साना उद्यमी, व्यवसायीहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूका प्रबन्धकहरूले ऋणीहरूको धितो लिलामी प्रक्रियामा भ्रस्टाचार गरेका आरोप लगाउँदै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था कर्जापीडित संघर्ष समिति सिराहाले बुधबार लहानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वित्तीय संस्थाले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द गरी प्रबन्धकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने, धितो लिलामी प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको सिफारिस वा प्रतिनिधित्व बन्द गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाको शोषणका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य साना उद्यमी, श्रमजीवी किसान र विपन्न व्यवसायीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसाय ठप्प रहेका वेला ऋण लिएको समयभन्दा झन्डै दोब्बर ब्याजसहित साँबा असुलीका लागि दबाब दिएर आतंक सिर्जना गरेका संघर्ष समितिका अध्यक्ष खड्कनारायण चौधरीले बताए । उनले भने ‘ऋण लगानी वेलाको भन्दा दोब्बर बढी ब्याज, हर्जाना, विभिन्न शीर्षकको शुल्क देखाउँदै ब्रह्मलुट गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँघरका भन्दा कैयौँ गुणा ठूला मिटरब्याजी हुन् ।’ नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको मौनताको आडमा साना व्यवसायी, व्यापारीमाथि बैंकले लुट मच्चाइरहेको उनको आरोप छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यस्तै रबैया कायम रहे जस्तोसुकै प्रतिकारमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिए ।
२० वर्षे किस्ताबन्दी, पाँचवर्षे नवीकरण
संघर्ष समितिले ऋणीहरूसँग विभिन्न बहानामा असुलेको बढी ब्याज, हर्जाना फिर्ता, ब्याजको भाका नाघिसकेकालाई कर चुक्ताका आधारमा थप समय दिई २० वर्ष किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, कर्जाको वार्षिक नवीकरण बन्द गरी पाँचवर्षे व्यवस्था, धितो लिलामी प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूमाथि गरिरहेको अराजक व्यवहार बन्द गरिनुपर्ने समितिले माग गरेको छ ।
