्न हुने विषय उल्लेख छन् । यसको (ख) मा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेस गर्न अदालतले आदेश दिँदा पेस नगरेमा सो लिखत पेस भएको खण्डमा निजविरुद्ध प्रमाण लाग्ने किसिमको भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिले त उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण नै उहाँहरूविरुद्ध प्रमाण लाग्ने अवस्था छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउँछ,’ पौडेलले थपे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित पनि पूर्वन्यायाधीश फोरमको निर्णयले गम्भीर कानुनी त्रुटिको अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘बहालवाला रहँदा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्मा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भने संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ । तर, संविधान तथा न्यायपरिषद् ऐनलगायत कुनै पनि प्रचलित कानुनबमोजिम अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले कुनै आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छैन । अर्थात् आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । नभए आयोगको कारबाहीको दायरामा आउँछन् । न्यायाधीशको पदबाट अवकाश पाएपछि उनीहरू पनि सामान्य नागरिकको हैसियतमा रहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मैले न्यायसेवामा रही इमानदारपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्तिको विवरण यी हुन् भनेर पेस गर्नुपर्नेमा गर्दैनौँ भन्नुले उनीहरूको इमानदारिता र सद्चरित्रमा आँच आउने मात्रै होइन, आमजनतामा चासो बढेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ०६३ यताका नेपाल सरकारमा रहेका बहाल तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । आयोगले सूचना नै सार्वजनिक गरेर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण मागेको छ । तर, पूर्वन्यायाधीशहरूले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुनपर्ने भन्दै आन्तरिक सर्कुलर मात्रै होइन, सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि आमजनतासम्मै चासो बढेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको छ, ‘कानुनबमोजिम सेवानिवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई संविधानले प्रदत्त गरेको संरक्षण र उन्मुक्ति एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगको ३० वैशाख ०८३ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नपर्ने भनी पूर्वन्यायाधीशहरूको बृहत् भेलाले १७ जेठ ०८३ मा निर्णय गरेको छ ।’
आयोगलाई पालिका अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, उपसचिव र सोभन्दा उच्च पदका कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थका पिएसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश छ । सोहीअनुसार आयोगले विभिन्न १६ समूह बनाएर उनीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत माग गरिसकेको छ । सूचनापछि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
आयोगले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र आयोगमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि, हुलाकमार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न भनेको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेको आयोगले उनीहरूको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन पनि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश भण्डारी नेतृत्वको आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च)का पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
आयोगले श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, ०४७, ०६३ र हालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूसँग विवरण मागेको हो । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति विवरण मागेको छ ।
आयोगका अनुसार महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता, साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि विवरण बुझाउन भनेको छ । यो दायरामा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोसरहका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनिएकामा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध–निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध–निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त भई काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीबाट पनि सम्पत्ति विवरण आयोगले मागेको छ ।
पदाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल–अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घरजग्गा, सेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषणलगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय) र त्यो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पत्ति विवरण फारामसाथ पेस गर्न भनेको छ । सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरेर आयोगले काम थालेको हो ।
कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी ०४८ देखि ०६२/६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि एकपटक सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरणको फारम आयोगले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैको ढाँचाबमोजिम फारम भरेर बुझाउन भनिएको छ । जानीजानी अपूर्ण वा झुटा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानुनबमोजिम हुने व्यहोरासमेत सूचित गरिएको छ । एक वर्ष कार्यावधि तोकिएको आयोगले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि ०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
आयोगले ०६३ यताका सरकारमा रहेका बहाल तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ
आयोगले सूचना नै सार्वजनिक गरेर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण मागेको छ । तर, पूर्वन्यायाधीशहरूले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुनपर्ने भन्दै आन्तरिक सर्कुलर मात्रै होइन, सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि आमजनतासम्मै चासो बढेको छ ।
‘सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौँ’ भन्नु पूर्वन्यायाधीशहरूकै इमानदारिता र सद्चरित्रमा आँच आउने गम्भीर विषय हो : प्रा.डा. गान्धी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता
बहालवाला रहँदा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्मा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भने संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ । तर, संविधान तथा न्यायपरिषद् ऐनलगायत कुनै पनि प्रचलित कानुनबमोजिम अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले कुनै आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छैन । अर्थात् आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । नभए आयोगको कारबाहीको दायरामा आउँछन् । न्यायाधीशको पदबाट अवकाश पाएपछि उनीहरू पनि सामान्य नागरिकको हैसियतमा रहन्छन् । मैले न्यायसेवामा रही इमानदारपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्तिको विवरण यी हुन् भनेर पेस गर्नुपर्नेमा गर्दैनौँ भन्नुले उनीहरूको इमानदारिता र सद्चरित्रमा आँच आउने मात्रै होइन, आमजनतामा चासो बढेको छ ।
०५८ मा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको यस्तै आयोगले छानबिन गरेको थियो पूर्वन्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति : टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
उहाँहरू (पूर्वन्यायाधीश)ले आपत्ति नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरूको भनाइ युक्तिसंगत छैन । पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन केहीले निषेध गरेको छैन । त्यसैले छानबिनको दायरामा आउनुहुँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा युक्तिसंगत छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पदमुक्तलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने भनेकाले पदमुक्त भइसकेकाहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन रोक्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । ०५८ मा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको यस्तै आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो ।
न्यायाधीश खराब छैनन् है भन्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उल्टै कारबाहीयोग्य सम्पत्ति रहेछ भनेर अनुमान गर्ने ठाउँ रह्यो : लीलामणि पौडेल, पूर्वमहासचिव, बार
उहाँहरू आफूलाई क्लिनचिट लिने कुरामा चुक्नुभयो । यो गलत व्याख्या हो । पदमुक्त भएका, कारबाहीमा परेकाभन्दा पनि हामी खराब छौँ, त्यसैले हामीलाई छानबिन मिल्दैन भनेजसरी आउनुभयो । न्यायाधीश खराब छैनन् है भन्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उल्टै उहाँहरूले हामी सम्पत्ति विवरण दिन बाध्य छैनौँ भनेर भन्नुभयो । यस्तोमा कारबाहीयोग्य सम्पत्ति रहेछ भनेर अनुमान गर्ने ठाउँ रह्यो । पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिले त उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण नै उहाँहरूविरुद्ध प्रमाण लाग्ने अवस्था छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउँछ ।
पूर्वन्यायाधीशको मात्रै होइन, पूर्वसैनिक अधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्दै छ आयोग
- बहालवाला मन्त्री, गत निर्वाचनमा पहिलोपटक निर्वाचित सांसद र संवैधानिक पदमा बहाल पदाधिकारीको सम्पत्ति भने यो आयोगले गर्दैन छानबिन
सम्पत्ति छानबिन आयोगले तीनै तहका अदालतका पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोग सदस्य गणेश केसीले भने, ‘न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने बहालवाला न्यायाधीशलाई हो, पूर्वन्यायाधीशको हकमा त्यो लागू हुँदैन । उहाँहरूको सम्पत्ति आयोगले नै छानबिन गर्छ, कार्यादेशले नै स्पष्ट पारेको छ ।’ अवकाशमा गएका सेनाका उच्च अधिकारीको सम्पत्ति पनि आयोगले नै छानबिन गर्नेछ । सैनिक ऐनअन्तर्गत सेनाको छुट्टै अदालत भएकाले बहालवाला सैनिक अधिकारीको हकमा भने सम्पत्ति छानबिन आयोग आकर्षित हुँदैन । ‘सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीको सम्पत्ति पनि आयोगले नै छानबिन गर्नेछ । तर, बहालवाला सैनिक अधिकारीको हकमा भने सैनिक ऐनअनुसार सेनाले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउला ।’ संवैधानिक निकायमा बहाल पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि आयोगले छानबिन गर्दैन । अवकाशप्राप्त हो भने आयोगकै दायराभित्र छानबिनमा पर्छन् । सरकारका बहालवाला मन्त्री र गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक निर्वाचित सांसदको सम्पत्ति पनि आयोगले छानबिन गर्दैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बुधबार भनेका थिए– सम्पत्ति विवरण दिन्नँ
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोग पूर्वाग्रहका आधारमा गैरसंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको भन्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने बुधबार बताएका थिए । ‘यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी निकाय होइन । देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतलगायतका स्थायी र कानुनी निकायहरू हुँदाहुँदै तिनलाई बेवास्ता गरेर यो नयाँ समिति किन चाहियो ?’ ओलीले पार्टीको राष्ट्रिय कार्यशालामा भनेका थिए, ‘यसको एउटै उद्देश्य हो– एमालेलगायत पुराना पार्टीका नेताहरूलाई छानी–छानी फसाउने । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– यस्ता असंवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण आयोगलाई हामी कुनै मान्यता दिँदैनौँ । म त्यहाँ बयान दिन जान्नँ र सम्पत्ति विवरण पनि पठाउँदिनँ । राज्यले जे गर्न सक्छ गरोस् । यो राज्यसंयन्त्र होइन, यो पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको हो । मेरो घरमा आगो लगाएर सबै सम्पत्ति खरानी बनाएपछि राज्यले नै सम्पत्ति विवरण मागिरहेको छ ! मैले केको विवरण दिने ? त्यही आगोको खरानी उठाएर दिने ?’
